विडी बनविण्यासाठी लागणाऱ्या विविध कच्च्या मालावर जीएसटी लागू होणार असल्यामुळे विडी उद्योगावर मोठे संकट निर्माण होऊन त्यातून विडी विक्रीवर परिणाम झालाच तर भविष्यात कामगारांवर बेरोजगाराची कुऱ्हाड कोसळण्याची भीती व्यक्त होत आहे. उद्या १ जुलैपासून केंद्र सरकारने देशभरात बहुचर्चित वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी लागू करण्याचे ठरविले आहे. यात विडी उद्योगालाही जीएसटी लागू होणार आहे. विडी बनवण्यासाठी लागणाऱ्या तंबाखू, तेंदू पत्ता आणि दोरा या कच्च्या मालावर जीएसटी लागू होणार आहे. तंबाखूवर २८ टक्के, तेंदू पत्त्यांवर १८ टक्के तर दोऱ्यावर ५ टक्के जीएसटी लागणार आहे. तसेच विडी पॅकिंगसाठी लागणारे रॅपर, लेबल, ब्रॅण्ड नेमचे कागद व बॉक्स पॅकिंग आदींवरही जीएसटी लागू होणार आहे. याशिवाय विडी तयार झाल्यावर त्यावर २८ टक्के जीएसटी लागू होणार आहे. विडी तयार करण्यापासून ते विक्री होईपर्यंत लागणाऱ्या सर्वच कच्च्या मालावर जीएसटी लागू होत असल्यामुळे हा उद्योग संकटात सापडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अगोदर धूम्रपानविरोधी कायद्यामुळे विडी उद्योग संकटात असताना आता पुन्हा जीएसटी कायद्याची भर पडल्यामुळे या रोजगाराभिमुख उद्योगाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. १७ रुपयांपर्यंत मिळणारा विडी कट्टा जीएसटीमुळे २५ रुपयांपर्यंत महागणार आहे. सोलापुरात विडी उद्योग खूप मोठा असून त्यात विविध १५ लहान-मोठय़ा विडी कारखान्यांतून सुमारे ७० हजार कामगार विडय़ा बनविण्याचे काम करतात. यात ९९ टक्के महिला कामगार आहेत. मुळात किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन मिळणे दुर्लभ असले तरी केवळ अपरिहार्यतेमुळे केवळ १५० रुपये मजुरीवर विडी कामगार काम करतात. विडी उद्योगावरच त्यांचा संसार अवलंबून आहे. विडी उद्योगाला सध्या व्हॅट, सेवा कर आणि अबकारी कर लागू असून जीएसटी कर लागू झाल्यानंतर सर्व कर रद्द होणार असले तरी अबकारी कराबाबत संभ्रम कायम आहे. एकीकडे केंद्रीय धूम्रपानविरोधी कायद्यामुळे अडचणीत आलेल्या विडी उद्योगावर अलीकडे निश्चलनीकरणाचा मोठा फटका अजूनही सहन करावा लागत आहे. यातच आता जीएसटी लागू होत असल्यामुळे हा उद्योग संकटात सापडण्याची दाट चिन्हे दिसत आहेत. त्यातून मोठय़ा प्रमाणावर कामगार कपातीचीही भीती व्यक्त होत आहे. यासंदर्भात सोलापुरातील बाबळे-वाघिरे विडी कारखान्याचे व्यवस्थापक बाळासाहेब जगदाळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार जीएसटीमुळे विडी उद्योगाला पदोपदी संकटाशी सामना करावा लागणार आहे. विडी उद्योगाच्या मुळावर जीएसटी आला तर संभाव्य संकटातून हा उद्योग बाहेर पडणे शक्य होणार नाही. विडी विक्रीसह एकूणच विडी उत्पादनावर परिणाम झाल्यास साहजिकच कामगार कपातीला पर्याय राहणार नाही. आतापर्यंत सुपात असलेला विडी उद्योग आता जीएसटीमुळे जात्यात आला आहे. जीएसटीमुळे प्रचंड संकटात सापडलेला विडी उद्योग यंत्रविरहित असून त्याकडे रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र म्हणून पाहिले पाहिजे. रोजगाराचा दुसरा पर्याय पुढे येईपर्यंत विडी उद्योगाला कसे संरक्षित करता येईल, यासाठी केंद्र सरकारने संवेदनशीलता दाखविण्याची गरज आहे, असे मत ‘सिटू’चे प्रदेश सरचिटणीस एम. एच. शेख यांनी व्यक्त केले आहे.
