गेल्या महिन्याभराहून जास्त काळ सुरू असलेला एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप अद्याप थांबलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांसोबतच प्रवाशांना देखील मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पगारवाढ आणि वेतन हमीसारख्या मागण्या मान्य केल्यानंतर देखील आंदोलक कर्मचारी विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. कामावर न परतणाऱ्या जवळपास १० हजार कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, आता राज्य सरकारकडून कर्मचाऱ्यांना शेवटचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. अनिल परब यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन एसटी संपाबाबत राज्य सरकारची नेमकी भूमिका स्पष्ट केली. "महाराष्ट्रातल्या सगळ्या डीसींशी बोललो. त्यांच्याकडे कर्मचारी जाऊन सांगतायत की आम्हाला कामावर यायचंय पण काही लोकांकडून कामावर येऊ दिलं जात नाहीये. काही सांगतायत, आम्ही निलंबित आहोत म्हणून कामावर जाता येत नाहीये. त्यामुळे सगळ्या अधिकाऱ्यांचं असं म्हणणं आहे की एक संधी दिली पाहिजे", असं अनिल परब यांनी सांगितलं. "आम्ही निर्णय घेतलाय, की जे कामगार सोमवारपर्यंत कामावर येतील, त्यांचं निलंबन मागे घेऊ. जिथे डेपो ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त चालू होईल, त्यांना त्याच डेपोमध्ये काम दिलं जाईल. पण जिथे तेवढी कामगार संख्या नाही होणार, त्यांना आजूबाजूच्या डेपोमध्ये सामावून घेतलं जाईल", असं अनिल परब म्हणाले. सोमवारी कामावर न येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं काय? दरम्यान, सोमवारपर्यंत जे कर्मचारी कामावर येणार नाहीत, त्यांच्यावर काय कारवाई होईल, यावर देखील अनिल परब यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. "सोमवारनंतर कारवाई अजून कठीण असेल. पण संधी दिली नाही असं होता कामा नये, म्हणून आम्ही ही संधी दिली आहे. सोमवारी सगळ्या कामगारांनी कामावर यावं. उद्या कामावर घेतलं नाही, संधी दिली नाही म्हणून आत्महत्या करतो असं कुठे होऊ नये, म्हणून आम्ही ही संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. जर कोणत्या कामगारांना अडवलं गेलं तर तातडीने नजीकच्या पोलीस स्थानकात संपर्क साधावा किंवा डेपो मॅनेजरला सांगावं. अडवणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल", असं अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं. सोमवारपर्यंत मेस्मासंदर्भात कारवाई नाही "सोमवारनंतर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आधी निलंबन, त्यानंतर त्याची चौकशी होईल. त्यानंतर प्रशासन ठरवतं की त्याला बडतर्फ केलं जाईल की सेवेत घेतलं जाईल. माणुसकीच्या दृष्टीने अजून एक संधी देण्याचा आम्ही प्रयत्न करतोय. यानंतरही कामगार आले नाहीत, तर त्यानंतर मेस्मा किंवा इतर कोणती कारवाई करायची, याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल. सोमवारपर्यंत मेस्मा संदर्भात कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही", असं अनिल परब म्हणाले. एसटी कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतनवाढ लागू; नवनियुक्त ते दहा वर्ष कालावधी झालेल्यांना पाच हजार रुपये वाढ "विलिनीकरणावर स्वतंत्रपणे निर्णय शक्य नाही" "संघटना विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम आहेत. सरकारने आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडली आहे. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या समितीच्या समोर हा मुद्दा आहे. १२ आठवड्यांत राज्य सरकारला हा अहवाल सादर होईल. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नोटसह तो उच्च न्यायालयात सादर केला जाईल. त्यामुळे विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर सरकार स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वांवर बांधील आहे. तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना चांगली पगारवाढ देण्यासाठी महामंडळानं पाऊल उचललं. सुरुवातीच्या टप्प्यात ४१ टक्के पगारवाढ दिली", असं अनिल परब म्हणाले. "प्रत्येक आत्महत्येला एसटी संपाशी जोडलं जातंय" "पगारवाढ दिल्यानंतरही कर्मचारी कामावर येत नसताना कारवाई म्हणून १० हजार कर्मचाऱ्यांचं निलंबन आत्तापर्यंत झालं आहे. असं असताना आता कर्मचाऱ्यांच्या लक्षात यायला लागलं आहे की विलिनीकरणाचा मुद्दा कोर्टाशिवाय सुटणार नाही. तोपर्यंत काय करायचं? बरेचसे कर्मचारी गटागटाने आमच्याशी थेट बोलत आहेत. गेल्या काही दिवसांत काही कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. या गोष्टीचं राजकारण केलं जातं. काही आत्महत्यांची कारणं वेगळी असू शकतात. पण प्रत्येक आत्महत्येला सध्या एसटी संपाशी जोडलं जातंय. माणुसकीच्या दृष्टीने कुणाला आत्महत्या करावी लागू नये, हे आमचं धोरण आहे", असं अनिल परब यांनी सांगितलं.
