मुंबई : राज्यात माकड तसेच वानरांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने मानव आणि माकड यांच्यात संघर्ष निर्माण होत आहेत. अनेकदा माणसांवर हल्ले, घर तसेच अन्य मालमत्तांच्या नुकसानीच्या घटना घडत आहेत. अशा माकडांना पकडण्यासाठी प्रशिक्षित माणसे नियुक्त करा, असे निर्देश वन व महसूल विभागाने महापालिका, नगरपालिका तसेच नगरपंचायतींना दिले आहेत. या व्यक्तींना प्रति माकड ६०० रुपये त्याबरोबरच पाच माकडांमागे १००० रुपये प्रवास खर्चाची तरतूद करण्यात येणार आहे.
राज्यात ग्रामीण भागात शेती तसेच बागायतींचे माकड तसेच वानरांकडून मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले जाते. त्याचप्रमाणे शहरी भागांतही माकडांचा मोठ्या प्रमाणावर उपद्रव वाढला आहे. याला आळा घालण्यासाठी वन व महसूल विभागाकडून महापालिका, नगरपालिका तसेच नगरपंचायतींना निर्देश दिले आहेत. ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील माकड, वानर-मानव संघर्षाची किंवा सदर संघर्षामुळे मालमत्तेचे नुकसान झाल्याची माहिती उपलब्ध करून दिल्यानंतर, संबंधित वन परिक्षेत्र अधिकारी (आरएफओ) घटनेची सत्यता तपासण्यात येणार आहे.
त्यानंतर स्थानिक वनरक्षकामार्फत उपद्रवी माकड/वानर यांची संख्या निश्चित करून उपद्रव व्याप्त क्षेत्राचा तपशील, उपद्रव सुरू झाल्याची तारीख व नुकसानीचे स्वरूप यासारखे तपशील नोंदवून अहवाल संबंधित वन उपविभागाचे सहायक वनसंरक्षक यांना सादर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या अहवालानुसार सहायक वनसंरक्षक उपवनसंरक्षक व आवश्यकता भासल्यास प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), नागपूर यांच्याकडून माकड/वानर पकडण्यासाठी परवानगी घेऊन निर्देश दिले जातील. त्यानंतर माकड पकडण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
प्रति माकड ६०० रुपये, १००० रुपये प्रवास खर्चाची तरतूद
माकड पडणाऱ्यांना १० माकडांपर्यंत प्रति माकड ६०० रुपये तसेच १० पेक्षा अधिक माकडांसाठी प्रति माकड ३०० रुपये दिले जाणार आहेत. ही रक्कम १० हजारांपेक्षा अधिक होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे पाच माकडांपेक्षा अधिक माकडे पकडणाऱ्यांना १००० रुपये प्रवास खर्चही दिला जाणार आहे.
