सावंतवाडी: सावंतवाडी तालुक्यातील बांदा-सटमठवाडी येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या जीर्ण छताची मंगलोरी कौले वर्ग सुरू असताना अचानक कोसळल्याची घटना घडली. मुख्याध्यापिका आश्लेषा कांबळी वर्ग घेत असताना हा प्रकार घडला. कौले पडताच विद्यार्थ्यांनी प्रसंगावधान राखून वर्गाबाहेर धाव घेतल्याने सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. मात्र, या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर बनला असून पालकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. गेल्या १५ दिवसांत बांदा परिसरातील जिल्हा परिषद शाळांच्या छतांसंदर्भातील ही तीसरी घटना असून शाळा व्यवस्थापन समितीने दुरुस्तीचे प्रस्ताव देऊनही प्रशासनाने दखल घेतली नसल्याचा आरोप होत आहे.

​घटनेची माहिती मिळताच पंचायत समिती सदस्या ऋतिका नाईक, ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर, मनसे तालुकाध्यक्ष मिलिंद सावंत, प्रसाद वीर, राकेश विरनोडकर, प्रदीप कळंगुटकर, राजदीप पावसकर आणि महेंद्र मांजरेकर यांनी शाळेला भेट देऊन पाहणी केली. पाहणीदरम्यान पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत अळ्या झाल्याचे, खेळणी मोडल्याचे आणि भिंती जीर्ण झाल्याचे निदर्शनास आले. शिक्षण विभागाने तातडीने निधी मंजूर करून दुरुस्ती कामे न केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा साईप्रसाद काणेकर आणि मिलिंद सावंत यांनी दिला आहे. तर वाढत्या पटसंख्येच्या दृष्टीने शाळेची सुरक्षितता महत्त्वाची असून शिक्षण विभागाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे ऋतिका नाईक यांनी सांगितले.

​मराठी शाळांच्या दुरवस्थेवर लेखक प्रवीण बांदेकर आक्रमक:

​या दुर्घटनेनंतर प्रसिद्ध लेखक प्रवीण बांदेकर यांनी शासनाच्या धोरणावर तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. “मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसाराच्या नावाखाली सातासमुद्रापार साहित्य संमेलने भरवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उधळणाऱ्या राज्य शासनाला, राज्यातील मराठी शाळांच्या दुरवस्थेकडे पाहण्यास वेळ नाही का?” असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला. ​महाराष्ट्र शासनाकडून शंभराव्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासाठी ५ कोटी रुपये आणि परदेशात तसेच विविध विद्यापीठांमध्ये होणाऱ्या संमेलनांसाठी १३ कोटी रुपये असा एकूण १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

यावर बोलताना बांदेकर म्हणाले की, “मराठी भाषा टिकवण्यासाठी आणि परदेशात नेण्यासाठी भरघोस निधी द्यायचा आणि दुसरीकडे भाषेचा पाया असलेल्या मराठी शाळांकडे दुर्लक्ष करून त्या नामशेष होऊ द्यायच्या, असा चुकीचा प्रकार सुरू आहे. भरमसाठ फी आकारणाऱ्या खाजगी इंग्रजी शाळांकडे पालक वळण्यामागे शासनाचे हेच उदासीन धोरण कारणीभूत आहे. निव्वळ साहित्य संमेलने भरवून मराठी भाषा व संस्कृती टिकणार नाही. निधी दिला की जबाबदारी संपली, या अविर्भावात शासनाने राहू नये. नागरिकांच्या कराच्या पैशातूनच हा सर्व खर्च होत असल्याने, ढासळत्या मराठी शाळांच्या मुद्द्यावर शासनाला जाब विचारणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.”