केंद्र आणि राज्य सरकार संघर्ष तीव्र मुंबई/नागपूर : भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. यामुळे राज्यात अस्तित्वात आलेल्या महाविकास आघाडीचे सरकार व केंद्र यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मागणीनुसार भीमा - कोरेगाव हिंसाचाराची चौकशी विशेष चौकशी पथकामार्फत सुरू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने पाऊल टाकताच, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने शुक्रवारी हे प्रकरण राष्ट्रीय तपास संस्थेकडे (एनआयए) सोपवून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारवर कुरघोडी केली. केंद्रातील भाजप आणि राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमधील संघर्षांची ही सुरुवात मानली जाते. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार येताच भीमा कोरेगाव प्रकरणाची फेरचौकशी करण्याची मागणी शरद पवार यांनी केली होती. तसे पत्र पवारांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविले होते. पवारांच्या मागणीनंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गुरुवारीच आढावा घेऊन तपास अधिकाऱ्यांकडे पुरावे मागितले होते. भाजप आणि महाविकास आघाडीत भीमा कोरेगाव तपासावरून आरोप प्रत्यारोप होणार हे निश्चित असतानाच अमित शहा यांच्याकडील गृहमंत्रालयाने महाविकास आघाडीला झटका दिला. हा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे गेल्याने राज्याला आता वेगळा तपास किंवा चौकशी करता येणार नाही. २०१७ मध्ये पुण्यात भीमा कोरेगावच्या निमित्ताने एल्गार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी १ जानेवारी २०१८ ला हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणाचा तपास करताना देशभरातील अनेक डावे, पुरोगामी कार्यकत्रे आणि विचारवंत नक्षलवाद्यांना मदत करीत असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. पोलिसांनी त्यांच्याविरुद्ध स्वतंत्र गुन्हा दाखल केला. यात आनंद तेलतुंबडे, सुधा भारद्वाज, सुरेंद्र गडलिंग, महेश राऊत, सुधीर ढवळे, अरुण फरेरा, शोमा सेन, व्हर्नन गोन्सालवीस, गौतम नवलखा आणि वरवरा राव यांच्यासह अनेकांवर गुन्हे दाखल केले होते. यातील बहुतांश आरोपींना अटक करण्यात आली. त्यांचे जामीन अर्ज तसेच गुन्हे रद्द करण्यासंबंधीच्या याचिका न्यायालयाने फेटाळल्या. सरकारविरोधी आवाज दडपण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप विरोधकांनी सातत्याने केला. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी या प्रकरणाची चौकशी निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत तसेच विशेष पथक नेमून करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली होती. त्याची दखल घेत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना या प्रकरणाच्या तपशीलाचे सादरीकरण करा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी पोलीस अधिकाऱ्यांनी गृहमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि इतर वरिष्ठ मंत्र्यांना या प्रकरणाची इत्यंभूत माहिती दिली. या संदर्भातील वृत्त शुक्रवारी प्रकाशित झाल्यानंतर आधीच्या सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री असलेले दीपक केसरकर यांनी माध्यमांशी बोलताना, आधीच करण्यात आलेली कारवाई योग्य आहे आणि ती पुराव्यांच्या आधारे करण्यात आली होती, असा निर्वाळा दिला. या वक्तव्यानंतर राज्य सरकारमध्येच मतभेद असल्याचे दिसून आले. यानंतर काही तासातच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हा तपास ‘एनआयए’कडे सोपवला. राज्याच्या अखत्यारित असलेला तपास सीबीआयकडे सुपूर्द करायचा असेल तर राज्य सरकारची परवानगी लागते. पण, एनआयएकडे तपास सोपवण्यासाठी राज्याच्या परवानगीची गरज नसल्याचे पोलीस दलातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. केंद्राला चौकशीचा अधिकार दहशतवादी कृत्य, देशाच्या विरोधात कट अशा कोणत्याही गुन्ह्य़ांमध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे चौकशी सोपवण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार आहे. राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यातील तरतुदीनुसारच भिमा कोरेगावचे प्रकरण केंद्राने या यंत्रणेकडे सोपविले आहे. एकदा हे प्रकरण केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवल्यावर राज्य पोलिसांना पुढील तपास करता येत नाही. तसेच गुन्ह्य़ांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे या यंत्रणेकडे सोपवावी लागतात. फक्त हे प्रकरण घडल्यावर दोन वर्षांनी या तपास यंत्रणेकडे सोपवल्याने त्याचे वेगळे अर्थ काढले जात आहेत. भीमा कोरेगावप्रकरणी राज्य सरकारने मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न सुरू केल्यानेच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा राज्याच्या अधिकारावर एकप्रकारे घालाच आहे. एवढय़ा विलंबाने हा तपास केंद्रीय यंत्रणेकडे सोपवण्यामागे काही तरी काळेबेरे दिसते. केंद्राच्या या कारवाईचा निषेध. - अनिल देशमुख, गृहमंत्री
