शांततेत सुरू असलेल्या मराठा आंदोलनाला शुक्रवारी हिंसक वळण लागलं. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर लाठीमार केल्याने हे आंदोलन चिघळलं. दरम्यान, उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटीलही आता आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले आहेत. येत्या दोन दिवसांत मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णय देण्याची त्यांनी मागणी केली आहे. तर, सरकारने एक महिन्याची मुदत मागितली आहे. मनोज जरांगे पाटलांची मनधरणी करण्याकरता सरकारच्या वतीने गिरीश महाजन यांना पाठवण्यात आले होते. मात्र, गिरीश महाजन यांच्याबरोबरची आजची चर्चा निष्फळ ठरली आहे. हेही वाचा >> “मी मेलो तरी चालेल, पण पाच कोटी मराठे…”, मनोज जरांगे पाटलांची ठाम भूमिका; महाजनांबरोबरची चर्चा निष्फळ .तर आरक्षण टिकणार नाही "मराठा आरक्षणासाठी समिती नेमली होती. या समितीसाठी तीन अधिकारी नेमण्यात आले होते. यातील अधिकाऱ्यांची बदली झाली. नवीन अधिकारी आले, त्यामुळे निर्णय घ्यायला वेळ लागलेला आहे. एक महिन्याची वेळ आम्हाला द्यावी, मनोजजी म्हणताहेत की दोन दिवसांची वेळ घ्या, पण याला कायदेशीर आधार राहणार नाही. शाश्वत निर्णय व्हायचा असेल तर त्याला वेळ लागला आहे. त्यामुळे माझी आग्रहाची विनंती आहे की दोन दिवसाचा आग्रह करू नका. अन्यथा उद्याच कोर्टात कोणी गेलं तर रिजेक्ट होईल. हायकोर्टात टिकलेलं आरक्षण सुप्रिम कोर्टाने फेटाळलं. आताही आमची भूमिका न्याय राहील. आपल्या तब्येतीची काळजी आम्हाला आहे. दोन दिवसांत निर्णय होणार नाही, जीआर निघणार नाही. दोन दिवसांत जीआर काढला तर तो कोर्टात टिकणार नाही. मनोज पाटलांना विनंती केली आहे की १ महिन्याची मुदत द्यावी", असं गिरीश महाजन म्हणाले. "मराठा समाज पूर्वी कुणबी समाज म्हणून ओळखला जायचा. याचे पुरावे शोधावे लागतील. तसंच, यावर दुसरा पर्याय शोधावा लागले. या सर्व प्रक्रियेला वेळ लागेल. तसंच, निर्णय घेण्याकरता कायदेशीर आधार घ्यावा लागेल. यासाठी एक महिन्याचा वेळ योग्य आहे. अण्णा हजारेंच्या मागणीलाही वेळ दिला गेला होता. अण्णांनी चार - पाच - दहा वर्षे लढा दिला होता. त्यानंतर माहितीचा अधिकार मिळाला", अशी आठवणही गिरीश महाजांनी आज बोलून दाखवली.
