कमी पावसाच्या शक्यतेच्या पाश्र्वभूमीवर ‘सॅसकॉफ’चे मत पुणे : महाराष्ट्रातील पश्चिम किनारा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ाच्या काही भागामध्ये यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता साऊथ एशियन क्लायमेट आऊटलूक फोरम (सॅसकॉफ) या संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर देशात आणि राज्यात कृत्रिम पावसाचे नियोजन आतापासून सुरू करणे आवश्यक आहे, असे मत संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे. भारतीय हवामान विभागाने एप्रिलमध्ये या वर्षीच्या पावसाचा अंदाज दिला आहे. त्यानुसार भारतात पावसाळ्याच्या चार महिन्यांमध्ये सरासरीच्या ९६ टक्के पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तविला आहे. दक्षिण आशियामध्ये हवामान मुख्यत्वे मॉन्सूनच्या प्रकारचे आहे. यामध्ये अफगाणिस्तान, बांगलादेश, भूतान, भारत, मालदीव, म्यानमार, नेपाळ, पाकिस्तान आणि श्रीलंका हे देश येतात. या देशातील हवामान संघटनांनी एकत्र येऊन ‘सॅसकॉफ’ ही संघटना जागतिक हवामान संघटनेच्या अधिपत्याखाली तयार केली आहे. या संघटनेच्या अधिवेशनात दक्षिण आशियामधील देशातील पावसाचा ४ महिन्यांचा अंदाज वर्तविला जातो. यंदाचे अधिवेशन नेपाळ येथे झाले. त्यात पावसाचे विभागवार अंदाज देण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्रात पश्चिम किनारा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडय़ाच्या काही भागात सरासरीपेक्षा कमी पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. पावसाळ्यात काही दिवस पावसाचा खंड पडतो त्याला ‘मान्सून ब्रेक’ असे संबोधले जाते. या काळात आकाशात ढग असतात,परंतु त्यांच्यातील पाऊस निर्माण होण्याची प्रक्रिया संथ झालेली असते. कृत्रिम पावसाच्या तंत्रज्ञानाने ही प्रक्रिया विकसित करता येते. असे प्रयोग जगभर ६० वर्षे सुरू आहेत. भारतात २०१७ मध्ये कर्नाटकमध्ये ‘वर्षांधारे’ नावाने कृत्रिम पावसाचा प्रयोग केला गेला. त्याद्वारे २९ टक्के पावसाची वृद्धी झाल्याचा निष्कर्ष काढला गेला. त्याचप्रमाणे दुष्काळी भागात २.१ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध झाले. कृत्रिम पावसाची यंत्रणा उभारण्यास काही कालावधी लागतो. रडार, विशिष्ट प्रकारची विमाने आवश्यक असतात. ही विमाने भारतात उपलब्ध नाहीत. ती परदेशातून आणावी लागतात. दुष्काळाचे निदान झाल्यानंतर ही यंत्रणा उभी करण्यास वेळ जातो. तोवर पावसाळा संपतो. त्यामुळे त्याची पूर्वतयारी आतापासूनच व्हावी, असे संघटनेचे मत आहे. गेल्या वर्षी २०१८ मध्येही राज्यात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला होता. कोकण (-१ टक्का), मराठवाडा (-१२ टक्के), मध्य महाराष्ट्र (-९ टक्के), विदर्भ (-८ टक्के) असे पावसाचे वितरण होते. त्यामुळे पाण्याची भीषण टंचाई निर्माण झाली होती. शेतीवर विपरीत परिणाम झाला होता. पुढील वर्षी असाच कमी पाऊस झाला, तर परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. त्यामुळे राज्य सरकारने आतापासूनच दुष्काळ स्थितीचा सामना करण्यासाठी तयारी सुरू केली पाहिजे, असेही संघटनेने म्हटले आहे.
