मुंबई, : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील यांनी महामंडळाच्या कामकाज आणि निधी बाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केल्या नंतर राज्य शासनाने यंदाच्या २०२६-२७ या आर्थिक वर्षात करण्यात आलेल्या ७५० कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी आणखी १५० कोटी रुपयांचा निधी तिसऱ्या टप्प्यात वितरित करण्यास मान्यता दिली आहे. यापूर्वी दोन टप्प्यांत ४५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून, या निर्णयामुळे महामंडळाला चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ६०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत.
नियोजन विभागाने मंगळवारी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला. महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी केलेल्या निधीच्या मागणीच्या अनुषंगाने ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी महामंडळामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी या निधीचा वापर करण्यात येणार आहे.
मंजूर करण्यात आलेला निधी हा सशर्त अनुदानाच्या स्वरूपात असून, त्याचा विनियोग शासनाने निश्चित केलेल्या नियमांनुसारच करावा लागणार आहे. निधीचा वापर ज्या कारणासाठी मंजूर करण्यात आला आहे, त्याच कारणासाठी करण्याची जबाबदारी महामंडळावर सोपविण्यात आली आहे. तसेच निधी खर्चाची नोंद, लेखे आणि उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, वितरित झालेला निधी अनावश्यकपणे पडून राहू नये, यासाठी शासनाने महामंडळाला दक्षतेचे निर्देश दिले आहेत. खर्च न झालेली रक्कम बँक खाते किंवा अन्य कोणत्याही स्वरूपात विनाकारण ठेवता येणार नसून, नियमानुसार ती शासनखाती जमा करावी लागणार आहे. महामंडळाच्या व्यवस्थापनावरील खर्च तसेच कार्यालयीन खर्चात काटकसर करण्याच्या सूचनाही शासनाने दिल्या आहेत.
या निधीच्या खर्चाचा नियमित आढावा घेण्याबरोबरच प्रत्यक्ष खर्च आणि संबंधित लेखा कार्यालयातील नोंदी यांचा ताळमेळ राखण्याची जबाबदारी महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांवर राहणार आहे. त्यामुळे मंजूर १५० कोटींचा प्रत्यक्ष विनियोग किती आणि कोणत्या योजनांसाठी होतो, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
