दुध विक्रीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी एका महिन्यात लागू करण्यात येणार आहे. पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी विधानसभेत याबाबत माहिती दिली. महाराष्ट्रात दररोज 1 कोटी म्हणजेच 35 टन प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर करण्यात येतो. यावर वचक बसवण्यासाठी दुधासाठी वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टीक पिशव्यांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु ही बंदी पूर्णपणे लागू करण्यात येणार नसल्याचे समोर आले आहे. राज्यात प्लास्टिक बंदी लागू झाली असली तरी दुधाच्या प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुरू असल्याचे काही सदस्यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर उत्तर देताना कदम यांनी ही माहिती दिली. दुधाची पिशवी घेताना 50 पैसे डिपॉझिट म्हणून घ्यायचे आणि ती पिशवी परत केल्यानंतर 50 पैसे परत करायचे, ही योजना सर्व कंपन्यांनी मान्य केली आहे. यामध्ये ग्राहकाला कोणतेही अतिरिक्त पैसे द्यावे लागणार नाहीत. ग्राहकाने दुधाची पिशवी परत केल्यानंतर त्याने डिपॉझिट केलेले 50 पैसे त्यांना परत करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या पिशव्यांचा पुनर्वापर करता येणे शक्य होणार आहे. तसेच येत्या महिन्याभरात यावर अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही रामदास कदम यांनी सांगितले. राज्यात दुधासाठी दररोज 31 टन प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर करण्यात येतो. त्यातून मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो. तसेच प्लास्टिक बंदीपूर्वी राज्यात 1 हजार 200 कचरा निर्माण होत होता. परंतु प्लास्टिक बंदीनंतर त्यात घट होऊन तो 600 टन झाला आहे. तसेच राज्यात 80 टक्के प्लास्टिक हे गुजरातमधून येते. ते बंद करण्यासाठी गुजरात सीमेवर स्वत: जाऊन कारवाई केली असल्याचेही कदम यांनी सभागृहाला सांगितले. दरम्यान, राज्यात 1 लाख 20 हजार 286 टन प्लास्टिक जप्त करण्यात आल्याचेही कदम यांनी सांगितले. दररोज 24 कंपन्या 550 टन प्लास्टिकवर प्रक्रिया करत असून 3 हजार टन प्लास्टिक सिमेंट कंपन्यांच्या वापरासाठी दिले असल्याचेही कदम म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारने 23 मार्च रोजी अधिसूचना काढत लागू केलेली सरसकट प्लास्टिकबंदी तीन महिन्यांनंतर 23 जूनपासून लागू करण्यात आली होती. कचऱ्यात जमा होणाऱ्या प्लास्टिकचे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होत असल्यामुळे प्लास्टिकवर बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला होता. प्लास्टिकच्या पिशव्यांसह थर्माकॉल, प्लास्टिकपासून तयार होणाऱ्या ताट, कप, वाट्या, चमचे, हॉटेलमध्ये अन्नपदार्थ सीलबंद करण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या विविध वस्तूंवर या कायद्यानुसार बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
