CJP Protest Jantar Mantar MHA Directive: जंतरमंतर येथे ‘कॉकरोच जनता पार्टी’च्या वतीने आज मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन केले जाणार आहे. या आंदोलनाच्या सहा दिवस आधी केंद्रीय गृहसचिवांनी विविध राज्यांचे पोलीस महासंचालक आणि निवडक पोलीस आयुक्तांची एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. यापूर्वी अशा आंदोलनांमध्ये सहभागी झालेल्या व्यक्तींनी दिल्लीच्या दिशेने प्रवास करू नये, यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
द इंडियन एक्सप्रेसने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, ४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या या बैठकीत संभाव्य आंदोलकांना प्रतिबंधात्मक नोटिसा बजावणे, गरज भासल्यास स्थानबद्ध करणे आणि आंदोलनाला मिळणाऱ्या फंडिंगच्या स्रोतांची चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानंतर ८ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी दुसरी बैठक घेतली.
सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दिपके हे मूळचे महाराष्ट्रातील असल्याने राज्यात विशेष दक्षता घेण्यात आली. केंद्रातील बैठकीच्या दिवशीच महाराष्ट्र पोलीस महासंचालक कार्यालयाकडून राज्यातील सर्व पोलीस यंत्रणेला एक गोपनीय पत्र पाठवण्यात आले. त्यानंतर राज्यभरात संभाव्य आंदोलकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, तर मुंबई पोलिसांनी शुक्रवारी २०० हून अधिक जणांना प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेतले. दरम्यान या संपूर्ण घडामोडींवर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांकडून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकलेली नाही.
मागील आंदोलनाच्या अनुभवावरून दक्षता
सुरक्षा यंत्रणांच्या सूत्रांनुसार, जुलै महिन्यात जंतरमंतर येथे झालेल्या सीजेपीच्या आंदोलनामुळे तत्कालीन शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यावेळी आंदोलकांच्या संभाव्य गर्दीचा योग्य अंदाज न बांधल्यामुळे मोठी गर्दी जमा झाली होती, असा सुरक्षा यंत्रणांचा कयास होता. त्यामुळे यंदा आंदोलकांनी दिल्लीत शिरूच नये, यासाठी दिल्ली पोलिसांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे समन्वय साधण्याची विनंती केली होती. महाराष्ट्रात डाव्या संघटनांची सक्रियता आणि दिपके यांचे मूळ राज्य असल्याने येथून मोठ्या प्रमाणावर कार्यकर्ते दिल्लीत पोहोचण्याची शक्यता गृहीत धरून राज्यात कडक पावले उचलण्यात आली.
आंदोलकांना दिल्लीत जाण्यापासून रोखण्याचे निर्देश
पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे गोपनीय पत्र पोलीस महानिरीक्षक (कायदा व सुव्यवस्था) लखमी गौतम यांच्या स्वाक्षरीने राज्यातील सर्व आयुक्त कार्यालये आणि जिल्हा अधीक्षकांना पाठवण्यात आले होते. या पत्रात १० ऑक्टोबरच्या आंदोलनाचा उल्लेख करत कार्यकर्त्यांना दिल्लीला जाण्यापासून परावृत्त करण्याचे आणि त्यासाठी योग्य प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. राज्यभरात बजावण्यात आलेल्या अनेक नोटिसांमध्ये याच पत्राचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
मात्र, पोलीस महासंचालक कार्यालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यभरात ५० पेक्षा कमी नोटिसा बजावण्यात आल्या असून राज्य पोलिसांकडून कोणतीही थेट अटक वा स्थानबद्धतेची कारवाई करण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, राज्य पोलिसांनी केवळ नोटिसा बजावल्या असल्या, तरी मुंबई पोलिसांनी मात्र थेट प्रतिबंधात्मक कारवाईचा मार्ग निवडला. शनिवारी होणाऱ्या आंदोलनासाठी कोणीही दिल्लीकडे रवाना होऊ नये म्हणून मुंबई पोलिसांनी शहरातील विविध भागांतून २०० हून अधिक जणांना महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या विविध कलमांखाली ताब्यात घेतले. जर पूर्वी आंदोलनात सहभागी झालेली एखादी व्यक्ती शहराबाहेर पडण्यात यशस्वी ठरली, तर स्थानिक पोलीस युनिटकडून त्याबाबत खुलासा मागवला जात असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
