न्यायालयाच्या निकालामुळे अधिकच्या पगाराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
आसाराम लोमटे, लोकसत्ता
परभणी : राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांतील सहयोगी प्राध्यापकांकडून, अतिप्रदान करण्यात आलेले कोटय़वधी रुपये वसूल करा, अशा आशयाचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने नुकताच शासनाला दिला आहे. यानिमित्ताने राज्यातल्या चारही कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांनी सहाव्या वेतन आयोगानुसार वेतन श्रेणीतील पुनर्रचना करताना उचललेल्या २५० कोटी रुपयांच्या अधिकच्या वेतनाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्यानंतर १८ मार्च २०१० रोजी कृषी विभागाने एक आदेश काढून राज्यातील चार कृषी विद्यापीठांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना हा वेतन आयोग लागू केला. वित्त विभागाची मान्यता नसताना आणि मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली नसताना कृषी विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्राध्यापकांना सुधारित वेतनश्रेणी देऊ केली.
तीन वर्षांच्या सेवेनंतर वरिष्ठ वेतनश्रेणी देण्याचा नियम असताना, त्याआधीच वरिष्ठ वेतनश्रेणी बहाल करून या नियमाचा भंग करण्यात आला. वित्त विभागानेही ही सर्व वेतनवाढ बेकायदा देण्यात आल्याचे सांगून त्याबाबत संबंधितांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे मत कृषी विभागाला कळवले होते. वस्तुत: ही अधिकची रक्कम संबंधितांकडून वसूल करण्यासाठी चार वर्षांपूर्वी राज्य शासनाने कालबद्ध कार्यक्रमही आखला होता. मात्र, त्यातून एक रुपयाही वसूल झाला नाही. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर जी फरकाची रक्कम मिळेल त्यातून ही ‘अतिप्रदान’ झालेली रक्कम वसूल करा, असा पवित्रा संबंधितांनी त्या वेळी घेतला.
हेही वाचा >>> विचारांच्या मेळाव्यातून प्रचाराचे रणशिंग; दसऱ्यानिमित्त मुंबई, पुणे, बीडमध्ये राजकीय सभा
कृषी विद्यापीठांतील प्राध्यापकांना पगारापोटी मोठी रक्कम अतिरिक्त मिळाल्याची बाब सरकारच्या लक्षात आल्यानंतर चार वर्षांपूर्वी शासनाने या संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश काढले होते. राज्यातल्या चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये या ‘अतिप्रदान’ रकमेचे लाभार्थी असलेल्या प्राध्यापकांची संख्या जवळपास ८०० एवढी आहे. या प्राध्यापकांकडून जादा वेतनवसुलीबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी, असे आदेश कृषी विभागाने चारही कृषी विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना दिले होते. त्यासाठीचा कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित केला गेला होता. अतिप्रदान झालेली रक्कम वसूल करण्याबाबत कार्यवाहीचे आदेश निर्गमित करण्यापर्यंत या कालबद्ध कार्यक्रमात अंतर्भूत होते. मात्र, पुढे त्याचे काहीही झाले नाही. विहित हप्तय़ांमध्ये ही वसुली व्हावी, यासाठी जो कालबद्ध कार्यक्रम आखला तोही पुढे आपोआपच गुंडाळला गेला.
वसुली आदेश निर्गमित झाल्यानंतर प्रत्यक्ष संबंधित कर्मचाऱ्यास हे आदेश बजावण्यापूर्वी संबंधित कृषी विद्यापीठांच्या नियंत्रकांनी शासनाच्या आणि विद्यापीठाच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या संबंधित खंडपीठामध्ये कॅव्हेट अर्ज दाखल करण्याबाबतही कृषी सचिवांनी राज्याच्या चारही कुलगुरूंना कळवले. एवढी नाकेबंदी झाल्यानंतरही शासनाच्या तिजोरीत एक रुपयासुद्धा वसूल झाला नाही. आता उच्च न्यायालयाच्या दणक्याने हा सर्व विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. अतिप्रदान रकमेच्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या प्राध्यापकांच्या याचिका खंडपीठाने फेटाळल्या. वसुली आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी वेळ मिळावा, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केली. त्यावर खंडपीठाने या आदेशाला तीन आठवडय़ांपर्यंत स्थगिती दिली आहे.
फेररचनेचा लाभ
कृषी विद्यापीठांतील साहाय्यक प्राध्यापक या श्रेणीतील ‘सिलेक्शन ग्रेड’ प्राध्यापकांच्या वेतनश्रेणीची फेररचना झाली आणि ज्यांचे मूळ वेतन १२ ते १८ हजार ३०० होते त्यांची ती श्रेणी वाढून ३७ हजार ४०० ते ६७ हजार एवढी झाली. तर ‘सीनियर स्केल’ वेतनश्रेणीतील मूळ वेतन १० ते १५ हजार २०० वरून १५ हजार ६०० ते ३९ हजार १०० एवढे झाले.
