राज्यातील गोरगरीब आणि अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या सामाजिक न्याय विभागाचा अजब कारभार समोर आला आहे. सरकारी नियमांना धाब्यावर बसवत या विभागाच्या ‘बार्टी’ संस्थेने आपल्या ५० हून अधिक अधिकाऱ्यांसाठी लोणावळ्यातील एका आलिशान खासगी रिसॉर्टमध्ये दोन दिवसांचे ‘प्रशिक्षण’ आयोजित केले. या दोन दिवसांच्या सुट्टीवजा कार्यशाळेसाठी सरकारी तिजोरीतून तब्बल २० लाख रुपये खर्च केल्याचा प्राथमिक अंदाज असून, यावरून आता मोठा वाद निर्माण झाला आहे. असे वृत्त ‘हिंदुस्तान टाइम्स’ने प्रसिद्ध केले आहे.
काय आहे नेमकं प्रकरण?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) ही सामाजिक न्याय विभागांतर्गत येणारी एक स्वायत्त संस्था आहे. या संस्थेमार्फत ८ आणि ९ मे रोजी लोणावळ्यातील ‘इक्षणा रिसॉर्ट अँड स्पा’ येथे एका राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. धक्कादायक बाब म्हणजे, या रिसॉर्टमध्ये स्पा, बार, गेम झोन आणि जकुझी यांसारख्या आलिशान सुविधा आहेत. एका खोलीचे एका रात्रीचे भाडे साधारण ९,६०० रुपये आहे.
नियमांचे उल्लंघन
राज्य सरकारच्या २०११ च्या प्रशिक्षण धोरणानुसार, अशा प्रकारच्या शासकीय कार्यशाळा किंवा प्रशिक्षण कार्यक्रम हे अनिवार्यपणे सरकारी संस्थांमध्येच (उदा. पुण्यातील ‘यशदा’) होणे अपेक्षित आहे. पुण्यात ‘यशदा’सारखी जागतिक दर्जाची सरकारी प्रशिक्षण संस्था उपलब्ध असताना, खासगी रिसॉर्टची निवड का करण्यात आली? असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे.
मंत्र्यांचे अजब समर्थन
या प्रकरणावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी मात्र आपल्या विभागाची पाठराखण केली आहे. ते म्हणाले, “जर आमदार परदेश दौऱ्यावर जाऊ शकतात आणि खासगी कंपन्या हॉटेलमध्ये कार्यक्रम घेऊ शकतात, तर आम्ही रिसॉर्टमध्ये कार्यशाळा का घेऊ शकत नाही? यात कोणत्याही नियमांचे उल्लंघन झालेले नाही.” मंत्र्यांच्या या विधानामुळे सामाजिक कार्यकर्त्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.
सामाजिक न्याय विभाग आयुक्त तसेच बार्टी महासंचालक (अतिरिक्त कार्यभार) दीपा मुधोळ-मुंढे यांनी या प्रकरणावर स्पष्टीकरण दिले. त्या म्हणाल्या, “सकाळी ८ पासून ते रात्री ८ या वेळेत निश्चित केलेल्या वेळापत्रकानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या योजनांचा आढावा व सादरीकरण अधिकाऱ्यांमार्फत कार्यशाळेत करण्यात आले. रिसॉर्टमधील स्पा यांसारख्या आलिशान सुविधा अधिकाऱ्यांसाठी नव्हत्या. शासकीय असो वा खासगी ठिकाण, कार्यशाळेचा खर्च सारखाच होतो. त्यानुसार या रिसॉर्टमध्ये दोन दिवसांची प्रशिक्षण कार्यशाळा घेण्यात आली.”
टीका आणि चौकशीची मागणी
सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी या प्रकरणाची कडक चौकशी आणि आर्थिक ऑडिट करण्याची मागणी केली आहे. “बार्टीसारख्या संस्थांना जनतेचा पैसा दिला जातो. तो अशा चैनीच्या कामांसाठी वापरणे चुकीचे आहे,” असे त्यांनी म्हटले आहे.
विरोधी पक्षानेही या मुद्द्यावरून सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी म्हटले की, “देश आर्थिक संकटाचा सामना करत असताना सरकारी नियमांची पायमल्ली करून अशा प्रकारे पैशांची उधळण करणे ही शरमेची बाब आहे. याची सखोल चौकशी झाली पाहिजे.”
एकीकडे शैक्षणिक वर्ष संपूनही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेचा लाभ हजारो अर्जदार विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा झालेला नाही. अर्जप्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात तांत्रिक गोंधळ कायम आहे, परिणामी महाराष्ट्रातील विद्यार्थी आर्थिक व मानसिक तणावात आहेत. तर दुसरीकडे सामाजिक न्यायाचा विचार मांडणाऱ्या विभागाने स्वतःच्या अधिकाऱ्यांच्या आरामासाठी लाखो रुपये खर्च केल्याने सर्वसामान्यांमधून संताप व्यक्त होत आहे. आता या प्रकरणावर सरकार काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
