जास्तीत जास्त बांबू लावा, गणेश नाईक यांचे आदिवासी बांधवांना आवाहन

प्लास्टिकच्या वाढत्या वापरामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. प्लास्टिकला प्रभावी पर्याय बांबू उत्पादन आहे. प्लास्टिकच्या अति वापरामुळे बांबूच्या वस्तूंची मागणी घटली आहे. प्लास्टिक उत्पादनाचे कारखाने जागोजागी उभे राहिले आहेत. बांबू उत्पादन हे कौशल्य आहे. ती एक कला आहे. शासनाने बांबू उत्पादकांना हुकमी बाजारपेठ आणि हमी भाव दयावा, अशी मागणी करणारी लक्षवेधी आमदार चेतन तुपे यांनी विधानसभेत मांडली. या लक्षवेधीवर शेखर निकम, राजू तोडसाम, नाना पटोले, किशोर जोरगेवार, विनय कोरे, विजय वड्डेटीवार यांनी उपप्रश्न विचारले. बांबू उत्पादन, प्रक्रिया आणि बाजारपेठ निर्मितीद्वारे ग्रामीण व आदिवासी भागात रोजगारनिर्मिती करण्यावर सरकारचा भर आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या वतीने अटल बांबू समृध्दी योजना, राष्ट्रीय बांबू अभियान राबविण्यात येते. महाराष्ट्र बांबू विकास महामंडळाच्या अंर्तगत अनेक प्रकारचे अनुदान दिले जात आहे. शेतकरी व आदिवासी बांधवांना बांबू निर्मितीसाठी प्रोत्साहन देणे व त्यांच्या उत्पादनांना मॉलमध्ये विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, अशी माहिती नाईक यांनी दिली.

बांबू बोर्ड आणि औद्योगिक विकास महामंडळामार्फत बांबू आधारित उद्योगांना चालना दिली जात आहे. एका युनिटसाठी सुमारे १० लाख रुपयांपर्यंत कर्जसहाय्य उपलब्ध आहे. खेळणी, फर्निचर, पत्रावळी, द्रोण यांसारख्या वस्तूंचे उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. ओसाड तसेच वन पट्टयांवरील जमिनीवर जास्तीत जास्त बांबू लागवड करण्याचे आवाहन नाईक यांनी आवाहन केले. बांबू उत्पादन करणाऱ्या बुरूड समाजाला दर्जेदार रोपे देण्याबाबत शासन दक्ष राहील. कच्चा माल उपलब्ध न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल, वन विभाग, खासगी संस्था, आणि ग्रामपंचायत यांच्या संयुक्त विद्यमाने बांबू लागवड वाढवण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.