मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची २ नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे (उपोषणस्थळी) जाऊन भेट घेतली. या भेटीनंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देत उपोषण मागे घेतलं. त्यानंतर राज्य सरकारकडून दावा करण्यात आला की जरांगे पाटील यांनी २ जानेवारी २०२४ पर्यंतचा वेळ दिला आहे. तर मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं की, मी राज्य सरकारला ५०-५५ दिवसांचा वेळ दिला आहे. तसेच जरांगे पाटील सांगत आहेत की, त्यांनी २४ डिसेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणप्रश्नी निर्णय कधीपर्यंत घेणार? २४ डिसेंबर आणि २ जानेवारी या तारखांमध्ये गोंधळ चालू आहे. अशातच मराठा आरक्षणाच्या विषयावर मनोज जरांगे पाटील आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोघांशी सातत्याने चर्चा करत असलेले आमदार बच्चू कडू यांनी तारखेच्या घोळावर भाष्य केलं आहे.
आमदार बच्चू कडू म्हणाले, आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी ठराविक वेळमर्यादा आहे. यासंदर्भात माझं मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी बोलणं झालं आहे. उद्या किंवा परवा (२१, २२ नोव्हेंबर) मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना भेटणार आहे. आरक्षणप्रश्नी आतापर्यंत काय केलं, कशा पद्धतीने आम्ही सामोरे गेलो तसेच मराठा आंदोलकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्यासंदर्भात मी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करेन.
तारखेच्या घोळाबद्दल आमदार बच्चू कडू म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी २४ डिसेंबरपर्यंतची वेळ दिली आहे. त्या तारखेच्या आत हा प्रश्न सोडवावा लागेल. गेल्या काही दिवसांत या प्रश्नावर सरकारने काय प्रगती केली, ते जरांगे यांच्यासमोर मांडू. मनोज जरांगे यांच्याकडे पुन्हा वेळ मागण्याची आवश्यकता भासणार नाही. आम्ही तसा प्रयत्न करू.
छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातल्या वादावर आमदार बच्चू कडू म्हणाले, भुजबळ यांनी ओबीसींचे मुद्दे मांडले आहेत आणि ते मांडलेच पाहिजेत. परंतु, कोणीही दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये. जनता आपल्याला प्रश्न विचारणार आहे. तुम्ही सत्तेत होता, तेव्हा ओबीसींसाठी काय केलंत? असं विचारणारच. त्यामुळे आपापले मुद्दे मांडायला हवेत.
