Ashram School Crisis : सविस्तर : आश्रमशाळा की वनवास?

आकडेवारी काय सांगते?

आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूची चर्चा गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरूच आहे. वेगवेगळ्या यंत्रणा आणि कालावधीतील आकडेवारीत तफावत दिसत असली, तरीही सरासरी दर चार दिवसांनी एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू होत असल्याचे आकडे सांगतात. सामाजिक कार्यकर्ते त्याला दुजोरा देतात. महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमधील मृत्यूंची आकडेवारी वर्षानुवर्षे सरकारी अहवाल, संसद, न्यायालयात मांडण्यात आली आहे.

संसदीय समितीच्या अहवालानुसार २००१-०२ ते २०१२-१३ या कालावधीत महाराष्ट्रातील आश्रमशाळांमध्ये ७९३ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद केली होती. सर्पदंश, विंचूदंश, ताप, आजार आणि इतर कारणांचा त्यात समावेश होता. समितीने नियमित आरोग्य तपासणी, प्रथमोपचार आणि आपत्कालीन वैद्यकीय सुविधांबाबत शिफारसी केल्या होत्या. मात्र, आजही प्रत्यक्ष परिस्थितीत काहीही फरक पडलेला नाही. त्यानंतर २०१६ मध्ये आश्रमशाळांच्या स्थितीची मानवाधिकार आयोगाने दखल घेतली. त्यांच्या अहवालानुसार साधारण दहा वर्षांत (२०१६ पूर्वी) ७४० विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. त्यात साथीचे आजार, विषबाधा, आत्महत्या, बुडणे, सर्पदंश अशी कारणे नमूद करण्यात आली आहेत. दरम्यानच्या काळात न्यायालयासमोरही शासनाने आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार २०१९ ते २०२४ या कालावधीत शासकीय आश्रमशाळांमध्ये ४९३ तर खासगी अनुदानित आश्रमशाळेत ३१८ विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला. त्यातील शासकीय आश्रमशाळांतील ७८ आणि खासगी अनुदानित आश्रमशाळांतील ६० असे १३८ मृत्यू २०२३-२४ या एका वर्षात झाल्याचे शासनाने मान्य केले.

झालेला प्रत्येक मृत्यू हा यंत्रणेच्या अनास्थेचा बळी आहे. त्यामुळेच या सगळ्या प्रकरणांत मृत्यू किती यापेक्षाही का हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आणि संवेदनशील आहे. न्यायालयानेही याच मुद्द्यावर वारंवार प्रश्न उपस्थित केला आहे. जबाबदार कोण?

जवळपास पंधरा वर्षे न्यायप्रविष्ट

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते रविंद्र तळपे यांनी २०१३ साली उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. तिची सुनावणी अद्यापही सुरूच आहे. त्यापूर्वीही काही याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यापूर्वी २००९ साली डहाणू येथील आश्रमशाळेत पाच विद्यार्थ्यांचा मृत्यू झाला, त्याप्रकरणी याचिका दाखल होती. त्यावेळी न्यायालयाने आदिवासी विकास विभागाच्या सचिवांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. ठाणे जिल्ह्यातील सर्व आश्रमशाळा, आदिवासी वसतिगृहे यांची तपासणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर वारंवार न्यायालयात आश्रमशाळांमधील मृत्यू, दुरवस्था यांबाबत सुनावणी झाल्याचे दिसते. न्यायालयाने प्रत्येक वेळी चौकशीचे, तपासणीचे आदेश दिले. यंत्रणांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले.

मात्र, प्रश्न कायम आहे. गेल्या वर्षीच न्यायालयाने घडते त्याला जबाबदार कोण? या मुद्द्यावर शासनाला फैलावर घेतले होते. मुलाला ताप येतो, दखल कुणी घ्यायची, सर्पदंश, विंचूदंश ही नैसर्गिक आपत्ती मानली तरी त्यापासून मुलांना वाचवण्याची जबाबदारी कुणाची? काही विपरीत घडल्यास विद्यार्थ्यांवर उपचाराची जबाबदारी कुणाची, असे अनेक प्रश्न न्यायालयाने वारंवार उपस्थित केले आहेत. आदिवासी विकास विभाग, महिला आणि बालकल्याण विभाग, आरोग्य विभाग यांच्या यंत्रणा असूनही शासनाचे उपाय परिणामशून्य असल्याचे दिसते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर अनेक पाहणी समित्या झाल्या, नव्या योजना आखण्यात आल्या. मात्र, परिस्थिती तशीच. आश्रमशाळांच्या समस्येबाबत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सने अभ्यास करून अहवाल सादर केला होता. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कागदी घोडे नाचवणे म्हणजे समस्येचे निवारण नाही, अशा आशयाची टिप्पणी न्यायालयाने वारंवार केली आहे. मात्र, शासनाला ती दखलपात्र वाटल्याचे दिसत नाही.

बाललैंगिक अत्याचारही

मृत्यू, पायाभूत सुविधांचा अभाव यांप्रमाणेच बाललैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे हाही गंभीर मुद्दा आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीच्या तपासणीत जानेवारी २०११ ते मार्च २०१६ या काळात आश्रमशाळांमध्ये २९ आदिवासी मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे समोर आले होते. काही प्रकरणांमध्ये शाळेतील कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठ पदावरील व्यक्तींपर्यंत आरोप झाले होते. बुलढाणा जिल्ह्यातील एका आदिवासी आश्रमशाळेत २०१६ मध्ये एक दहा वर्षांची मुलगी गर्भवती असल्याचे समोर आले. दिवाळीच्या सुट्टीत मुलगी घरी गेलेली असताना हे उघडकीस आले. त्यानंतर झालेल्या चौकशीत आणखीही काही मुलींवर लैंगिक अत्याचार होत असल्याचे उघडकीस आले होते. कर्मचाऱ्यांवर, शाळेवर कारवाई झाली तरी जबाबदार कोण, विद्यार्थी सुरक्षित का नाहीत, हे प्रश्न अनुत्तरीतच आहेत. संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका आश्रमशाळेत २०२४ साली दोन मुलींवर संस्थाचालकाने अत्याचार केल्याचे उघडकीस आले होते. २०२५ मध्ये सांगली येथे मुख्याध्यापकाने अत्याचार केले तर गेल्याच महिन्यात नाशिक येथे असा प्रकार उघडकीस आला. ज्या प्रकरणांची नोंद होते त्यापेक्षा प्रत्यक्षात अशा अत्याचाराच्या प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याचे कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे. संकोच, भीती यांमुळे मुली आणि पालक पुढे येत नाहीत. अनेकदा शाळांमध्ये अत्याचार घडल्याचे कळले तरी प्रकरण दडपून टाकण्याचे प्रयत्न होतात. मुलगी गर्भवती असल्याचे कळल्यास तिला तिच्या घरी पाठवून गर्भपात करून किंवा बाळंतपण झाल्यावर पाठवण्यास सांगण्यात येते. मुलीचे पालक, कुटुंब सक्षम नसल्यास ते झालेला अन्याय निमूट सहन करतात, असे अनुभव आदिवासी भागांमध्ये काम करणारे कार्यकर्ते सांगतात. मुली सुट्टीच्या कालावधीत त्यांच्या घरी जातात तेव्हा त्यांच्यावर अत्याचार होतात. अशी भूमिका घेऊन मुली सुट्टी संपवून परतल्या की त्यांची गर्भधारणा चाचणी करण्याचा प्रकार शाळांनी सुरू केला. त्यावर मानवाधिकार आयोगानेही आक्षेप घेतला.

विश्वासाला तडा

आदिवासी आश्रमशाळांचा प्रश्न हा आकडेवारी, असुविधा आणि त्यावरील उपाय इतकाच मर्यादित नाही. हा मुळातच मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या आदिवासी कुटुंबांना आणखी दूर ढकलण्याचा, त्यांच्या अस्तित्वाचा आहे. आपले मूल शिकावे, सुरक्षित राहावे या इच्छेने पालक मुले यंत्रणांच्या ताब्यात सुपूर्त करतात. अनेक ठिकाणी दुर्गम, डोंगराळ भागांत आदिवासी समुदायाच्या वसाहती आहेत. जवळ शाळा नाही, रोज प्रवास शक्य नाही, परिस्थिती हालाखीची, शिक्षण, आरोग्य याबाबत जागरूकता नाही, अशा परिस्थितीतील कुटुंबातील मुलांसाठी आश्रमशाळा या मुख्य प्रवाहात येण्याचे, कुटुंबाची, समुदायाची स्थिती बदलण्याचे पहिले पाऊल असते. एक मूल दगावते किंवा अत्याचारग्रस्त होते तेव्हा अनेकदा भीतीपोटी परिसरातील कित्येक मुले, पालक पुन्हा शिक्षणापासून दुरावतात. वारंवार घडणाऱ्या विपरीत घटनांमुळे यंत्रणांवरील विश्वासाला तडा गेला आहे. तो वेळीच सांधणे हे शासनाचे कर्तव्यच आहे, तेवढीच सशक्त समाजासाठी ती तातडीची गरज आहे.