एजाजहुसेन मुजावर सोलापूर : ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू मुली शाळा दूर आहे म्हणून शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत यासाठी सोलापूर जिल्हा परिषदेने एक बँक सुरू केली आहे. जशी पुस्तक बँक, पैशांची बँक, ग्रंथालय तशीच हीसुद्धा एक बँक आहे; परंतु इथे व्यवहार होतो सायकलींचा. सोलापूर जिल्ह्यातील एका ग्रामीण शाळेत सर्वप्रथम या अनोख्या कल्पनेचा जन्म झाला.. आणि तेथील शिक्षकांनी सायकल बँकेच्या रूपाने तिला मूर्तरूप दिले. नंतर या उपक्रमाला जिल्हा परिषदेने व्यापक स्वरूप दिले आणि त्याची महती अगदी दिल्लीपर्यंत गेली. या उपक्रमाची दखल केंद्र सरकारलाही घ्यावीशी वाटली. केंद्राच्या महिला व बालविकास विभागाने उपक्रमाची माहिती आस्थेने जाणून घेतली. हा उपक्रम देशभर राबविण्याच्या दृष्टिकोनातून सोलापूर जिल्हा परिषदेची ‘सायकल बँक’ हा पथदर्शी प्रकल्प ठरू शकतो. ग्रामीण मुलींचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण रोखण्यास त्यातून मदत होऊ शकते. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलींसाठी हाती घेतलेला सायकल बँकेचा उपक्रम सिद्धीस नेण्यास जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांचा पुढाकार मोलाचा ठरला. राज्यातील काही शाळा-महाविद्यालयांमध्ये मर्यादित स्वरूपात गरीब, गरजू मुला-मुलींसाठी सायकल बँकेसारखे उपक्रम राबविले जातात. अकलूजमध्ये शिक्षण प्रसारक मंडळानेही अलीकडे हा उपक्रम राबविला होता; परंतु सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण विभागाने त्याही पुढचे व्यापक पाऊल टाकले आहे. लोकसहभागातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील सहा हजार शालेय मुलींसाठी सायकल बँक सुरू केली आहे. या उपक्रमाची सुरुवात माळशिरस तालुक्यातील निमगावच्या जिल्हा परिषद शाळेतून करण्यात आली. जिल्हा परिषद सदस्या ज्योती पाटील यांच्या संकल्पनेतील हा उपक्रम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी उचलून धरल्यामुळे ही सायकल बँक उदयास आली. निमगावचा कित्ता माळशिरस तालुक्यातील निमगावच्या शाळेतील शिक्षकांनी मुली शाळेत का येत नाहीत, यामागची कारणे शोधली. ‘‘शाळा घरापासून लांब आहे, शाळेचा रस्ता ऊस, वृक्षांची दाटी आणि शेतातून जातो, त्यामुळे आम्ही मुलींना शाळेत पाठवत नाही’’, अशी कारणे पालकांशी केलेल्या चर्चेतून पुढे आली. शाळा दूर असल्याने आणि आर्थिक अडचणींमुळे मुलींना सायकल घेऊन देणे पालकांना शक्य नसल्याचे शिक्षकांच्या अभ्यासातून निष्पन्न झाले. मुलींच्या शिक्षणाबाबत काही पालकांचा दृष्टिकोन नकारात्मक आढळला. मुलींचे शिक्षण थांबू नये म्हणून निमगावच्या शिक्षकवृंदाने सविस्तर सर्वेक्षण करून ५० मुलींना लोकवर्गणीतून सायकली दिल्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वामी हे माळशिरस तालुक्यात पंचायत समितीसह ग्रामपंचायती, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, शाळांना भेटी देत निमगावच्या शाळेत आले. त्या वेळी तेथील शाळेत मुलींना सायकली देण्याची संकल्पना त्यांच्या कानी पडली. प्रभावित झालेल्या स्वामी यांनी स्वखर्चाने निमगावच्या शाळेला एक सायकल दिली आणि या उपक्रमात लोकसहभागाचे आवाहन केले. त्यांच्या हाकेला प्रतिसाद देत ग्रामस्थांनीही मदतीचा हात पुढे केला. काही सामाजिक, स्वयंसेवी संस्थाही पुढे आल्या. आता मुलींसाठी ५१ सायकली उपलब्ध झाल्या आहेत. माळशिरसचे आमदार राम सातपुते यांनीही निमगावच्या शाळेच्या विकासासाठी दहा लाखांचा निधी दिला. सायकल नसल्यामुळे शाळेत येऊ शकत नसलेल्या गरीब कुटुंबातील मुलींचा शोध घेऊन त्यांना लोकसहभागातून किंवा इतर योजनेतून सायकली देण्याचा विचार निमगावच्या धर्तीवर पुढे आला. उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे सायकल बँक सुरू झाली. या मार्चअखेरीस सहा हजार मुलींना सायकली मिळवून देण्याचे नियोजन आहे, असे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी यांनी सांगितले. गेली दोन वर्षे करोना संकटामुळे शिक्षणावरही परिणाम झाला आहे. मुलांची मानसिकता बदलत असताना मुला-मुलींना पुन्हा शाळेत परतण्यासाठी सायकल बँकेसारखा रचनात्मक उपक्रम फलदायी ठरणार आहे. सायकल बँकेचे कामकाज पाहण्यासाठी सायकल वाटप समिती कार्यरत आहे. ग्रंथालयातील पुस्तके किंवा बँकेत रकमेची देवाणघेवाण ज्या पद्धतीने होते, त्याच पद्धतीने दरवर्षी गरजू मुलींना सायकली देण्याचे नियोजन आहे. यातून मुलींच्या शिक्षणातील अडथळा दूर होईल. - दिलीप स्वामी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सोलापूर जिल्हा परिषद
