भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपाच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत सांगत निलंबन रद्द केलं. या आमदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव मांडणाऱ्या संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाने सहा महिन्यांपेक्षा अधिक कोणतेही पद रिक्त असता कामा नये असे आदेश दिले आहेत. त्या निकषांनुसार हा निर्णय देण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या असंख्य निर्णयांमध्ये विधीमंडळाच्या कामामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप केला नव्हता. पण यावेळी असे आदेश देण्यात आले आहेत. या आदेशाची संपूर्ण प्रत आल्यानंतर त्याचा अभ्यास करु. हा जर न्याय असेल तर गेल्या दीड वर्षापासून राज्यपालांकडे विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठी मागणी करत आहोत. दोन वेगवेगळे न्याय कसे असू शकतात? एका बाजूला सहा महिन्यांपेक्षा जास्त पद रिक्त ठेवता येणार नाही असा निर्णय १२ आमदारांच्या बाबतीत झाला असेल तर तोच न्याय विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांना हवा. त्यामुळे हे दुटप्पीपणाचे धोरण आहे. कोर्टाच्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर यावर काय निर्णय घ्यायचा हे ठरवू,” असे अनिल परब यांनी म्हटले. “सरकारला फटकार वगैरे काही नाही”; सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर जयंत पाटलांची प्रतिक्रिया “कायदे तज्ञांसोबत चर्चा करुन सर्व निर्णय घेतले जातील. आम्ही केलेली कृती कायद्याच्या चौकटीतील होती. सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय का दिला याचा अभ्यास केला जाईल. हे जर असंविधानिक असेल तर विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांबाबत राज्यपालांचा निर्णयही असंविधानिक आहे. विधानपरिषदेतील पदे संविधानिक पद्धतीने भरली जात नाहीत. याबाबत कोर्टाचे काय म्हणणे आहे हे आम्ही कोर्टाला विचारू. हा निर्णय ऐतिहासिक होऊ शकतो पण याचे परिणाम देशभरात काय होतील याचा विचार केला जाईल. यामुळे सभागृहात गोंधळ करणाऱ्यांना कोणतीही भीती राहणार नाही,” असेही अनिल परब म्हणाले. दरम्यान, न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.
