मुंबई : आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी आदी पारंपरिक भारतीय उपचारपद्धती आणि आधुनिक ॲलोपॅथी यांचा समन्वय साधून रुग्णांना एकाच छताखाली आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. या दोन्ही उपचारपद्धतींचे एकत्रीकरण कसे करता येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने समिती स्थापन केली. समितीला दोन महिन्यांत अहवाल सादर करायचा आहे.
पारंपरिक उपचारपद्धतींचा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत अधिक प्रभावी वापर करण्याची चर्चा गेल्या काही वर्षांपासून सुरू आहे. केंद्र सरकारने आयुष आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्राच्या समन्वयासाठी केंद्रीय आरोग्य सेवा महासंचालनालयाच्या (डीजीएचएस) अंतर्गत स्वतंत्र आयुष विभागाची स्थापना केली आहे. आयुष उपचारांचा आधुनिक आरोग्यसेवेशी समन्वय साधण्यासाठी उपचार मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे, सरकारी रुग्णालयांत एकात्मिक आयुष विभाग सुरू करणे आणि संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, अशा उपक्रमांवर केंद्राचा भर आहे. प्राथमिक आणि सामुदायिक आरोग्य केंद्रे आणि जिल्हा रुग्णालयांत आयुष सेवा उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्थाही केंद्राच्या धोरणाचा भाग आहे.
याच धर्तीवर राज्यातही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाच्या सहकार्याने ‘आयुसंवाद’ कार्यशाळा आयोजित केली होती. या कार्यशाळेत आयुष आणि ॲलोपॅथी उपचारपद्धतींमधील ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत त्यांचा समन्वय साधण्याच्या शक्यतांवर चर्चा झाली. त्यानंतर आता राज्य सरकारने या विषयाचा सखोल अभ्यास करून अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करण्याची जबाबदारी स्वतंत्र समितीकडे सोपवली आहे.
रुग्णसुरक्षेचा समतोल साधण्याचे आव्हान
एका वैद्यकीय पद्धतीतील डॉक्टरांना दुसऱ्या पद्धतीचे उपचार करण्याची मुभा देण्याच्या मुद्द्यावरून यापूर्वी वाद झाले आहेत. होमिओपॅथी डॉक्टरांना आधुनिक औषधशास्त्राचे प्रशिक्षण देऊन ॲलोपॅथीची औषधे लिहून देण्याच्या राज्यातील धोरणाला इंडियन मेडिकल असोसिएशनने विरोध केला होता. २०२६ मध्येही या मुद्द्यावरून निवासी डॉक्टरांनी आंदोलन केले होते. प्रशिक्षणाची व्याप्ती, वैद्यकीय पात्रता, उपचारांची सुरक्षितता आणि कायदेशीर अधिकार यांबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते.
अभ्यासगटासमोरील आव्हान
सर्व उपचारपद्धतींच्या समन्वयातून रुग्णांना पूरक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणे आणि एका पद्धतीच्या डॉक्टरांना दुसऱ्या पद्धतीचे उपचार करण्याची परवानगी देणे, यातील फरकाचे भान ठेवून अभ्यासगटाला शिफारशी कराव्या लागणार आहेत. विशेषतः उपचारांची परिणामकारकता शास्त्रीय पुराव्यांच्या आधारे तपासणे, औषधांचे दुष्परिणाम नोंदवणे आणि रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे याचेही भान ठेवावे लागेल.
डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील जीवशास्त्रज्ञ प्रा. डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत डॉ. सुरेश बी. पाटणकर सहअध्यक्ष आहेत. शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, बारामतीचे अधिष्ठाता डॉ. अनिल काळे, राज्य आरोग्य व कुटुंब कल्याण संस्थेचे डॉ. योगेंद्र सवाई, डॉ. माधवी पांढरे, डॉ. भास्कर खेडीकर, डॉ. शारीक खान, डॉ. मिहिर हजरनवीस आणि डॉ. उमेश तागडे यांच्यासह संबंधित संस्थांचे प्रतिनिधी समितीत आहेत. राष्ट्रीय आयुष अभियानाचे सहायक संचालक डॉ. विलास सरवदे हे सदस्य सचिव आहेत.
अभ्यासगटावरील जबाबदारी
राज्यात सध्या उपलब्ध असलेल्या विविध उपचारपद्धती, त्यासाठीचे मनुष्यबळ आणि आरोग्यसेवांची उपलब्धता यांचा अभ्यास सार्वजनिक रुग्णालये आणि आरोग्य केंद्रांमध्ये एकात्मिक उपचारपद्धती प्रभावीपणे राबवण्यासाठी मार्गदर्शन करणे. संधिवात, उच्च रक्तदाब, मधुमेह आणि मानसिक आरोग्य यांसारख्या समस्यांसाठी सुरक्षित व शास्त्रीय पुराव्यांवर आधारित पूरक उपचारांची मार्गदर्शक तत्त्वे सुचवणे. प्रशिक्षण आणि संशोधनासाठी आराखडा तयार करणे. गरजेनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर एकात्मिक दवाखाने सुरू करणे आणि त्यांच्या परिणामांचे मूल्यमापन करणे.
