गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा मुद्दा तापला आहे. राज्य सरकारने आदेश दिल्यानंतरही मोठ्या संख्येनं कर्मचारी अजूनही आंदोलनावर ठाम असल्याचं दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर कामावर न परतणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लावण्यासंदर्भात राज्य सरकार गांभीर्याने विचार करत असल्याचे सूतोवाच परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिले होते. यासंदर्भात आज होणाऱ्या बैठकीमध्ये निर्णय होईल, असं देखील ते म्हणाले होते. ही बैठक संपल्यानंतर माध्यमांनी यासंदर्भाच विचारणा केली असता अनिल परब यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. २० तारखेला न्यायालयात बाजू मांडणार उच्च न्यायालयाने विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर १२ आठवड्यांची दिलेली मुदत २० डिसेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे २० तारखेला राज्य सरकार यावर न्यायालयात बाजू मांडणार असल्याचं अनिल परब यांनी सांगितलं. "मी सर्व अधिकाऱ्यांसोबत आज चर्चा केली. ही सगळी कायदेशीर प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. उच्च न्यायालयाने विलिनीकरणावर चर्चा करण्यासाठी १२ आठवड्यांची मुदत दिली होती. २० तारखेला आपलं प्राथमिक मत काय आहे याविषयी राज्य सरकारचा अहवाल मागवला आहे. २० तारखेला आमचं म्हणणं आम्ही कोर्टासमोर मांडू", असं अनिल परब म्हणाले. कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा लागणार का? दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांना मेस्मा लावला जाणार का? याविषयी देखील अनिल परब यांनी भूमिका मांडली. "मेस्माचा विषय सध्या प्रशासन स्तरावर चर्चेत आहे. याबाबतीत सर्व गोष्टींचा अंदाज घेऊन निर्णय घेतला जाईल. कारवाई कुठली आणि कधी करायची हा प्रशासनाचा अधिकार आहे. सर्वांशी चर्चा करून त्यावर निर्णय घेतला जाईल", असं ते म्हणाले. “…अन्यथा किरीट सोमय्यांना मला १०० कोटी द्यावे लागतील”; अनिल परब यांचा इशारा २० तारखेला आदेश नाही २० डिसेंबरला एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरणाची चर्चा सध्या सुरू असून त्यासंदर्भात राज्य सरकार आदेश काढणार असल्याचं बोललं जात आहे. मात्र, ती शक्यता अनिल परब यांनी फेटाळून लावली आहे. "हे प्रकरण कोर्टात आहे. बऱ्याचशा कामगारांचा समज करून दिलाय की २० तारखेला विलिनीकरणाची ऑर्डर येणार आहे. पण त्यांना भरकटवलं जात आहे. न्यायालयाच्या आदेशांनुसार राज्य सरकारची प्राथमिक भूमिका २० तारखेला मांडेल", असं अनिल परब म्हणाले.
