आत्मनिर्भरतेची डाळ

केंद्र सरकारची डाळींबाबत मांडलेली भूमिका रास्त असली तरी भारताच्या कडधान्य उत्पादनातील आव्हानांना सामोरे जाताना शेतकऱ्यांना अनेक प्रश्नांना तोंड द्यावे लागते. जागतिक कडधान्य उत्पादनात भारताचा २५ टक्के इतका मोठा वाटा असूनही, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. यामुळे खरेच भारताची डाळींमध्ये आत्मनिर्भर होण्याची डाळ खरेच शिजणार का, असा प्रश्न स्वाभाविकपणे उपस्थित होत आहे.

डाळींना एक मोठा आणि समृद्ध इतिहास आहे. कडधान्ये आरोग्यदायी, पौष्टिक आणि शिजवण्यासाठी सोपी असतात. कडधान्यांच्या लागवडीमुळे शाश्वत शेतीलाही प्रोत्साहन मिळते. कडधान्यांची पिके हरितगृह वायू कमी करण्यास, जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यास मदत करतात. इतर पिकांपेक्षा कमी पाणी वापरतात. (यामुळे यंदा पाऊसमान कमी असणार असल्याचा अंदाज असताना डाळींचे उत्पादन घेणे शेतकऱ्यांना उपयुक्त ठरणारे आहे.) मानव ११,००० वर्षांहून अधिक काळापासून कडधान्ये पिकवत आणि खात असल्याचा अंदाज आहे. जगभरातील संस्कृतींचे पोषण करण्याचा कडधान्यांना एक समृद्ध आणि वैविध्यपूर्ण इतिहास आहे. भारतीय आहारात एकूण प्रथिनांच्या सेवनामध्ये त्यांचा वाटा २०-२५ टक्के असतो. तथापि, दरडोई वापर शिफारस केलेल्या प्रतिदिन ८५ ग्रॅमपेक्षा कमी पडतो. यामुळे प्रथिन-ऊर्जा कुपोषण अधिकच गंभीर होते. २०१० ते २०१३ या कालावधीत १७३ वेगवेगळ्या देशांनी कडधान्यांची लागवड करून निर्यात केली. २०५० पर्यंत जागतिक कडधान्य उत्पादन पुन्हा दुप्पट होऊ शकते, ज्यामुळे वेगाने वाढणाऱ्या जगाला निरोगी आणि शाश्वत प्रथिनांचा अत्यंत आवश्यक स्रोत उपलब्ध होईल!

हा विचार केला तर भारताला डाळीची निर्यात करणे शक्य आहे. मात्र, त्याच्या मार्ग सुकर केला पाहिजे. यासाठीच कडधान्य क्षेत्रात राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता अभियानासाठी गर्जना अलीकडेच करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील सेहोर जिल्ह्यातील आमलाहा येथे अन्न कडधान्य संशोधन केंद्रातून देशव्यापी कडधान्य क्रांतीचा शुभारंभ करण्यात आला. कडधान्यांमध्ये आत्मनिर्भर भारताचा आराखडा आता दिल्लीच्या वातानुकूलित खोल्यांमधील फायलींमधून नव्हे, तर शेतांमधून आखला जाईल, असा दावा केला गेला. आपण बाहेरून डाळी आयात करणार नाही, तर उद्या आपण अशा टप्प्यावर पोहोचू, जिथे डाळींची निर्यात करू. यासाठी ‘डाळींमध्ये आत्मनिर्भरता अभियान’ सुरू केले आहे. असे हे मोहक, आशादायक चित्र उभे करण्यात आले आहे. या मोहिमेत तूर (अरहर), उडीद आणि मसूर या पिकांवर विशेष भर देण्यात आला आहे . दैनंदिन वापरासाठी या डाळी अत्यावश्यक आहेत. परंतु, सध्या त्यांच्या उत्पादनात तूट आहे.

डाळींचे उत्पादन वाढले पाहिजे हे जरी खरे असले तरी हा मार्ग दिसतो तितका सोपा नाही. एका बाजूला शेतकरी कायद्याच्या माध्यमातून शेतकरी हित साधल्याचा दावा करत असताना दुसऱ्या बाजूला प्रतिकूल डाळ धोरणातून व्यापारी आणि शेतकऱ्यांना नाडले जात आहेत. भारतातील कडधान्य उत्पादनाला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. उत्पादन तंत्रज्ञान, कीटक आणि रोग, वेळेवर निविष्ठा उपलब्ध नसणे, अकार्यक्षम साठवण आणि बाजारातील संपर्क आणि संस्थात्मक समर्थन, असे गंभीर प्रश्न आहेत. सातत्याने वातावरणातील बदलामुळे फळधारणेलाही अडथळे निर्माण होतात. देशात डाळीचे उत्पादन कमी होते. साहजिकच परदेशातून डाळ आयातीला चालना दिली जाते. परिणामी देशांतर्गत सर्वच प्रकारच्या डाळींचे दर निम्म्याने कमी झाल्याची उदाहरणे आहेत. डाळींच्या घटत्या दराचा परिणाम प्रामुख्याने नवीन हंगामाच्या पिकांवर होतो. व्यापाऱ्यांकडून खुल्या बाजारात डाळीची किमान आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने खरेदी होते. परिणामी, डाळीं उत्पादकांच्या डोळ्यासमोर तारे चमकायला लागतात.
जगातील कडधान्यांचा सर्वात मोठा उत्पादक, ग्राहक आणि आयातदार देश असूनही, भारताला देशांतर्गत मागणी पूर्ण करण्यात आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. एकूण कृषी क्षेत्रापैकी २३ टक्के क्षेत्रावर कडधान्ये पिकवली जातात, परंतु देशाच्या एकूण अन्नधान्य उत्पादनात त्यांचा वाटा केवळ १० टक्के आहे. पुरवठा आणि मागणीतील तफावत भरून काढण्यासाठी भारत जागतिक कडधान्य उत्पादनाचा १४ टक्के इतका मोठा हिस्सा आयात करतो. जागतिक कडधान्य उत्पादनात भारताचा २५ टक्के असूनही, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी धोरणात्मक उपाययोजनांची गरज आहे. गेल्या पाच दशकांमध्ये, प्रामुख्याने लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ आणि उत्पादकतेत सुधारणा झाल्यामुळे कडधान्यांचे उत्पादन सुमारे तीन पटीने वाढले आहे. कडधान्य क्षेत्रात अनेक दशकांपासून केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे कडधान्य क्रांती झाल्याने २७.३० दशलक्ष टन उत्पादनासह जवळपास स्वयंपूर्णता गाठतो आहोत.

कडधान्यांच्या उत्पादनात झालेली वाढ ही धान्यांच्या उत्पादनात नोंदवलेल्या वाढीपेक्षा अजूनही खूपच कमी असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. एकूण कडधान्यांच्या वापरामध्ये, तूरचा वाटा ३०.९ टक्के आहे, त्याखालोखाल हरभरा (२३.८ टक्के) मसूर (१३.९ टक्के ), मूग (१२.९ टक्के) आणि उडीद (११.३ टक्के) यांचा क्रमांक लागतो. भारतीय समन्वित कडधान्य सुधारणा प्रकल्पाच्या स्थापनेबरोबरच १९६६ मध्ये एक समर्पित कडधान्य वाण विकास कार्यक्रम सुरू झाला. आजपर्यंत शेतकऱ्यांसाठी दर्जेदार बियाण्यांच्या उपलब्धतेत सुधारणा करण्याबरोबरच प्रमुख जैविक आणि अजैविक ताणांना प्रतिकार करण्याची क्षमता असलेले सुमारे ५७० जास्त उत्पन्न देणारे, कमी कालावधीचे वाण विकसित केले गेले आहेत. कडधान्यांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी भारत सरकारने गेल्या पाच दशकांमध्ये अनेक कार्यक्रम सुरू केल्याने कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्यात महत्त्वपूर्ण योगदान मिळाले आहे.

या प्रयत्नांनंतरही, बहुतेक कडधान्य पिकांची उत्पादकता अजूनही जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. यातील अडचणी कशा सोडवता येतील हे पाहायला हवे. तांदूळ आणि गव्हाच्या तुलनेत कडधान्यांना अनेकदाआणि खरेदीचा अभाव असतो, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे मनोबल खचते. जवळपास ८७ टक्के कडधान्ये पावसावर अवलंबून असतात, त्यामुळे ती अनियमित मान्सून आणि दुष्काळाला बळी पडतात. जास्त उत्पन्न देणाऱ्या आणि रोगप्रतिकारक वाणांची मर्यादित उपलब्धता असल्यामुळे कडधान्यांचे सरासरी उत्पन्न ८५०-९०० किलो/हेक्टर राहते, जे १२००-१३०० किलो/हेक्टरच्या जागतिक सरासरीपेक्षा कमी आहे. यामुळे शेतकऱ्याला स्क्रम करूनही पुरेसा मोबदला मिळत नाही. लागवड पावसावर अवलंबून असलेल्या परिस्थितीत कमी सुपीक जमिनीवर केली जाते आणि ती विविध जैविक व अजैविक ताणांना अधिक बळी पडतात. दर्जेदार बियाणे आणि निविष्ठांची मर्यादित उपलब्धता, खराब बाजारपेठ पायाभूत सुविधा आणि तृणधान्यांच्या तुलनेत कमी आर्थिक परतावा यांमुळे कडधान्यांच्या उत्पादनावर आणखी मर्यादा येतात. एकात्मिक कीड व्यवस्थापन तंत्रज्ञानाचा कमी अवलंब केल्यामुळे मूग, हरभरा, तूर यांना शेंगा पोखरणारी अळी , मर रोग आणि इतर कीडांमुळे १५ ते ३० टक्के नुकसान होत असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे.

लहान आणि अल्पभूधारक शेतजमिनी, यांत्रिकीकरण आणि निविष्ठांचा कार्यक्षम वापर मर्यादित करतात. परिणामी उत्पादकता आणि सुधारित पद्धतींमधील गुंतवणूक मर्यादित होते. या सर्वांचा साकल्याने विचार करून कडधान्यांमध्ये स्वयंपूर्णता मिळवण्यासाठी भारताने एक बहुआयामी धोरण अवलंबले पाहिजे. त्याची आखणी केली आहे. गरज आहे ती केंद्र – राज्यातील कृषी विभागाने लालफितीचा बांध ओलांडून कृतिशील पावले टाकण्याची.