मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील बांगलादेशी, रोहिंग्या नागरिकांना शोधून त्यांना देशातून हद्दपार केले जाईल. विशेष तपास कृती दल स्थापन करून शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये शोध मोहीम राबविली जाईल. एकाच समितीकडून त्यांच्याकडील विविध कागदपत्रांची तपासणी केली जाईल. त्यांच्यावर गुन्हे दाखल न करता, थेट सीमा सुरक्षा दलाच्या हवाली करून त्यांना देशातून हद्दपार केले जाईल, अशी घोषणा गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी केली.
विधान परिषदेत प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे मुंबईतील बांगलादेशी घुसखोरांचा मुद्दा उपस्थित केला. शहरातील शासकीय जमिनीवर बांगलादेशींनी आतिक्रमण केले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि प्रकल्प बाधितांना दिलेल्या पर्यायी घरांमध्ये (पीएपी) मराठी लोकांऐवजी घुसखोरांना घरे दिली जात आहे. महापालिकेचे मराठी अधिकारीच लाच घेऊन घुसखोरांना घरे देत आहेत.
मुंबईत आता जमीन जिहाद, प्लॅट जिहाद सुरू झाला आहे. मासळी बाजारासारख्या पारंपरिक व्यवसायातही बांगलादेशी, रोहिंग्या घुसले आहेत. मुंबईला वाचविण्यासाठी राज्य सरकार कोणत्या कठोर उपाययोजना करणार आहे, असा प्रश्न दरेकर यांनी उपस्थित केला होता.
राज्यातून किती बांगलादेशी हद्दपार
सरकारने बांगलादेशी घुसखोरांविरोधात शून्य सहिष्णुतेची भूमिका घेतली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्यात गुप्तचर विभाग, दहशतवाद विरोध पथक आणि पोलिसांची संयुक्त मोहीम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्यात पाच कर्मचाऱ्यांचे विशेष पथक नियुक्त करण्यात आले आहे. २०२१ मध्ये १०९, २०२२ मध्ये ७७, २०२३ मध्ये १२७, २०२४ मध्ये २०२ आणि २०२५ मध्ये तब्बल २३७६ अवैध बांगलादेशींना हद्दपार करण्यात आले आहे. एका वर्षात दोन हजारांहून अधिक जणांना हद्दपार करून महाराष्ट्राने देशात आघाडी घेतल्याचे कदम म्हणाले.
एकच समिती करणार कागदपत्रांची तपासणी
केंद्र शासनाच्या नव्या परिपत्रकानुसार पुरावे निश्चित झाल्यास गुन्हा दाखल न करताही संबंधितांना थेट सीमा सुरक्षा दलाच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्यामुळे कारवाईला अधिक वेग आला आहे. शहरातील झोपडपट्ट्यांमध्ये बांगलादेशींचा शोध घेण्यासाठी विशेष कृती दलाची स्थापना करून शोध मोहीम राबविली जाईल. त्यांच्याकडील कागदपत्रांची तपासणी एकाच समितीकडून केली जाईल. सरकारी योजनांचा लाभ घेतलेल्या बांगलादेशींचा शोध घेऊन कारवाई केली जाईल, असेही मंत्री कदम म्हणाले.
राज्यात प्रथमच स्थानबद्धता केंद्र
घुसखोरांना तात्पुरते ठेवण्यासाठी राज्यात प्रथमच स्थानबद्धता केंद्र उभारण्यासाठी २० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. शहरातील सर्व बांधकाम ठिकाणांवरील कामगारांची माहिती संबंधित पोलिस ठाण्यात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाई केली जात आहे. महानगरपालिका व पोलिस विभाग संयुक्त कारवाईद्वारे फेरीवाल्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करत आहेत. राज्याच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असेही कदम म्हणाले.
परब – कदम यांच्यात शाब्दिक चकमक
बांगलादेशींच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली. दोन दिवसात दोन हजार घुसखोर शोधून देतो. डान्सबारमधील मुलीही बांगलादेशी आहेत, आम्ही गृह राज्यमंत्र्यांकडून काय कारवाईची अपेक्षा करावी, असा थेट हल्लाबोल परब यांनी केला. तर तुमच्या काळात बांगलादेशींवरील कारवाई का रोडावली ? तुम्ही काय दिवे लावले, असा प्रती सवाल कदम यांनी केला. मी सरकारला गालबोट लागेल, असे कोणतेही कृत्य केले नाही, असेही कदम म्हणाले. या शाब्दिक चकमकीने सभागृहातील काहीकाळ शांतता पसरली होती.
