मुंबई : महाराष्ट्राच्या अस्मितेशी जोडला गेलेला मुंबई जवळील अरबी समुद्रात १६ हेक्टर समुद्र जागेवरील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भव्य अश्वारूढ स्मारक प्रकल्प गेल्या दशकभरापासून प्रत्यक्षात न येता केवळ कागदावरच असल्याची टीका होत आहे. मुंबई नवी मुंबईला जोडणारा अटल सेतू समुद्र प्रकल्प काही वर्षात पूर्ण झालेला असताना हे स्मारक न्याय प्रक्रियेत अडकले आहे.
महायुती सरकारने निवडणुकीत केलेल्या घोषणे प्रमाणे २८ फेब्रुवारी २०१४ रोजी या प्रकल्पासाठी मुंबई जवळील अरबी समुद्रात ओहोटी मध्ये दिसणारी आणि भरती मध्ये पाण्याखाली जाणारी १५.९६ हेक्टर जागा निश्चित करण्यात आली. राजभवन पासून १.२, गिरगाव चौपाटी पासून ३.६ आणि नरिमन पॉईंट पासून २.६ किलोमीटर अंतरावर ही जागा निश्चित करण्यात आली. समुद्र प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या १२ केंद्रीय व राज्य स्तरावरील परवानग्या देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने मिळविल्या. हा प्रकल्प लवकर व्हावा यासाठी तीन वेगवेगळ्या समित्या स्थापन करण्यात आल्या.
दिवंगत माजी आमदार विनायक मेटे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली. त्यांच्या अकाली निधनानंतर त्या समितीची पुनर्स्थापना करण्यात आली नाही. मेटे यांना दोन्ही सभागृहात श्रद्धांजली वाहताना हा प्रकल्प लवकर होणे हीच मेटे यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे अनेक सदस्यांनी सांगितले. इजिस इंडिया कन्सल्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड व डिझाईन असोसिएट्स यांची सल्लागार म्हणून निवड करण्यात आली. त्यासाठी त्यांना ९४ कोटी ७० लाख रुपये त्यांना शुल्क देण्यात आले. २४ डिसेंबर २०१६ रोजी या प्रकल्पाचे जलपूजन मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आले.
निविदेच्या पहिल्या टप्प्यात ७.१ हेक्टर एवढ्या जागेवर जागतिक दर्जाचे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सर्वात उंच असे २१० मीटर स्मारक बांधण्याची निविदा काढण्यात आली. या स्मारकात क्षेत्रात आर्ट म्युझियम, प्रदर्शन गॅलरी, समुद्र भिंत, ब्रेक वॉटर, प्रवासी जेटी, वेगळी व्हीआयपी जेट्टी, हेलीपॅड, तुळजाभवानी मंदिर, दहा रुग्ण शय्याचे हॉस्पिटल, उच्च दर्जाची सुरक्षारक्षक त्यांची निवासस्थाने, आयमॅक्स इत्यादी बाबींचा समाविष्ट करण्यात आला. फेब्रुवारी २०१७ मध्ये या कामाची ऑनलाइन निविदा प्राप्त झाल्या. तीन पैकी दोन निविदाकार अपात्र ठरल्याने लार्सन अँड टुब्रो लिमिटेड या बांधकाम कंपनीला ३८२६ कोटी रुपये खर्चाची निविदा स्वीकारण्यात आली.
तडजोडीनंतर २५२१ कोटी रुपये खर्चाचे हे काम करण्यासाठी २८ जून २०१८ रोजी लार्सन अँड टुब्रो बरोबर एक करार करण्यात आला. त्यानुसार कंत्राटदारा तर्फे समुद्राचे सर्वेक्षण करण्यात आले. या प्रकल्पासाठी एकूण ५० भूस्तर बोर मारली जाणार होती त्यापैकी २६ बोर मारण्यात देखील आल्या. कामाला सुरुवात झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दोन वेगवेगळ्या जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या.
प्रकल्पाचे काम बंद करण्याची याचिकाकर्त्यांनी केलेली मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने अमान्य केली. त्या विरोधात याचिकाकर्तेनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येऊ नये असे तोंडी आदेश दिले. न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी सरकारन १४ जानेवारी २०१९ रोजी काम थांबवण्याचे आदेश एल अँड टी ला दिले.
सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिकांबरोबरच रिट पिटीशन प्रकरण देखील दाखल करण्यात आले होते. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ही तीनही प्रकरणे निकाली काढून सर्व प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात वर्ग करण्यात केली. आता ही सर्व प्रकरणे एकत्रितपणे चालवण्यात येत आहे.२०१९ पासून ही प्रकरणे सात वर्षे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पासाठी लोकांची जन सुनावणी घेतलेली नाही. मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होणार असून समुद्री जैवविविधता नष्ट होणार आहे.असे पर्यावरणीय दृष्ट्या आक्षेप याचिकाकर्त्यांचे आलेले आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा प्रकल्पाविरोध कायम आहे असा अर्थ आहे पण सरकार का विरोध कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत नाही असे दिसून येते.
शिवप्रेमी आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून सरकारवर गंभीर आरोप केले जात आहेत. न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू असली तरी प्रकल्पाला गती देण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक ती कायदेशीर आणि प्रशासकीय पावले उचलली जात नसल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. “सरकारची इच्छाशक्ती असती तर प्रकल्पाबाबत अधिक प्रभावीपणे पाठपुरावा झाला असता,” असे मत काही संघटनांनी व्यक्त केले आहे.
समुद्रात उभारण्यात आलेला अटल सेतू सारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने पूर्ण केला. मात्र, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाच्या बाबतीत त्याच पातळीची तत्परता दिसून आली नाही. त्यामुळे “शिवस्मारकाबाबत सरकार केवळ घोषणा आणि आश्वासनांपुरतेच मर्यादित राहिले आहे का?” असा सवाल उपस्थित केला जात आहे., सरकारकडून न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जाते. मात्र, दहा वर्षांहून अधिक काळ उलटूनही स्मारकाच्या उभारणीसाठी ठोस प्रगती झालेली नसल्याने या प्रकल्पाबाबत जनतेमध्ये नाराजी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.
महाराष्ट्राच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाकांक्षी स्मारक प्रकल्पांपैकी एक मानला जाणारा हा प्रकल्प प्रत्यक्षात कधी आकार घेणार, की तो केवळ घोषणा आणि कागदपत्रांपुरताच मर्यादित राहणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात सरकारच्या वतीने बाजू मांडली जात आहे. न्यायालयाने परवानगी दिल्या नंतर या प्रकल्पा बाबत सरकार निर्णय घेईल. – आबासाहेब नागरगोजे, प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग.
