AIAPGET Exam 2026 : सविस्तर : आयुष विद्यार्थ्यांच्या आंतरवासितेला मुदतवाढ; व्यवस्थेसमोर नवे प्रश्न

आयुष अभ्यासक्रमातील पदवी पूर्ण केल्यानंतर विद्यार्थ्यांना ठरावीक कालावधीची आंतरवासिता करावी लागते. या काळात विद्यार्थ्यांना रुग्णालयातील प्रत्यक्ष रुग्णसेवा, उपचारपद्धती, निदान प्रक्रिया, औषधोपचार आणि आरोग्य व्यवस्थापनाचा अनुभव मिळतो. त्यामुळे आंतरवासिता ही केवळ औपचारिक अट नसून वैद्यकीय शिक्षणातील अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. याच कारणामुळे अखिल भारतीय आयुष पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेला बसण्यासाठी निश्चित मुदतीत आंतरवासिता पूर्ण करणे बंधनकारक असते. ही अट पूर्ण न झाल्यास विद्यार्थी कितीही गुणवंत असला, तरी त्याला परीक्षेला बसता येत नाही.

अडचण निर्माण का झाली?

या समस्येची सुरुवात २०२०-२१ च्या शैक्षणिक वर्षात झाली. करोना महामारीमुळे प्रवेश प्रक्रिया, परीक्षा, निकाल आणि पदवी वितरण मोठ्या प्रमाणात उशिरा झाले. परिणामी, अनेक महाविद्यालयांमध्ये विद्यार्थ्यांची आंतरवासिताही नियोजित वेळेपेक्षा उशिरा सुरू झाली. मात्र, पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षेसाठी पात्रता निश्चित करताना आंतरवासिता पूर्ण करण्याची अंतिम तारीख पूर्ववत ठेवण्यात आली. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांना आवश्यक कालावधी पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळालाच नाही. विशेष म्हणजे, हा विलंब विद्यार्थ्यांच्या चुकीमुळे नव्हता, तर संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेतील विलंबाचा परिणाम होता.

मुदतवाढ का आवश्यक होती?

३१ ऑगस्टची अंतिम मुदत कायम राहिली असती, तर हजारो विद्यार्थी एआयएपीजीईटी-२०२६ परीक्षेस अपात्र ठरले असते. म्हणजेच, त्यांना आणखी एक वर्ष पदव्युत्तर शिक्षणासाठी प्रतीक्षा करावी लागली असती. याचा परिणाम केवळ शैक्षणिक वर्ष वाया जाण्यावर झाला नसता. विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नियोजन, स्पर्धा परीक्षेची तयारी, करिअरची वाटचाल आणि मानसिक ताण यावरही त्याचा मोठा परिणाम झाला असता. पुढे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध होण्याच्या प्रक्रियेवरही त्याचे पडसाद उमटले असते.

पाठपुराव्याला अखेर यश

विद्यार्थी, विविध महाविद्यालये आणि व्यावसायिक संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर राष्ट्रीय भारतीय वैद्यक आयोग (एनसीआयएसएम), राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग (एनसीएच), आयुष मंत्रालय आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए) यांनी या प्रश्नाची दखल घेतली. अखेरीस, आंतरवासिता पूर्ण करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढवण्यात आली. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रासह देशभरातील हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला. महाराष्ट्रातच दहा हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा थेट लाभ होण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयातून कोणता धडा मिळतो?

ही घटना केवळ मुदतवाढीची नाही. राष्ट्रीय स्तरावरील शैक्षणिक नियोजनात अधिक समन्वयाची गरज असल्याचे ती अधोरेखित करते. देशभरासाठी एकच अंतिम तारीख निश्चित केली जाते; मात्र, सर्व राज्यांतील शैक्षणिक सत्रे एकाच वेळी सुरू किंवा पूर्ण होत नाहीत. महामारी, नैसर्गिक आपत्ती किंवा न्यायालयीन निर्णयांमुळे अनेकदा वेळापत्रक बदलते. विशेषतः वैद्यकीय शिक्षणात प्रवेश, परीक्षा, आंतरवासिता आणि पदव्युत्तर प्रवेश हे परस्परांशी जोडलेले टप्पे आहेत. एका टप्प्यात झालेला विलंब संपूर्ण प्रक्रियेवर परिणाम करतो. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील वेळापत्रक ठरविताना प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार होणे आवश्यक आहे.

पुढील आव्हाने कोणती?

सध्याची मुदतवाढ दिलासादायक असली, तरी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही. भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय भारतीय वैद्यक आयोग, राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग, राज्य सरकारे आणि विद्यापीठांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वयाची आवश्यकता आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून वेळोवेळी परिस्थितीचे पुनरावलोकन झाले, तर अशा अडचणी टाळता येऊ शकतात. राष्ट्रीय धोरणे आखताना राज्यनिहाय शैक्षणिक परिस्थिती आणि अपवादात्मक घटनांचाही विचार होणे गरजेचे आहे.

विद्यार्थीकेंद्रित निर्णय

आंतरवासितेची मुदत वाढवण्याचा निर्णय हा केवळ दोन महिन्यांच्या वाढीचा विषय नाही. तो विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी समजून घेणाऱ्या आणि परिस्थितीनुसार लवचिकता दाखवणाऱ्या प्रशासनाचा नमुना आहे. करोना महामारी संपली असली, तरी तिचे परिणाम अजूनही काही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये जाणवत आहेत. त्यामुळे नियमांचे पालन जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच वास्तव परिस्थितीचा विचार करून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळणेही आवश्यक आहे. हजारो विद्यार्थ्यांचे एक शैक्षणिक वर्ष वाचवणारा हा निर्णय भविष्यात राष्ट्रीय शिक्षण व्यवस्थेला अधिक संवेदनशील, समन्वयपूर्ण आणि विद्यार्थीकेंद्रित बनवण्याची गरज अधोरेखित करतो. भविष्यात अशा परिस्थिती उद्भवू नयेत, यासाठी दीर्घकालीन आणि वास्तवाधारित शैक्षणिक नियोजनाची अंमलबजावणी करणे हीच काळाची गरज आहे.