मुंबई : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या (स्मार्ट) दुसऱ्या टप्प्याला मंजुरी देण्याबाबतचा प्रस्ताव अद्याप जागतिक बँकेला न पाठविल्याने हा प्रकल्प गुंडाळला जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करोना काळात सुरू झालेल्या या प्रकल्पाला पहिल्यापासून गतीच मिळाली नाही. अनुभवी प्रशासकीय नेतृत्वाचा अभाव. नियम आणि अटींच्या जाचक चौकटींमुळे मंजूर झालेला निधीही खर्च झाला नाही. त्यामुळे प्रारंभापासून अडखळत सुरूवात झालेला प्रकल्प मार्च २०२७ अखेर बंद होण्याची चिन्हे आहेत.
जागतिक बँकेच्या सहकार्याने २३ मार्च २०२० रोजी स्मार्टची सुरूवात झाली होती. २०२०-२१ ते २०२६-२७, अशा सात वर्षांत प्रकल्पाची अंमलबजावणी होणार होती. प्रकल्पाची एकूण किंमत २१०० कोटी रुपये होती. त्यात जागतिक बँकेच्या ७० टक्के हिश्शा पोटी १५१३ कोटी, राज्य शासनाच्या २७ टक्के हिश्शा पोटी ५७६ कोटी आणि खासगी उद्योगाचा सामाजित दायित्व निधीमधून (सीएसआर) ७२ कोटी रुपये उभारले जाणार होते. या ७२ कोटींपैकी फक्त ४.३० कोटी रुपयांचा निधी उभारता आला. प्रकल्पाला मिळालेल्या एकूण १२११.०८ कोटींच्या निधीपैकी एप्रिल २०२६ अखेर १०७४.२१ कोटी रुपयांचाच खर्च झाला आहे. मिळालेला निधीही पूर्णपणे खर्च करण्यात प्रशासनाला अपयश आले आहे.
प्रकल्पाच्या रचनेपासूनच गोंधळ
स्मार्ट प्रकल्प कृषी विभागाच्या अखत्यारित येत असला तरीही अंमलबजावणी कक्ष कृषी, पणन मंडळ, पणन संचालनालय, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र आर्थिक विकास महामंडळ, पुणे महानगर पालिका, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियान (एमएसआरएलएम) , ग्राम सामाजिक परिवर्तन संस्था (व्हीएसटीएफ), एकूण अकरा संस्था आहेत. यापैकी कृषी विभागाची अंमलबजावणी काही प्रमाणात चांगली आहे. अन्य अंमलबजावणी कक्ष केवळ कागदावर राहिले आहेत. अंमलबजावणी कक्षांची संख्या जास्त असणे आणि परस्पर समन्वय नसल्यामुळे एकूण प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गतीच मिळाली नाही.
अनुभवी प्रशासकीय नेतृत्वाचा अभाव
करोना काळात प्रकल्प सुरू झाला. पहिल्या टप्प्यात प्रकल्प स्वतंत्र संचालक मिळाला नाही. कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांच्याकडे अतिरिक्त कारभार होता. त्यानंतर प्रकल्प संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, हेमंत वसेकर आणि आता एम. जे. प्रदीप चंद्रन प्रकल्प संचालक आहेत. वसेकर यांच्या काळात प्रकल्पाला काहिशी गती आली होती. पण, त्यांची बदली झाल्यामुळे प्रकल्पाला चांगले प्रशाकीय नेतृत्व मिळाले नाही. नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी योजनेला (पोकरा) तत्कालीन प्रकल्प संचालक विकास चंद्र रस्तोगी यांनी गती दिली होती. पण, कृषी सचिव म्हणून त्यांनाही स्मार्ट प्रकल्पाला अपेक्षित गती देता आली नाही. एकीकडे पोकरा प्रकल्प यशस्वी होत असताना स्मार्ट प्रकल्प ढेपाळला आहे.
कृषी पायाभूत विकासासाठी प्रकल्पाची गरज
ग्रामीण भागात कृषी पायाभूत सोयी – सुविधांचा विकास करण्यासाठी स्मार्ट प्रकल्प सुरू झाला. पीक काढणीनंतर पायाभूत सुविधांसाठी म्हणजेच गोदाम, प्राथमिक स्वच्छता, प्रतवारी केंद्र, डाळ मिल, फ्लोअर मिल, राईस मिल, मिलेट प्रोसेसिंग, पशुखाद्य उत्पादन युनिट, शीतकरण गृह, शीतगृह, शीत वाहन, मँगो पल्प, काजू प्रक्रिया, कांदा निर्जलीकरण, फळांचे ज्यूस, जाम, जेली उत्पादन युनिट, टोमॅटो प्रक्रिया, हळद प्रक्रिया यांना अनुदान दिले जात होते. ग्रामीण भागात या सुविधा निर्माण होण्याची गरज असतानाही स्मार्ट प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत अपयश आले आहे.
आढावा घेऊन निर्णय घेऊ
स्मार्ट प्रकल्पातून एकूण १७५५.७७ कोटी रुपयांच्या ९८५ प्रकल्पांना अंतिम मंजुरी दिली आहे. करोना टाळेबंदीचा फटका स्मार्ट प्रकल्पाला बसला. सध्याच्या प्रकल्पाची मुदत मार्च २०२७ आहे, त्यापूर्वी सर्वंकष आढावा घेऊन दुसऱ्या टप्प्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
