अपात्र आणि राजीनामा दिलेल्या आमदारांना ५ वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातील काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. हेही वाचा- आसाममध्ये पूरस्थिती गंभीर ; ५५ लाख नागरिकांना फटका; बचावकार्य सुरूच तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी तसेच या संबंधी प्रलंबित प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. राजकीय पक्षांनी देशात एक नवा ट्रेंड विकसित केला आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना आमीष दाखवून राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते आणि सरकार पाडले जाते. राजीनामा देणाऱ्या आमदारांना नवीन सरकारकडून मंत्रीपदे दिली जातात तसेच पोटनिवडणूक लढवण्यासाठी तिकिटही दिले जात असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला आहे. हेही वाचा - अफगाणिस्तानात भूकंपाचे धक्के ; १००० मृत्युमुखी, दीड हजारांवर जखमी; डोंगराळ भागामुळे मदतकार्यात अडथळे राजकीय पक्षांकडून गैरफायदा या प्रकरणी सरन्यायाधीश सए बोबडे आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने नोटीस बजावली होती. मात्र, याबाबत कोणताही कायदा नसल्यामुळे राजकीय पक्षांकडून याचा गैरफायदा घेतला जातो आणि निवडून आलेले सरकार पाडले जाते. महाराष्ट्रात सुरु असलेल्या राजकीय घडामोडी पाहता अशाच प्रकारची घटना घडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या गोष्टींवर आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसुचीप्रमाणे, सभागृहातील एखाद्या सदस्याला निलंबित केले तर त्याला पुढील कालावधीसाठी निवडणूक लढवण्यास बंदी घालावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
