मुंबई : अंगणवाडी सेविकांच्या मानधन, प्रोत्साहन भत्त्यासाठी आता वाट पाहावी लागणार नाही. मार्च महिन्याच्या मानधन व भत्त्यासाठी सरकारकडून १७४ कोटींचा निधी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तांकडे वितरीत करण्यात आला आहे.
राज्यात १ लाख १० हजार ६६४ अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सुमारे १ लाख ९ हजार ६५९ अंगणवाडी सेविका आणि १ लाख ६ हजार ७४२ अंगणवाडी मदतनीस कार्यरत आहेत. त्यांना निधी मिळत नसल्याने आर्थिक संघर्ष करावा लागत असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत होती. अंगणवाडी सेविकांना १३००० तर मदतनीसांना ७ हजार ५०० रुपये मानधन दिले जाते. त्यातील केंद्राचा वाट अनुक्रमे ४५०० व ३५०० रुपये आहे.
या कर्मचाऱ्यांचे मानधन केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६० टक्के व ४० टक्के हिस्स्यातून दिले जाते. मात्र केंद्राचा हिस्सा रखडल्याने अंगणवाडी सेविकांची आर्थिक कोंडी झाल्याची टीका करण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे या अंगणवाडी सेविकांना अन्य कामांसाठी दिला जाणारा प्रोत्साहन भत्ताही मिळत नसल्याची विरोधकांची टीका होती.
मात्र हा हिस्सा सरकारकडून नियमित दिला जात असल्याचे स्पष्टीकरणही सरकारकडून देण्यात आले हाेते. सरकारने मार्च महिन्याच्या मानधन व प्रोत्साहन भत्त्यासाठी सरकारकडून निधीचे वितरण करण्यात आले असल्याने अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना दिलासा मिळाला आहे.
केंद्र सरकारचा हिस्साही मिळणार
केंद्र सरकारचा हिस्सा मिळण्यासाठी एसएनए स्पर्श प्रणाली अनिवार्य करण्यात आली आहे. या प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण करणे व केंद्र शासनाची मंजुरी मिळवणे आवश्यक होते. या परवानगीसाठी राज्य सरकारकडून सर्व तांत्रिक बांबींची पूर्तता करण्यात आली असून केंद्र सरकारची मंजुरीही मिळाली आहे. ही प्रणाली कार्यरत झाल्यामुळे आता केंद्र सरकारचा हिस्साही अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना मिळणार आहे.
