नागपूर : मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटच्या आधारावर ओबीसी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
याच अनुषंगाने, हैदराबाद गॅझेटमध्ये बंजारा जमातीचा ‘आदिम’ जमात म्हणून उल्लेख असल्यामुळे, त्यांना अनुसूचित जमातीमध्ये म्हणजेच एसटी प्रवर्गात समाविष्ट करून आरक्षण देण्याची मागणी बंजारा समाजाने केली आहे.
यावर आता राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
ही समिती अभ्यास करून बंजारा समाजाचा एसटी प्रवर्गात समावेश करण्यासंदर्भाय निष्कर्ष काढून आपला अहवाल शासनाला सादर करेल. यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे.
शासन निर्णयात काय म्हटले आहे?
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक ०४.११.२०२५ रोजी बंजारा समाजाच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती व सदर बैठकिचे इतिवृत्त दिनांक ११.१२.२०२५ रोजीच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आलेले आहे.
सदर बैठकित घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
त्यानुसार बंजारा प्रवर्गातील उप वर्गासह सदर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करण्याबाबतची मागणी तपासण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करुन अहवाल सादर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली खालीलप्रमाणे ६ सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येत आहे. एम. एल. तहलियानी, मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश हे समितीचे अध्यक्ष राहणार आहेत. याशिवाय
डॉ. सी. जे. सोनोवाल, मानववंश शास्त्रज्ञ, डॉ. शैलेशकुमार दारोकर, समाजशास्त्रज्ञ, अॅड. श्री. नितिन गांगल, कायदेतज्ञ आदी सदस्य आहेत.
बंजारा समाजाकडून एसटीमध्ये जाण्याची मागणी का झाली ?
मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात नवा शासन आदेश काढला होता. यामध्ये राज्यात हैदराबाद गॅझेटियर लागू करण्याची मराठा समाजाची मागणी मंजूर करण्यात आली होती. याचा मोठा फायदा मराठा समाजासोबत बंजारा समाजाला होण्याची शक्यता आहे. बंजारा समाज हा सध्या एनटी (ए) प्रवर्गात आहे. मात्र, हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात जाण्याची शक्यता आहे. मुंबईत बंजारा समाजाच्या एक उच्चस्तरीय बैठकीचं आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीला बंजारा समाजाचे सर्व धर्मगुरू, महंत, मंत्री संजय राठोड, इंद्रनील नाईक,सर्व आमदार, लोकप्रतिनिधी आणि बंजारा समाजातील अभ्यासक उपस्थित होते. बंजारा समाज सध्या व्हीजेएनटी (ए) मध्ये आहे. हैदराबाद गॅझेटियरनुसार बंजारा समाज हा एसटीमध्ये जाईल. बंजारा समाजाची आधीपासून मागणी होती की, त्यांना एसटीमधून आरक्षण मिळावे, यासाठी राज्यात आंदोलन करण्यात आले. समिती स्थापन केल्याने आता हैदराबाद गॅजेटचा फायदा जसा मराठा समाजाला होईल तसा बंजारा समाजाला सुद्धा होईल का अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
