राज्यातील रिक्षा, टॅक्सीच्या चालकांना किमान व्यावसायिक मराठी भाषा यावी, यासाठी राज्य सरकारकडून काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरूआहेत. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील काही नियमांत देखील सुधारणा करण्यात आली आहे. त्या अंतर्गत वाहन चालकांसाठी मराठी भाषेचं व्यावहारिक ज्ञान अनिवार्य करण्याची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून रिक्षा, टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य करण्याचा मुद्दा चर्चेत आहे. अमराठी रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा शिकण्यासाठी १५ ऑगस्टपर्यंतची मुदत देण्यात आलेली आहे. या संदर्भात बोलताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आता रिक्षा, टॅक्सी चालकांना पुन्हा एकदा इशारा दिला. ‘रिक्षा, टॅक्सी चालकांना आता मराठी भाषा येणं अनिवार्य असेल. अन्यथा १६ ऑगस्टपासून कारवाई करण्याचा इशारा प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
मंत्री प्रताप सरनाईक काय म्हणाले?
“परिवहन विभागाअंतर्गत जे रिक्षा-टॅक्सी चालक आहेत, त्यांना मराठी भाषा अनिवार्य करण्याची भूमिका आम्ही घेतली आहे. त्या अनुषंगाने अनेक संस्थांनी आमच्याकडे मागणी केली होती की, जे हिंदी भाषिक रिक्षा-टॅक्सी चालक आहेत, त्यांना किमान तीन महिन्यांचा कालावधी दिला गेला पाहिजे. त्या मागणीनंतर आम्ही त्यांना १०० दिवसांचा वेळ दिला. १ जून ते १५ ऑगस्टपर्यंतची वेळ आम्ही त्यांना दिलेली आहे. तसेच महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या आणि विविध सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून राज्यभरात ४५० शिक्षक हिंदी भाषिकांना मराठी भाषेचं ज्ञान देत आहेत. १५ ऑगस्टपर्यंत रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मुदत देण्यात आली आहे. तसेच १६ ऑगस्टपर्यंत रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेचं प्रमाणपत्रही देण्यात येणार आहे”, अशी माहिती मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
“यापूर्वीचा कायदा हा फक्त दंडात्मक कारवाईचा होता. पण आता आम्ही १९८९ च्या कायद्यात सुधारणा केली आहे. नियम २२, नियम ७८, नियम ८५ यामध्ये आवश्यक ते बदल करून १६ ऑगस्टपासून नियमांची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची अधिसूचना आज आम्ही काढली आहे”, अशी माहिती देखील मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
“हिंदी भाषिक किंवा इतर राज्यातून येणाऱ्या सर्व भाषिकांचं आम्ही स्वागत करतो. मात्र, व्यावहारिक मराठी येणं ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे आम्ही नियमांत बदल करून सर्व रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा येणं अनिवार्य केलं आहे. जेणेकरून १६ ऑगस्टपासून अंमलबजावणी करता येईल. याआधी व्यावहारिक मराठी भाषा आली नाही, तर आम्ही फक्त दंडाच्या स्वरुपात कारवाई करत होतो. पण आता जर रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषा आली नाही, तर त्यांचं लायसन्स रद्द करण्याची तरतूद नवीन कायद्यात आहे. या पार्श्वभूमीवर १६ ऑगस्टपासून परिवहन खात्याच्या माध्यमातून अंमलबजावणी केली जाईल”, असं मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी म्हटलं आहे.
‘आता कठोर कारवाई केली जाईल’
“आता कठोर कारवाई केली जाईल. याचं कारण असं आहे की, जे हिंदी भाषिक रिक्षा-टॅक्सी चालक आहेत, ते अनेक वर्षांपासून येथे आहेत. त्यामुळे त्यांना मराठी भाषा येण्यासाठी काही शिक्षक उपलब्ध करून दिले जावे, अशी मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने परिवहन विभागाने ते उपलब्ध करून दिले. हिंदी भाषिक रिक्षा-टॅक्सी चालकांना आम्ही असं कधीही म्हटलं नाही की, तुम्ही मराठी एवढं शिका की तुम्ही तुमच्या घरीही मराठीच बोला. मात्र, व्यावहारिक मराठी तुम्हाला यायलाच हवी. कारण किमान एवढी मराठी येत नसल्यामुळे वाद-विवाद निर्माण होत आहेत. त्यामुळे १६ ऑगस्टपर्यंत वेळ दिली. मात्र, १६ ऑगस्टपासून मराठी अनिवार्य असेल. अशी भूमिका परिवहन विभागाने घेतली आहे”, असा इशारा मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
