आसाम-मिझोराममध्ये सीमावादावरून संघर्ष उफाळून आला. या संघर्षांच्या हिंसक ठिणग्याही उडाल्या. यात आसामच्या सहा पोलिसांना प्राण गमावावे लागले. या हिसेंचे पडसाद संसदेतही उमटले. तर दुसरीकडे देशाच्या सीमेलगत असणाऱ्या या दोन्ही राज्यातील वादावर चिंता व्यक्त होऊ लागली आहे. या संघर्षाकडे शिवसेनेनं केंद्र सरकारचं लक्ष वेधलं आहे. "आसाम-मिझोरामच्या जमिनीच्या भांडणात रक्तपात झाला आहे. दोन राज्यांच्या पोलिसांनी एकमेकांवर बंदुका चालवल्या. यास देशांतर्गत युद्धच म्हणावे लागेल. याचा फायदा बाजूचे शत्रू राष्ट्र उठवल्याशिवाय कसे राहतील?", असा इशारा देत शिवसेनेनं ईडी आणि सीबीआयच्या वाढत्या कारवायांवरून केंद्राला टोलाही लगावला आहे. आसाम-मिझोरामच्या सीमेवर झालेल्या रक्तरंजित सघर्ष देशात चर्चेचा विषय ठरला आहे. या संघर्षामुळे पुन्हा एकदा राज्याराज्यांतील वादांच्या चर्चेला तोंड फुटलं असून, शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून यावर भाष्य केलं आहे. "भारतातील काही राज्यांत कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तणावाचे विषय केंद्राशी संबंधित असल्यामुळे गृहमंत्री अमित शहा यांना विशेष लक्ष द्यावे लागेल. आसाम व मिझोराम ही ईशान्येकडील दोन राज्ये भारताच्याच नकाशावर आहेत, पण दोन राज्यांतील सीमावादाने उग्र स्वरूप धारण केले. भारत-पाकिस्तान किंवा चीनच्या सीमेवर दोन सैन्यांत गोळीबार, संघर्ष होतो, तसा रक्तरंजित लढा दोन राज्यांतील पोलिसांत झाला. त्यात काहीजणांचे बळी गेले. आता आसाम सरकारने त्यांच्या नागरिकांसाठी एक सूचना पत्रक जारी करून मिझोराममध्ये प्रवेश करण्यापासून रोखले आहे. अशा सूचना आंतरराष्ट्रीय पातळीवर विविध देशांकडून प्रसिद्ध होत असतात. पाकिस्तानमध्ये जाऊ नये, म्यानमारमध्ये प्रवास करू नये. अगदी अमेरिका, युरोपसारख्या राष्ट्रांनी त्यांच्या नागरिकांवर सुरक्षा व आरोग्याच्या कारणास्तव भारतात प्रवेशाबाबत निर्बंध घातले होते, पण देशांतर्गत निर्बंधांचे प्रकरण हे बहुधा प्रथमच घडताना दिसत आहे व राष्ट्रीय एकता, एकात्मता, अखंड भारत या संकल्पनांना तडा देणारे हे प्रकरण आहे", असं भाष्य करत शिवसेनेनं यावर चिंता व्यक्त केली. समजून घ्या : आसाम-मिझोराम सीमासंघर्षाचं कारण काय?; पोलिसांनी का चालवल्या एकमेकांवर गोळ्या? "आसाम आणि मिझोराममधील जमिनीचा वाद आज वरवर शांत दिसत असला तरी खदखद कायम आहे. ही दोन्ही राज्ये संवेदनशील व देशाच्या सीमेवर आहेत. ईशान्येकडील राज्ये अशांत राहणे म्हणजे बाहय़ शत्रूंना वाव देण्यासारखे आहे. दोन्ही बाजूंनी गोळीबार झाला व वातावरण अजून धुमसते आहे. एका बाजूला आपण म्हणायचे की, कश्मीर ते कन्याकुमारीपर्यंत भारत एक आहे, अनेकतामध्ये एकता आहे, पण प्रत्यक्षात चित्र काय दिसते? भारतीय संस्कृतीवर चर्चा आपण करतो तेव्हा काय सांगतो? येथे केवळ दुःखं वाटून घेतली जातात. त्याच वेळी आपण जात, धर्म आणि राज्यांच्या सीमांवरून खुनी खेळ करीत आहोत. जम्मू-कश्मीरात अशांतता आहेच. त्यात आसाम-मिझोरामच्या जमिनीच्या भांडणात रक्तपात झाला आहे. दोन राज्यांच्या पोलिसांनी एकमेकांवर बंदुका चालवल्या. यास देशांतर्गत युद्धच म्हणावे लागेल. याचा फायदा बाजूचे शत्रू राष्ट्र उठवल्याशिवाय कसे राहतील? मिझोराम, मणीपुरात चिनी माओवाद्यांचे गट कार्यरत आहेत. त्यांना अशाने बळ मिळेल. देशांतर्गत सीमावाद केव्हा तरी कायमचा खतम व्हायलाच हवा व त्यासाठी नव्याने राज्य पुनर्रचना आयोगाची स्थापना करावी लागेल", अशी भूमिका शिवसेनेनं मांडली आहे. “आम्ही त्या सर्वांना मारुन टाकू”; मिझोरामच्या खासदाराने धमकी दिल्यानंतर आसाम पोलीस अ‍ॅक्शन मोडमध्ये केंद्र झुरळ झटकून मोकळे होते "महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद गेल्या ७० वर्षांपासून सुरू आहे. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असले तरी बेळगावसह जो मराठी भाग जबरदस्तीने कानडी मुलखात कोंबला आहे त्या लोकांवर रोज नवा अत्याचार तेथील सरकार करते. हे काही चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण नाही. जात, धर्म, भाषा या मुद्द्यावर देशात फूट पडू नये. हे तत्त्व सगळय़ांनीच मान्य केले पाहिजे. पण बेळगाव प्रांतात ज्या प्रकारचे अत्याचार सुरूच आहेत ते पाहता तेथील मराठी जनतेला प्रतिकारासाठी रस्त्यावर उतरून लढावे लागते व महाराष्ट्राला त्या लढवय्यांसाठी ताठ कण्याने उभे राहावे लागते. देशाचे केंद्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय हे 'वाद' मिटवून योग्य न्याय करू शकत नसतील तर या अन्यायग्रस्तांनी कोणत्या न्यायालयात न्याय मागायचा? न्यायालयाच्या दारात राजकीय पक्ष आणि सरकारला उभे राहावे लागते. कारण केंद्र सरकार अनेक निर्णयांत सरळ चालढकल करते. केंद्र म्हणून एरव्ही 'आम्हीच तुमचे बाप' म्हणून सीबीआय, ईडीच्या तलवारी उपसून भय निर्माण करणारे केंद्र सरकार अशा वेळी पळपुटेपणा दाखवते व हे राज्यांचे विषय राज्यांनीच सोडवावेत असे झुरळ झटकून मोकळे होते", असा टोला शिवसेनेनं केंद्राला लगावला आहे. देशाच्या अखंडतेला तडे जातील. "आसामविरुद्ध मिझोराम असेल, नाहीतर महाराष्ट्र-कर्नाटकाचा सीमावाद असेल. पाणीवाटपापासून जमिनीचा, जंगलाच्या भांडणाचा मुद्दा असेल, केंद्र सरकार राजकीय सोय पाहून स्वतःची कातडी वाचवत असते. कश्मीरप्रश्नी पाकिस्तानला दमदाटय़ा करून राजकीय माहोल निर्माण करता येतो. तसा राज्यांतर्गत प्रश्नी करता येत नाही हेच त्यामागचे कारण. प्रसंगी कटुता घेऊन न्याय करणारे रामशास्त्री बाण्याचे सरकार अजून देशात जन्माला यायचे आहे. तोपर्यंत राज्याराज्यांचे मिझोरामी झगडे सुरूच राहतील. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आसाम सरकारने नवे फर्मान जारी केले आहे ते म्हणजे, मिझोराममधून येणाऱ्या सर्व वाहनांची कडक तपासणी करणार. म्हणजे एकप्रकारे मिझोरामची कोंडीच होणार आहे. यातून तणाव कमी होण्याऐवजी वाढतच जाईल व सीमेवरील एका राज्यात वेगळेपणाची भावना निर्माण होईल. त्यातून देशाच्या अखंडतेला तडे जातील. हे देशाला घातक आहे. गृहमंत्री शहा यांनी वेळीच पावले उचलून आसाम आणि मिझोराम या दोन राज्यांतील झगडा मिटवायलाच हवा. अन्यथा देशाच्या सीमेवर नवा संघर्ष अटळ आहे", असा इशारा शिवसेनेनं केंद्राला दिला आहे.
