केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता देऊन चार महिने लोटले तरी भारत संचार निगमकडून सहा राज्यांतील नक्षलग्रस्त भागात मोबाईलचे मनोरे उभारण्यासाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. निगमच्या या वेळकाढू धोरणामुळे नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या सुरक्षा दलांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. देशाच्या मध्यभागात असलेल्या जंगलात सक्रिय असलेल्या नक्षलवाद्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात संपर्क यंत्रणेच्या उभारणीला तीव्र विरोध केला आहे. ही यंत्रणा कार्यान्वित झाली तर पोलीस तसेच सुरक्षा दलांना आपल्या विरूद्ध लढण्यासाठी आणखी बळ मिळेल हे नक्षलवादी जाणून आहेत. त्यामुळे हिंसक कारवाया करताना दुर्गम भागात असलेले मोबाईल व दूरध्वनीचे मनोरे जाळून टाकण्याचे काम आजवर नक्षलवादी करत आले आहेत. नक्षलवाद्यांच्या या हिंसेमुळे या भागात खासगी दूरसंचार कंपन्यासुद्धा मनोरे उभारण्यासाठी तयार नाहीत. त्यामुळे नक्षलवाद विरोधी मोहिमेत तैनात असलेल्या हजारो जवानांना या साध्या संपर्काच्या सोयीपासून वंचित राहावे लागते. यावर तोडगा म्हणून पोलीस ठाणे तसेच सुरक्षा दलांच्या तळाच्या आवारात मनोऱ्यांची उभारणी करण्याचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालयाने चार वर्षांपूर्वी भारत संचार निगमकडे सादर केला होता. प्रारंभी या मनोऱ्यांच्या उभारणीस मान्यता देणाऱ्या निगमने नंतर कर्मचारी संघटनांच्या दबावामुळे येत मनोरे उभारणे शक्य नाही अशी भूमिका घेतली होती. देशातील सहा राज्यांमध्ये मनोरे उभारण्यासाठी सुमारे ४ हजार कोटींचा खर्च असून, तो करणे शक्य नाही अशीही भूमिका निगमने घेतली होती. अखेर हा वाद पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोहोचला. यावर विचार विनिमय झाल्यानंतर या मनोरे उभारणीच्या खर्चाला नियोजन आयोगाकडून मान्यता घेण्याचे ठरले. त्यानुसार आयोगाने मान्यता दिली. त्यानंतर चार महिन्यांपूर्वी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा प्रस्ताव मंजूर करून निगमला निधी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे आतातरी हे काम लवकर होईल अशी अपेक्षा राज्य तसेच केंद्रीय सुरक्षा दलांनी बाळगली होती. मात्र, निगमच्या टाळाटाळीच्या भूमिकेमुळे सुरक्षा दलांच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले गेले आहे. मंत्रिमंडळाने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर निगमच्या अधिकाऱ्यांनी मनोरे उभारणीसाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. त्याचीही अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. निगमच्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय दुर्गम भागातील मनोरे उभारणीचे काम शेवटच्या टप्प्यासाठी राखून ठेवले आहे. प्रत्यक्षात पोलिसांना याच भागात सर्वात आधी मनोऱ्यांची उभारणी हवी आहे. निगमचा कालबद्ध कार्यक्रम बघून पोलिसांनी त्यांना ही बाब कळवली. तरीही निगमकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही. निगमच्या अधिकाऱ्यांनी कामाला सुरूवात केली असली तरी ते मंदगतीने सुरू आहे ही बाब गडचिरोलीचे पोलीस उपमहानिरीक्षक रवींद्र कदम यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना मान्य केली. निगमच्या या वेळकाढू धोरणामुळे दुर्गम भागात तैनात असलेल्या जवानांमध्ये नाराजीची भावना आहे. संपर्क यंत्रणा कार्यान्वित झाली तर किमान कुटुंबाशी तरी रोज बोलता येईल, असे मत जवानांच्या वर्तुळात व्यक्त केले जात आहे.मनोऱ्यांबाबत कासवगतीराज्यातील गडचिरोली व गोंदिया या नक्षलप्रभावीत जिल्हय़ांमध्ये एकूण ३८ मनोरे दुर्गम भागात निगमला उभारायचे आहेत. निगमच्या अधिकाऱ्यांनी पहिल्या टप्प्यात १२ मनोरे उभारणीचे काम हाती घेत आहोत असे पोलीस दलाला कळवले होते. प्रत्यक्षात यापैकी केवळ दोन मनोऱ्यांची उभारणी झाली, पण ते मनोरेसुद्धा अजून कार्यान्वित झालेले नाहीत.
