मोहन अटाळकर
अमरावती : पश्चिम विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्यासाठी आजवर उपलब्ध झालेला निधी, खर्च आणि निर्माण झालेली सिंचन क्षमता लक्षा घेता २०२५ पर्यंत तरी हा अनुशेष दूर होऊ शकेल की नाही, अशी शंका आहे. अमरावती विभागातील सिंचन क्षेत्रासाठी सुधारित भौतिक अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमानुसार पूर्वीची अंतिम मुदत जून २०२२ होती. अमरावती विभागाचा जून २०२१ अखेर १,२१, ८५६ हेक्टरचा सिंचन अनुशेष आहे. उर्वरित अनुशेष जून २०२५ पर्यंत दूर करण्याचा आराखडा आता तयार करण्यात आला आहे.
निर्देशांक व अनुशेष समितीनुसार आधार वर्ष १९९४ मध्ये अमरावती विभागाचा भौतिक आणि आर्थिक अनुशेष अनुक्रमे ६.८५ लाख हेक्टर आणि ३,४४५ कोटी रुपये होता. आर्थिक अनुशेष २०११ मध्ये संपुष्टात आला, पण भौतिक अनुशेष दूर होऊ शकला नाही. जून २०१२ पर्यंत २ लाख ३४ हजार हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक होता. त्यानंतर राज्यपालांच्या सुचनेनुसार १०२ प्रकल्पांचा समावेश असलेला अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम तयार करण्यात आला. या १०२ प्रकल्पांपैकी ५५ प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, आणि यातील ४० प्रकल्प हे जून २०१४ नंतर पूर्ण झाले आहेत. सद्य:स्थितीत घळभरणी झालेले २७ प्रकल्प आहेत. या कार्यक्रमाद्वारे जून २०१२ ते जून २०२० पर्यंत ७३,२५३ हेक्टरचा अनुशेष दूर झाला.
दरवर्षी अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमातील सिंचन प्रकल्पांसाठी पंधराशे ते दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली जात आहे आणि साधारणपणे एक हजार ते पंधराशे कोटी रुपये खर्च होत आले आहेत. सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट आणि प्रत्यक्ष कामे यात मोठी तफावत आहे. अनुशेष दूर करण्यासाठी २०१०-११ ते २०१४-१५ पर्यंत पंचवार्षिक कृती आराखडा तयार करूनही आणि या कृती आराखडय़ात सुधारणा करूनही विदर्भ पाटबंधारे महामंडळ भौतिक अनुशेष दूर करू शकले नाही. प्रस्तावित योजनेनुसार निश्चित केलेल्या उद्दिष्टांपेक्षा उपलब्धी लक्षणीयरीत्या कमी झाली, असा उल्लेख राज्यपालांच्या निर्देशात आहे.
२०१९ च्या शेवटी उर्वरित भौतिक अनुशेष मानक रबी समतुल्यमध्ये १ लाख ६३ हजार १३९ हेक्टर इतका होता. अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रमानुसार सिंचन क्षमता निर्माण करण्यासाठी वर्षनिहाय उद्दिष्टांचे पालन केले जावे, अशी राज्यपालांची अपेक्षा होती. जलसंपदा विभागाने सुधारित वर्षनिहाय उद्दिष्टे आणि कृती आराखडा सादर करावा, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते. जलसंपदा विभागाने २०१९ ते २०२२ या कालावधीत अनुशेष आणि बाह्य अनुशेष कार्यक्रमांतर्गत प्रकल्पांद्वारे २,२३,२६४ हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण करण्याचा आराखडा सादर केला होता. पण, ते उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकले नाही.
२०१९ मध्ये १,६३,१३९ हेक्टरचा अनुशेष शिल्लक होता. त्यामुळे, राज्यपालांनी जलसंपदा विभागाने केवळ शिल्लक भौतिक अनुशेष लक्षात घेऊन योजनेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पुढील उद्दिष्टांमध्ये सुधारणा केली आणि जून २०२० ते जून २०२२ पर्यंत सुधारित अनुशेष निर्मूलन कार्यक्रम सादर केला. अशा प्रकारे, अमरावती विभागातील सिंचन अनुशेष जून २०२२ पर्यंत दूर करणे अपेक्षित होते. मात्र, सरकारने आता जून २०२५ पर्यंत मुदत वाढवली आहे.
