राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा चिघळला आहे. राज्य सरकारनंतर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने देखील एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले. मात्र, त्यानंतर देखील संप मागे घेतला गेला नसल्यामुळे एसटी महामंडळाने संपकरी कामगारांच्या विरोधाच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. यासंदर्भात आता राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी आंदोलन करणाऱ्या कामगारांना पाठिंबा दर्शवणाऱ्या भाजपा नेत्यांवर निशाणा साधला आहे. "पडळकर, खोत कामगारांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार का?" असा सवाल अनिल परब यांनी केला आहे. "माझी कामगारांना विनंती आहे की आपल्याला कुणी भडकवत असेल, तर त्याला बळी पडू नका. कारण नुकसान भडकवणाऱ्याचं होत नाही, ते कामगारांचं होतं. प्रशासनाचा भाग म्हणून काल कारवाई झाली आहे. कुणावरही कारवाई करण्याची आमची इच्छा नाही. पण सरकार म्हणून आम्ही लोकांनाही तेवढेच जबाबदार आहोत. लोकांना कुठेही वेठीस धरलं जाऊ नये. त्यासाठी मी आवाहन करतोय की एसटी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा. तुमच्या सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. उरलेल्या मागण्या दिवाळीनंतर चर्चा करून पूर्ण करू असं लेखी आश्वासन मी दिलं होतं", असं परब यावेळी म्हणाले. "…तर हे दुर्दैवी आहे" "कामगारांनी काही संप करणाऱ्या नेत्यांच्या भाषणांना किंवा भडकवण्याला बळी पडू नये. कामावर यावं. रस्त्यावर उतरलेल्या कामगारांना विनंती आहे की राजयकी पक्ष आपली पोळी भाजून घेत आहेत. या कामगारांचं नुकसान झालं, तर गोपीचंद पडळकर, सदाभाऊ खोत त्यांच्या पगाराची जबाबदारी घेणार का? कारण न्यायालयाच्या आदेशांनुसार नो वर्क, नो पे होईल. पगार कापला गेला, तर हे नेते ते नुकसान भरून देणार आहे का? २७०० कोटी शासनाने देऊन कामगारांचे पगार वेळेवर दिले आहेत. त्यासाठी मी स्वत: प्रयत्नशील आहे. त्यांचा डीए, घरभाडे भत्ता राज्य शासनाप्रमाणे दिला आहे. त्यांचा पगारवाढीचा मुद्दा येत्या काही दिवसांत मी सोडवणार होतो. पण कामगार रस्त्यावर उतरून या गोष्टी स्वत:च्या ताब्यात घेणार असतील तर ही बाब दुर्दैवी आहे", अशा शब्दांत अनिल परब यांनी कामगारांना कामावर परतण्याचं आवाहन केलं आहे. “अनिल परबांना एसटी कर्मचारी आंदोलनात उद्रेक घडवायचा आहे”, गोपीचंद पडळकरांचा गंभीर आरोप! आम्ही न्यायालयातच लेखी दिलं आहे… "आधीच कामगार गरीब आहेत. त्यांना आर्थिक अडचणीत आणण्याची आमची कोणतीही इच्छा नाही. त्यामुळे त्यांनी कामावर परत यावं. कामगारांच्या सगळ्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. विलीनीकरणाची मागणी एक-दोन दिवसांत मान्य होऊ शकत नाही. न्यायालयाने समिती नेमून १२ आठवड्यात अहवाल सादर करायला सांगितला आहे. त्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात लेखी दिलं आहे", असं अनिल परब म्हणाले. एसटी कर्मचारी संप : न्यायालयात अवमान याचिका दाखल, सोमवारी होणार सुनावणी! विलीनीकरणाचा मुद्दा सुरुवातीला नव्हताच! दरम्यान, एसटी कर्मचाऱ्यांचा विलिनीकरणाचा मुद्दा सुरुवातीला नव्हताच, असं अनिल परब यांनी सांगितलं आहे. "सुरुवातीला कामगारांचा एकच गट होता. त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर हा मुद्दा पुढे आणला गेला. हा मुद्दा सुरूवातीपासून नव्हता. कराराप्रमाणे डीए, एचआरए, पगारवाढ कराराप्रमाणे द्यावा हा मुद्दा होता. ते मी त्यांना दिलं. ही मागणी पूर्ण झाल्यानंतर हा मुद्दा समोर आला. हा मुद्दा एसटी कामगारांच्या वतीने राजकीय पक्षाने लावून धरला आहे. भाजपाचे दोन-चार नेते पुढाकार घेऊन या कामगारांना भडकवत आहेत. कामगारांनी त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये", असं ते म्हणाले.
