मागील जवळपास आठ ते नऊ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू होती. आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी संपली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. सुनावणी संपल्यानंतर कायदेतज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल कधी लागेल? यावरही त्यांनी भाष्य केलं.

न्यायालयाचा निकाल अंदाजे कधी लागेल? असं विचारलं असता असीम सरोदे म्हणाले, “या महिन्याच्या शेवटपर्यंत निकाल लागेल, असं मला स्पष्टपणे वाटतं. कारण न्यायाधीशांना यातील मुद्दे आणि गांभीर्य आधीपासूनच कळालं आहे.”

पिंपरी : मावळमध्ये विरोधात काम करणाऱ्या नेत्यांवर होणार कारवाई; भाजप नेत्याचा इशारा
Ramdev Baba
“आम्ही जाहीर माफी मागण्यासाठी तयार”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर रामदेव बाबांची प्रतिक्रिया
Supreme Court Gyanvapi mosque
ज्ञानवापीच्या तळघरातील पूजेवर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; मुस्लीम पक्षकारांची याचिका फेटाळली
Arvind kejriwal
केजरीवाल तिहार जेलमध्ये रामायणासह पंतप्रधानांबाबतचं ‘हे’ पुस्तक वाचणार, न्यायालयाकडे ‘या’ वस्तूंसाठी परवानगी अर्ज

हेही वाचा- सत्तासंघर्षावरील सुनावणी संपली, न्यायालय काय निकाल देणार? उज्ज्वल निकम म्हणाले, “माझ्यामते संपूर्ण प्रकरणात…”

‘टीव्ही ९ मराठी’शी संवाद साधताना असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “न्यायालयासमोर जी बाजू मांडण्यात आली, त्यामध्ये आज अभिषेक मनु सिंघवी यांनी स्पष्ट केलं की, शिवसेनेत पक्षांतर्गत लोकशाही नव्हती आणि एकनाथ शिंदे यांच्यासह त्यांच्यासारख्या अनेकांचं म्हणणं ऐकून घेतलं जात नव्हतं. तरी त्यांच्याकडे लोकशाहीच्या चौकटीतील चार मार्ग उपलब्ध होते. त्यांनी ते वापरले का? असा प्रश्न अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला. न्यायाधीशांनीही अत्यंत चांगल्या पद्धतीने हे समजून घेतलं.”

हेही वाचा- अमृता फडणवीस फसवणूक प्रकरण, आरोपी महिलेला उल्हासनगरमधून अटक

लोकशाही मार्गाने विरोध करण्याचे चार पर्याय नेमके कोणते होते? याबाबत अभिषेक मनु सिंघवींनी न्यायालयात केलेल्या युक्तिवादावर असीम सरोदे पुढे म्हणाले, “आमच्या पक्षात लोकशाही नाही, अशी तक्रार शिंदे गट स्पीकरकडे तक्रार नोंदवू शकले असते. पण तसं त्यांनी केलं नाही. पक्षांतर्गत वेगळा गट स्थापन करून ते सर्वजण दुसऱ्या पक्षात विलीन होऊ शकले असते, पण तसं त्यांनी केलं नाही. किंवा मोठ्या मनाने राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणुकीला सामोरं जाऊ शकले असते, पण तसंही त्यांनी केलं नाही. शेवटचं म्हणजे त्यावेळी पक्षात राहूनच ते निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करू शकले असते. पण तेही त्यांनी केलं नाही. त्यामुळे तुम्ही लोकशाहीचे मार्ग न वापरता, पक्षात आमचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र दाबलं जातंय, असं तुम्ही म्हणू शकत नाही, हा मुद्दा अभिषेक मनु सिंघवी यांनी अत्यंत प्रभावीपणे मांडला, असं मला वाटतं,” अशी प्रतिक्रिया असीम सरोदे यांनी दिली.