सिंचन व्यवस्थापनास खासगी संस्था नेमण्यास प्रतिसाद नाही

औरंगाबाद: फुटलेले कालवे, वहन क्षमतेचे प्रश्न यामुळे जायकवाडीच्या उजव्या आणि डाव्या कालव्याची क्षमता वाढवावी लागणार असून त्यासाठी लागणारा निधी खूप असल्याने जागतिक बँकेचे सहकार्य घ्यावे लागेल असे जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी नुकतेच सांगितले. या पूर्वी कालवा दुरुस्तीसाठी अडीच हजार कोटी रुपयांचा एक आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यात अत्याधुनिकरण करणे अपेक्षित असल्याने निधीमध्ये वाढ होईल असे सांगण्यात येत आहे.

दरम्यान गेल्या दहा वर्षांत जायकवाडीतून वापरलेल्या पाण्याची थकबाकी वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सिंचन व्यवस्थानासाठी एक खासगी एजन्सी नेमण्याचे ठरविण्यात आले असले तरी अशा प्रकारच्या निविदेला अद्याप कोणी प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे देखभाल दुरुस्तीसह सिंचन व्यवस्थापन असा त्यात बदल करता येईल का, याची चाचपणी करण्यायच्या सूचना जलसंपदा विभागास देण्यात आल्या आहेत.

या वर्षी जायकवाडीसह मराठवाडय़ातील धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठी झाला आहे. नगर- नाशिकसह जायकवाडीच्या पाणलोटात झालेल्या पावसामुळे धरण ८१.८८ टक्के भरले आहे. पुढील दोन दिवस औरंगाबाद जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. त्यामुळे रब्बी हंगामात या वर्षी पाणी मिळू शकेल अशी स्थिती दिसून येत आहे.

पण धरणात कितीही पाणी असले तरी ते शेवटच्या टोकापर्यंत पोहचत नसल्याच्या तक्रारी अनेक वर्षांपासूनच्या आहेत. जायकवाडीचा उजवा कालवा २०८ किलोमीटरचा असून त्यामुळे औरंगाबाद, जालना आणि परभणी या तीन जिल्ह्यात सिंचन होणे अपेक्षित आहे.

मात्र परभणी जिल्ह्यातील काही गावांपर्यंत पाणी पोहचत नसल्याने सिंचन क्षेत्र दिवसेंदिवस घटत असल्याचीही आकडेवारी जलसंपदा विभागाकडे उपलब्ध आहे. या परिस्थितीमध्ये बदल करावयाचे असतील तर कालव्याची वहन क्षमता वाढविणे गरजेचे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

कालव्याची क्षमता घटल्याने पाणी मिळत नाही. परिणामी पाणीपट्टी घटत असल्याचे दिसून येत आहे. यावर उपाययोजना करण्यासाठी खासगी एजन्सी नेमण्याचे जलसंपदा विभागाने ठरविले असले तरी ते काम करण्यास फारसे कोणी पुढे येत नसल्याचे दिसून येत आहे. आतापर्यंत केवळ एक निविदा प्राप्त झाल्याचे जलसंपदा विभागातील अधिकारी सांगतात. 

सिंचन थकबाकी वाढली

दुष्काळाचे पाच वर्षे सिंचनासाठी पाणी वापरण्याचा प्रश्नच नव्हता. पण जेव्हा धरणात पाणी होते आणि त्यावर अमाप ऊस लावण्यात आला तेव्हाही पाणीपट्टीत घसरणच दिसून आली. २००९ -१० मध्ये ६३ हजार ३५८ हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन झाले होते. तेव्हा ६८ कोटी ९३ लाख रुपयर्े सचन पाणीपट्टी वसूल झाली होती. त्याच्या पुढील वर्षांत सर्वाधिक ८० कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला मिळाले होते. त्यानंतर पाणीपट्टीत सातत्याने घसरण दिसून येते. २०१२-१३ ते २०१६-१७  या कालावधीत केवळ १० ते १२ कोटी रुपये जलसंपदा विभागाला वसूल करता आले. आत म्हणजे  २०२०-२१ मध्ये ४८ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी वसूल झाली.  जायकवाडी धरणातील पाणी वापराचे प्रश्न आता ऐरणीवर येऊ लागले आहेत.

जायकवाडी प्रकल्प

 जायकवाडीतील संकल्पित पाणीसाठा – १०२ अब्ज घनफूट

 संकल्पित उपयुक्त पाणीसाठा – ७६.६६ अब्ज घन फूट

 संकल्पित मृत साठा – २६.०५  सिंचन क्षेत्र- एक लाख ८३ हजार हेक्टर