रत्नागिरी : रत्नागिरी जिल्ह्यातील वाढत्या कचरा समस्येला आळा घालण्यासाठी आणि घनकचरा व्यवस्थापन नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी जिल्हास्तरीय ‘विशेष कक्ष’ स्थापन करण्याचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन करण्यात आलेला हा कक्ष तात्काळ कार्यान्वित झाला असून, अनधिकृत कचरा डेपो, उघड्यावर कचरा टाकणे आणि कचरा जाळण्याच्या प्रकारांवर आता कडक नजर ठेवली जाणार आहे.
या विशेष कक्षाच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी असतील. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), पोलीस अधीक्षक तसेच संबंधित विभागांचे प्रमुख सदस्य म्हणून कार्यरत राहतील. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. “हा कक्ष केवळ कागदोपत्री मर्यादित राहणार नाही, तर प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पातळीवर काम करेल. शहरी आणि ग्रामीण भागातील कचरा संकलन, वाहतूक आणि प्रक्रियेवर सातत्याने देखरेख ठेवली जाईल,” असे जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी स्पष्ट केले.
विशेष कक्षामार्फत अधिकृत आणि अनधिकृत डम्पिंग साईट्सची जिओ टॅगिंगद्वारे ओळख पटवली जाणार आहे. तपासणी अहवाल छायाचित्रांसह सादर करण्याची सक्ती करण्यात आली आहे. उघड्यावर कचरा टाकणे किंवा तो जाळणे यांसारख्या पर्यावरणास घातक प्रकारांवर कारवाईचा आढावा घेतला जाणार असून, कचऱ्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते की नाही याचीही खातरजमा केली जाणार आहे.
याशिवाय, नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी विशेष मोहिमा राबवण्यात येणार असून, वेळोवेळी राज्य शासनाला अनुपालन अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित विभागांनी या विशेष कक्षाला पूर्ण सहकार्य करावे, जेणेकरून रत्नागिरी जिल्हा घनकचरा व्यवस्थापनात आदर्श ठरेल,” असे आवाहन जिल्हाधिकारी जिंदल यांनी केले. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील अनधिकृत कचरा डेपो आणि प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर चाप बसण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, ‘स्वच्छ रत्नागिरी’ मोहिमेला नवसंजीवनी मिळणार आहे.
