संदीप आचार्य 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' आशा सेविकांकडून करून घेणारे सरकार आता आशांना योग्य मानधन देण्याच्या मुद्द्यावर 'सरकारी जबाबदारी'मधून पळ काढत आहे. त्यामुळे यापुढे 'आशांची फसवणूक, सरकार जबाबदार' असे अभिनव आंदोलन करण्याचा निर्णय आशा संघटनांनी घेतला आहे. याअंतर्गत स्थानिक आमदारांच्या घरासमोर थाळीनाद करून न्यायाची मागणी केली जाणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या निवासस्थानी हजारो आशा सेविका रोज दूरध्वनी करून 'आशांच्या संपाला जबाबदार कोण' असा जाब विचारणार आहेत. राज्यातील जवळपास ७० हजार आशा व गटप्रवर्तकांनी १५ जूनपासून मानधन वाढीसाठी राज्यव्यापी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाच्या आजच्या आठव्या दिवशी मानधनवाढीबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी 'राज्य आशा कर्मचारी कृती समिती'च्या नेत्यांना चर्चेसाठी बोलावले होते. आशा सेविकांना एक हजार रुपये मानधनवाढ देण्याचा प्रस्ताव आरोग्यमंत्र्यांनी मांडला. आशांच्या कामाचा हा अपमान असल्याचे कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. एकीकडे गेल्या वर्षभरात करोना च्या केलेल्या कामासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे जाहीरपणे आशांविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणार तसेच त्यांना मानाचा मुजरा करणार मात्र 'मानधन' देण्याचा प्रश्न आला की सरकार मान फिरवणार हा काय प्रकार आहे असा सवाल आशांचे नेते शुभा शमीम व राजू देसले यांनी केला. सरकारची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही त्यामुळे टप्प्याटप्प्याने किमान वेतन देण्याची भूमिका जरी सरकारने घेतली असती तरी सरकारबरोबर चर्चेला काही अर्थ राहिला असता. मात्र आरोग्यमंत्री टोपे यांनी हजार रुपये देण्याची तयारी दाखवून तोंडाला पाने पुसली आहेत असे शुभा शमीम म्हणाल्या. संपाचा आजचा आठवा दिवस असून या सरकारला आशांची जबाबदारी घ्यायची नाही. आशा सेविकांनी संपूर्ण करोना काळात 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' तसेच करोनाची सर्व कामे पार पाडली. मात्र हे सरकार आशांना फसवत असून आपल्या जबाबदारीतून पळ काढत असल्याचे एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आशा सेविकांचे राज्यव्यापी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय कृती समितीचे नेते डॉ डी. एल. कराड, एम. ए. पाटील, शुभा शमीम, शंकर पुजारी, राजू देसले आदींनी घेतला आहे. आमचा संप सुरुच राहाणार असून यापुढे आमदारांच्या घरासमोर आशा थाळीनाद करतील. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव यांच्या'वर्षा' निवासस्थानी हजारो आशा रोज फोन करून मानधनवाढीची मागणी करतील तसेच 'आशांची फसवणूक सरकार जबाबदार' असल्याचे ठणकावतील असे एम.ए.पाटील, डी.एल.कराड व शुभा शमीम यांनी सांगितले. गेले वर्षभर आशा सेविका स्वतः च्या जीवाची पर्वा न करता करोनाचे काम करत आहेत. सरकारने त्यांना पुरेसे मास्क, हातमोजे व सॅनिटायजर दिले नाही. राज्य सरकारने तर करोना कामाचा भत्ता म्हणून फुटकी कवडीही दिलेली नाही. केंद्र सरकारकडून केवळ एक हजार रुपये करोना भत्ता मिळत असून ग्रामीण आरोग्याची जबाबदारी घ्यायला लावणारे सरकार आशांची जबाबदारी कधी घेणार असा सवाल कृती समितीच्या नेत्यांनी केला आहे.
