‘आंतरभारती’ची समिती बरखास्त

बिलोली येथील आंतरभारती शिक्षण संस्थेची समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्तांनी घेतला. त्यामुळे या संस्थेवरील माजी आमदार गंगाधर पटने यांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे.

बिलोली येथील आंतरभारती शिक्षण संस्थेची समिती बरखास्त करण्याचा निर्णय धर्मादाय आयुक्तांनी घेतला. त्यामुळे या संस्थेवरील माजी आमदार गंगाधर पटने यांचे वर्चस्व संपुष्टात आले आहे. या निर्णयाचे बिलोली तालुक्यातील अनेकांनी स्वागत केले.
शैक्षणिक उद्देशासाठी १९७१ मध्ये बिलोली येथे आंतरभारती शिक्षण संस्थेची स्थापना झाली. सुरुवातीच्या काळात संस्थेमार्फ त विविध उपक्रम राबवले जात होते. अल्पावधीतच ही संस्था जिल्ह्यातल्या चांगल्या संस्थांपकी एक बनली. परंतु गेल्या काही वर्षांपासून संस्थेत एकाधिकारशाही सुरू झाली. मासिक, सर्वसाधारण सभेच्या बठका न घेणे, तीन वर्षांनंतर कार्यकारी मंडळाची निवडणूक न घेणे, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयास आवश्यक ते अहवाल सादर न करणे, लेखापरीक्षकांकडून आर्थिक व्यवहार तपासणी नियमित करून धर्मादाय आयुक्तांना याचा अहवाल न देणे असे प्रकार घडू लागले होते.
संस्थेअंतर्गत ठिकठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या शाळांसाठी विविध कार्यक्रम घेणे, त्यासाठी निधी जमवणे असे प्रकार घडले. शिवाय अशा प्रकारचा निधी जमा करण्यास धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेणे किंवा त्याचा रितसर हिशेब न ठेवणे असे प्रकारही घडू लागले होते. माजी आमदार जयराम अंबेकर यांच्या नावे अर्जापूर येथे शाळा उभारण्यास त्यांच्या कुटुंबीयांकडून ३ हेक्टर जमीन दान स्वरूपात घेण्यात आली. नंतर हा वाद न्यायालयात गेला. याशिवाय श्रीराम मेघनाळे यांना संस्थेत नोकरी देण्याचे सांगून त्यांच्याकडून तीन एकर जागा ताब्यात घेण्यात आली. या दोन्ही व्यवहारांचा अहवाल धर्मादाय आयुक्तांकडे गेलाच नाही.
या जागांवर शेती सुरू असल्याचे संस्थेचे एक सभासद बळवंत मोरे यांनी उघड केले होते. एकेकाळी पटनेंचे विश्वासू अशी ओळख असलेल्या बळवंत मोरे यांनी या प्रकरणात औरंगाबाद येथील धर्मादाय सहआयुक्तांचा दरवाजा ठोठावला. या प्रकरणात दोन्ही बाजूंनी सुनावणी झाली. सुनावणीनंतर पटने यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा आदेश धर्मादाय आयुक्तांनी दिला.
संस्थेमार्फत साने गुरुजी विद्यामंदिर (देगाव), जयराम अंबेकर विद्यालय (अर्जापूर), साने गुरुजी प्राथमिक शाळा (बिलोली), आंतरभारती हायस्कूल (बिलोली), जनक्रांती वाचनालय (बिलोली), महात्मा फुले-आंबेडकर शताब्दी वसतिगृह (अर्जापूर) या संस्थांवर संबंधित विभागाने तत्काळ प्रशासक नेमावेत, असे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. १९९१ पासून बळवंत मोरे यांनी हे प्रकरण नेटाने लावून धरले. मोरे यांच्या वतीने अॅड. पी. एम. िशपाळे व औरंगाबादचे व्ही. डी. गुणाले यांनी काम पाहिले.
धर्मादाय आयुक्तांच्या या निर्णयाचे बिलोली तालुक्यातील अनेकांनी स्वागत केले. काही काळ प्रशासकांनी संस्थेचा आर्थिक गाडा सुरळीत आणावा व नंतरच कार्यकारिणीसाठी निवडणूक घ्यावी, अशी मागणी समोर आली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Antarbharti committee dissolved

ताज्या बातम्या