एसटीच्या विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर असल्याने राज्यपाल त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत तसेच समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलनीकरणाचा निर्णय ठरेल, अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे. ७३ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त रत्नागिरीत छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम रत्नागिरी येथे परिवहन आणि पालकमंत्री अनिल परब यांच्या हस्ते ध्वजारोहण सोहळा पार पडला. यावेळी माध्यमांसोबत संवाद साधला. “एसटीच्या विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर आहे. त्यामध्ये दुसरे कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार काम सुरु आहे त्यामुळे राज्यपाल त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत. समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलनीकरणाचा निर्णय ठरेल. शासन म्हणून पर्यायी व्यवस्था आम्ही सुरु केली आहे. २५० पैकी २१० एसटी डेपो चालू झाले आहेत. कंत्राटी पद्धतीने कामगारांना कामावर घेण्याचे काम सुरु आहे. जनतेला पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी शासन सर्वोतपरी प्रयत्न करत आहोत,” असे अनिल परब यांनी म्हटले. गेल्या दोन वर्षात कोविड योध्यांनी जी कामगिरी केली त्त्या बद्दल त्यांचे अभिनंदन आणि कौतुक अनिल परब यांनी केले. तसेच २०२२ -२३ या वर्षात जिल्ह्यात राबण्यात येणाऱ्या उपक्रमांची माहिती दिली. सिंधुरत्न या योजनेचा लाभ रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त लोकांनी घ्यावा यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे परब यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे रत्नागिरी जिल्हा मत्स्य व्यवसायाच्या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्त्वाचा जिल्हा आहे आणि या जिल्ह्यात मत्स्यबीज केंद्र सुरू व्हावे जे अन्य राज्यांमध्ये आहे ते महाराष्ट्रात व्हावं अशी योजना प्रस्तावित केल्याचे अनिल परब यांनी सांगितले. पर्यटनाच्या उद्दिष्टेने रत्नागिरी जिल्हा जगाच्या नकाशावर यावा असे मत अनिल परब यांनी व्यक्त केले आहे. एसटीच्या विलनीकरणाबाबत विचारले असता, कामगारांना ४१ टक्के भरीव पगारवाढ दिली आहे. कर्मचारी परत कामावर यावे म्हणून शासन प्रयत्न करत आहे पण काही कर्मचारी एसटी विलिनीकरणचा मुद्दा घेऊन बसले आहेत. विलनिकारणाचा प्रश्न हा उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने एका समितीच्या समोर ठेवला आहे आणि त्या समितीचा अहवाल येई पर्यंत त्यावर निर्णय होणे शक्य नाही हे वारंवार आम्ही कर्मचाऱ्यांना सांगून देखील ते चुकीच्या पद्धतीने जनतेला वेठीस धरत आहेत, अनिल परब यांनी म्हटले.
