शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी जोडधंद्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांवर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात आले. सहकार क्षेत्रात पशुपालन सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या एकजुटीचे प्रयत्नही करण्यात आले. पण, दुग्धव्यवसाय असो की, शेळी-मेंढीपालन, संबंधित सहकारी संस्थांकडे दुर्लक्ष होत गेले. अमरावती विभागातील सुमारे ७० टक्के संस्था अवसायनात गेलेल्या असताना त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी अजूनही प्रयत्न सुरू झालेले नाहीत. अमरावती विभागातील एकूण १९२ कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन आणि वराहपालन सहकारी संस्थांपैकी १२२ संस्था बंद पडल्या आहेत. दूग्धव्यवसाय सहकारी संस्थांपैकी ७३ टक्के संस्था अवसायनात निघाल्याचे चित्र असताना कुक्कुटपालन, शेळी-मेंढीपालन सहकारी संस्थादेखील या भागात रुजू शकल्या नाहीत. मार्केटिंगबाबत योग्य मार्गदर्शनाचा अभाव, वैद्यकीय सुविधांची कमतरता, भांडवलाचा अभाव, अशा विविध कारणांमुळे या संस्थांवर ही अवस्था ओढवली आहे. संस्थांचे लेखापरीक्षण न करणे, निवडणुकांची माहिती न देणे, वार्षिक सर्वसाधारण सभांमध्ये लेखा परीक्षकांची नेमणूक न करणे, ऑनलाइन माहिती सादर न करणे अशा अनेक त्रुटी संस्थांच्या तपासणीत आढळून आल्या होत्या. अनेक संस्थांची नोंदणी झाली, पण त्या कार्यरतच होऊ शकल्या नाहीत. काही संस्थांकडून हिशेब पत्रके सादर केली गेली नाहीत. या शिवाय विविध खात्यांमधील समन्वयाअभावी योजनांची अंमलबजावणी संबंधित संस्थांमार्फत होऊ शकली नाही. त्याचा परिणाम संस्थांच्या कामगिरीवर झाला. ज्या उद्देशाने या संस्थांची उभारणी झाली, त्यालाच तडे गेले. शेतीला जोडधंद्याची गरज वेळोवेळी व्यक्त झाली. पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्री पॅकेजअंतर्गत शेतकऱ्यांना पूरक व्यवसाय उभे करण्यासाठी शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर मदत करण्यात आली. पंतप्रधान पॅकेजमधूनच शेतीपूरक व्यवसायासाठी ५९ कोटी रुपये खर्च २००६ ते २००९ या तीन वर्षांमध्ये करण्यात आला. यातून शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुदृढ होईल, असे चित्र रंगवण्यात आले होते, पण पॅकेजच्या योग्य अंमलबजावणीअभावी शेतकऱ्यांचा लवकरच भ्रमनिरास झाला. दुग्ध संस्थांचा कारभारही विस्कळीत होत गेला. शेतकऱ्याला एकटय़ाने व्यवसाय करण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर व्हाव्यात या उद्देशाने संबंधित व्यवसायासाठी सहकारी संस्था स्थापन करण्यात आल्या. अनुदान आणि कर्ज देऊन या सहकारी संस्थांनी डोलारा उभा केला, पण योग्य मार्गदर्शन आणि सोयींअभावी तो लवकरच कोसळला. लाभार्थ्यांना वेळेत मदत मिळावी, त्यांना सरकारी कार्यालयांमध्ये पायपीट करावी लागू नये, हा हेतू विस्मरणात गेला आणि राजकीय हितसंबंधांसाठीच सहकारी संस्थांचा वापर झाला, असे आरोप आता केले जात आहेत. रोजगाराला पूरक पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय हे शेतीपूरक व्यवसाय समजले जातात. मिळकती रोजगार निर्मितीद्वारे शेती उत्पनास ते पूरक ठरतात. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी आणण्याच्या दृष्टीने या व्यवसायांचा उपयोग होत असला, तरी अमरावती विभागात हे व्यवसाय भरभराटीला येऊ शकले नाहीत. एकोणिसाव्या पशुगणनेनुसार अमरावती विभागात २२ लाख ४८ हजार गायी-बैल, ४ लाख ५३ हजार म्हशी व रेडे, १३ लाख ३८ हजार शेळ्या-मेंढय़ा, आणि इतर ४४ हजार असे पशूधन आहे. या पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी राज्य शासनाने पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या आहेत. अमरावती विभागात ५ जिल्हा कृत्रिम रेतन केंद्रे, बहुचिकित्सालये, २७ लघू बहूचिकित्सालये, ५७२ पशुवैद्यकीय दवाखाने १७ फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने अशी व्यवस्था असताना पशूधन विकासाच्या बाबतीत अमरावती विभाग मागे का पडला, हे कोडे शेतीअभ्यासकांना पडले आहे. अमरावती विभागात कुक्कुटपालन हे प्रामुख्याने खाजगी पालकांकडून केले जाते. राष्ट्रीय पोषण संस्थेने प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ती १८० अंडी आणि ११ किलो कोंबडीच्या मांस सेवनाची शिफारस केली आहे, या क्षेत्रातील वाढीची क्षमता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने नावीन्यपूर्ण योजना आणि राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या माध्यमातून कुक्कुटपालनास चालना देण्याचे ठरवले आहे, अशी माहिती पशूसंवर्धन विभागातील सूत्रांनी दिली. विविध योजनांच्या माध्यमातून विभागात कोटय़वधी रुपयांचा खर्च झाला असताना योजनांची फलनिष्पत्ती का दिसत नाही, सहकारी संस्था का बंद पडल्या, या प्रश्नांचे उत्तर शोधण्याचा कुणी प्रयत्नही करताना दिसत नसल्याची शोकांतिका आहे.
