आयुर्वेदिक औषध उपचार पद्धतीत अश्वगंधाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. अश्वगंधा (शास्त्रीय नाव Withania somnifera) ही आयुर्वेदातील एक महत्त्वाची औषधी वनस्पती आहे. तिला “असगंध”, “विंटर चेरी” किंवा “इंडियन जिनसेंग” असेही म्हणतात. तिच्या मुळांना घोड्यासारखा वास येत असल्याने तिला “अश्वगंधा” हे नाव पडले आहे. ही एक झुडूपवर्गीय वनस्पती असून, साधारण 30 ते 150 सेंमी उंच वाढते. पाने अंडाकृती व हिरवी असतात. फुले लहान, हिरवट-पिवळी असतात. फळे लाल-केशरी रंगाची व बेरीसारखी असतात. औषधी उपयोगासाठी मुख्यतः मुळे वापरली जातात.

आयुर्वेदात अश्वगंधाला रसायन द्रव्य मानले जाते. शरीराची शक्ती, रोगप्रतिकारक क्षमता आणि मानसिक स्थैर्य वाढविण्यासाठी तिचा उपयोग केला जातो. तणाव व चिंता कमी करण्यास मदत करण्यासाठी अश्वगंधाचा वापर केला जातो. शरीरातील तणाव हार्मोन (कॉर्टिसोल) नियंत्रित करण्यास मदत करू शकते. एकूणच अश्वगंधा ही आयुर्वेदातील एक महत्त्वाची औषधी वनस्पती असून, ती तणाव कमी करणे, शारीरिक व मानसिक क्षमता वाढवणे, रोगप्रतिकारक शक्ती सुधारणे आणि सर्वांगीण आरोग्याला आधार देणे यासाठी ओळखली जाते.

केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांनी अचानक लागू केलेल्या एका वादग्रस्त निर्णयामुळे देशभरातील, विशेषतः महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील हजारो अश्वगंधा उत्पादक शेतकरी भीषण आर्थिक संकटात सापडले आहेत. अश्वगंधाच्या पानावरील व जमिनीवरील भागांच्या म्हणजेच तिचे खोड फांद्या फुले पानांच्या (Aerial Parts) वापरावर घालण्यात आलेल्या सरसकट बंदीमुळे शेतकऱ्यांचा हक्काचा जोडधंदा उद्ध्वस्त झाला असून, कोट्यवधी रुपयांचा माल शेतात आणि बाजारपेठेत सडून जात आहे.

शेतकऱ्यांचे दुहेरी आर्थिक नुकसान

पारंपरिकपणे शेतकरी अश्वगंधाच्या मुळांसोबतच त्याच्या पानांची आणि वरच्या भागाची विक्री आधुनिक औषधी (Nutraceuticals) कंपन्यांना करत असत. यामुळे कोरडवाहू भागातील शेतकऱ्यांना प्रति एकर मोठा आर्थिक आधार मिळत असे. या नव्या तुघलकी निर्णयामुळे पानांची खरेदी पूर्णपणे थांबली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च निघणेही कठीण झाले असून, आधीच संकटात असलेला शेतकरी कर्जबाजारी होण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.

शास्त्रीय पुराव्यांकडे दुर्लक्ष

“अश्वगंधाच्या पानांचे आणि वरील भागाचे जागतिक स्तरावर ६२ हून अधिक वैज्ञानिक आणि क्लिनिकल ट्रायल्सचे सुरक्षेचे पुरावे उपलब्ध आहेत. जागतिक बाजारपेठेत, विशेषतः अमेरिकेत यापासून बनवलेल्या उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. परंतु, आपल्याच देशातील नियामक मंडळाने स्वतःच्याच जुन्या संदर्भांचा चुकीचा अर्थ लावून ही बंदी लादली आहे,” असा आरोप उद्योगातील तज्ज्ञांनी आणि शेतकरी संघटनांनी केला आहे.

हेही वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या

  • आयुष मंत्रालय आणि FSSAI ने शेतकऱ्यांचे नुकसान करणारा हा ‘रूट-ओनली’ (फक्त मुळे वापरण्याचा) आदेश तत्काळ मागे घ्यावा किंवा त्याला स्थगिती द्यावी.
  • वैज्ञानिक पुराव्यांची पुनर्तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती गठीत करण्यात यावी.
  • तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या मालाची खरेदी थांबवू नये, यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे तातडीने हस्तक्षेप करावा.