मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश असताना व केंद्र सरकारने त्यानुसार आदेश जारी केला असतानाही महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणात खोडा घालण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांनी १ मे रोजी आझाद मैदानावर मोर्चा काढण्याचे जाहीर केले असून, त्यात आगामी निवडणुकांमध्ये आरक्षणविरोधी राजकीय पक्षांना मतदान करायचे नाही, अशी शपथ घेतली जाणार आहे. राज्य शासकीय, निमशासकीय तसेच विविध मंडळे, महामंडळे यांमधील अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागासवर्ग कर्मचाऱ्यांच्या सुमारे दोनशेहून अधिक संघटनांनी एकत्र येऊन आरक्षण हक्क कृती समिती स्थापन केली आहे. राज्यात पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द केल्यामुळे या कर्मचाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत राज्यातील आघाडी सरकारची दुटप्पी भूमिका असल्याचा आरोप समितीचे निमंत्रक माजी खासदार हरिभाऊ राठोड व एस. के. भंडारे यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार शासकीय सेवेत मागासवर्गीयांचा अनुशेष असेल तर पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा झाला असताना, राज्य सरकार त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत आहे, असे राठोड यांचे म्हणणे आहे.
