अशोक सहकारी बँकेत ४० हजार ठेवीदारांचे ३८० कोटी रुपये अडकले

बँकेचे पाच लाखांपर्यंत ठेवी असलेल्या ठेवीदारांची संख्या ३९ हजार ८५० आहे. ही रक्कम २४९ कोटी रुपये आहे. ठेवींच्या वीमा संरक्षण योजनेअंतर्गत (डीआयसीजीसी) पाच लाखांपेक्षा कमी ठेवी असणाऱ्यांना त्यांची रक्कम परत देण्यासाठी प्रशासक सुरवसे यांनी उपाययोजना सुरू केली आहे. त्यानुसार ठेवीदारांना अर्ज दाखल करण्याची व ‘केवायसी’ची पूर्तता करण्याचे आवाहन केले आहे. ‘डीआयसीजीसी’चा २४ लाख ७२ हजार रुपयांचा हप्ता बँकेने जमा केलेला आहे. ‘केवायसी’ची पूर्तता नसलेले सुमारे २१ हजार खातेदार आहेत. मात्र त्यापैकी १६ हजार खातेदार ५०० रूपयांपेक्षा कमी रक्कम खात्यात शिल्लक असणारे आहेत. त्यावरील रकमेचे सुमारे ५ हजार खातेदार आहेत. त्यांची ‘केवायसी’ची पूर्तता प्रक्रिया बँकेने सुरू केली आहे.

बँकेच्या थकबाकीचे प्रमाण २८ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याने तसेच व्यवस्थापनातील गैरप्रकारामुळे भारतीय रिझर्व बँकेने एक महिन्यापूर्वी अशोक सहकारी बँकेवर निर्बंध लागू केले. ही बँक सनदी लेखापाल तथा श्रीरामपूरचे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे यांच्या अधिपत्याखालील आहे. रिझर्व बँकेने ‘अशोक’वर नवीन कर्ज वितरणास, नवीन ठेवी स्वीकारण्यास मनाई केलेली आहे. कोणतेही आर्थिक व्यवहार करण्यास, मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास मनाई केलेली आहे. पाच हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम खर्च करायची असल्यास रिझर्व बँकेची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. बँकेची सर्व खाती सील करण्यात आली आहेत.

या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी बँकेची सर्वसाधारण वार्षिक सभा प्रशासक सुरवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरमध्ये झाली. या सभेत प्रशासकांनी कर्ज वसुलीसाठी सुरू केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली तसेच पाच लाखांपेक्षा कमी ठेवी असलेल्या खातेदारांना केवायसी पूर्तता करण्याचे आवाहन केले आहे. कर्ज वसुलीसाठी बँकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत. वसुलीसाठी दाखले मिळवून मालमत्ता जप्त करणे, त्याचे लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याचे प्रशासक सुरवसे यांनी सांगितले.

यापूर्वी नगर अर्बन बँकेमध्ये अशाच प्रकारे थकबाकीचे प्रमाण प्रचंड वाढल्याने तसेच व्यवस्थापनातील गैरप्रकारांमुळे भारतीय रिझर्व बँकेने निर्बंध लागू केले. अर्बन बँकेचा बँकिंग परवानाही रद्द करण्यात आला. ‘अर्बन’मधील पाच लाखांपेक्षा कमी रक्कम असलेल्या बहुतांशी ठेवीदारांना त्यांचे पैसे मिळाले आहेत. अर्बन बँके पाठोपाठ अशोक बँकेवर निर्बंध लादल्याने ठेविदारांना मोठा फटका बसला आहे. मात्र अशोक बँकेचा बँकिंग परवाना रद्द करण्यात आलेला नाही तसेच निर्बंध सहा महिन्यांसाठी आहेत. सहा महिन्यांचे अवलोकन करून पुढील कार्यवाही केली जाणार असल्याचे रिझर्व बँकेच्या आदेशात नमूद केले आहे.