कोरेगाव भीमा येथील जयस्तंभ परिसरातील जमिनीचा ताबा जमादार कुटुंबाकडेच; पुणे न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

द इंडियन एक्सप्रेसने यासंबंधीचे सविस्तर वृत्त दिले आहे. ऐतिहासिक नोंदींनुसार, १ जानेवारी १८१८ रोजी झालेल्या भीमा कोरेगावच्या लढाईत पेशव्यांविरुद्ध लढलेल्या आपल्या सैनिकांच्या स्मरणार्थ ब्रिटिश सरकारने १८२२ मध्ये या ‘जयस्तंभा’ची उभारणी केली होती. या लढाईत जखमी झालेले ब्रिटिश सैनिक खंडोजीबीन गजोजी जमादार यांची १३ डिसेंबर १८२४ रोजी ब्रिटिश सरकारने जयस्तंभाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती.

ब्रिटिशांनी त्यांना एक सनद बहाल करून, जोपर्यंत कुटुंबात पुरुष वारसदार आहेत, तोपर्यंत जयस्तंभासह सुमारे २६० एकर जमिनीचा ताबा जमादार कुटुंबाकडे दिला होता. खंडोजींचे सहावे वंशज आणि भारतीय लष्करातून निवृत्त झालेले कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-माळवदकर यांनी या सनदेची मूळ प्रत व अन्य पुरावे न्यायालयात सादर केले होते.

नेमका वाद काय होता?

सप्टेंबर २०१५ मध्ये ‘भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण आणि संवर्धन समिती’ या खासगी संस्थेने तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना पत्र लिहिले होते. जयस्तंभाच्या लगतच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावर जमादार कुटुंबाचे नाव ‘बेकायदेशीरपणे’ नोंदवले गेले असल्याचा आरोप समितीने केला. सातबारा उतारावरून कुटुंबाचे नाव काढावे तसेच या जागेवरील अतिक्रमण हटवावे, अशी मागणी समितीने केली होती.

दरवर्षी १ जानेवारीला येथे जमणाऱ्या लाखो आंबेडकरी अनुयायांना अपुऱ्या जागेमुळे अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही समितीने नमूद केले होते.

मंत्र्यांच्या निर्देशानंतर तत्कालीन समाजकल्याण विभाग, ‘बार्टी’ (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था) आणि जिल्हा प्रशासनाकडून कुटुंबाची घरे, शेड आणि शेतमाल हटवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. या कारवाईविरोधात कॅप्टन बाळासाहेब जमादार, नामदेव जमादार आणि अशोक जमादार यांनी एप्रिल २०१७ मध्ये राज्य शासन, बार्टी आणि समितीविरोधात दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून कायमस्वरूपी मनाईहुकुमाची मागणी केली होती. दरम्यान, २०२१ मध्ये नामदेव जमादार यांचे निधन झाले.

न्यायालयातील घडामोडी

कनिष्ठ न्यायालयाने यापूर्वी दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवत, १७ सप्टेंबर २०२५ रोजी या खटल्याची सुनावणी जलदगतीने घेऊन वर्षभरात निकाल देण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर १७ जुलै २०२६ रोजी न्यायालयाने या दाव्यातून ‘बार्टी’ आणि ‘विजयस्तंभ संरक्षण समिती’ यांना वगळले. जमादार यांच्या बाजूने ॲड. हेमंत भोपटकर आणि खंडोजी जमादार यांचे वंशज असलेले ॲड. रोहन जमादार-माळवदकर यांनी बाजू मांडली.

शुक्रवारी न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, प्रतिवादी (राज्य सरकार) किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय वादींच्या (नामदेव जमादार यांचे वारसदार आणि अशोक जमादार) ताब्याला बाधा आणू नये किंवा त्यांना निष्कासित करू नये. तांत्रिक कारणांमुळे कॅप्टन बाळासाहेब जमादार यांचा वैयक्तिक दावा न्यायालयाने फेटाळला असला, तरी उर्वरित वादींच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

या निकालाबाबत बोलताना ॲड. रोहन जमादार म्हणाले, “हा निकाल जमादार-माळवदकर कुटुंबाच्या बाजूने लागला आहे. १८२४ चा ब्रिटिश आदेश, १८२६ चा न्यायालयाचा आदेश आणि इतर कागदपत्रांच्या आधारे आमचा ताबा सिद्ध झाला आहे. कॅप्टन बाळासाहेब यांचा दावा फेटाळला जाणे ही केवळ तांत्रिक बाब असून सातबारा उताऱ्यावर त्यांचे नाव नोंदवण्याचा अर्ज महसूल न्यायालयात प्रलंबित आहे.”

ऐतिहासिक आणि संवेदनशील पार्श्वभूमी

मराठा समाजातील जमादार कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार, भीमा कोरेगावच्या लढाईत ब्रिटिश आणि पेशवे या दोन्ही सैन्यांमध्ये विविध जाती-धर्मांचे सैनिक लढले होते; त्यामुळे या लढाईला कोणत्याही एका जातीशी अथवा धर्माशी जोडता येणार नाही.

दुसऱ्या बाजूला, आंबेडकरी विचारधारेनुसार महार बटालियनच्या सुमारे ५०० शूर सैनिकांनी पेशव्यांच्या २८ हजारांच्या फौजेचा पराभव केला होता. त्यामुळे पेशवाईच्या अन्यायाविरुद्धचा लढा म्हणून १ जानेवारी हा दिवस देशभरातील लाखो अनुयायी ‘शौर्य दिन’ म्हणून जयस्तंभाला मानवंदना देऊन साजरा करतात. १ जानेवारी २०१८ रोजी या लढाईच्या द्विशताब्दी दिनानिमित्त परिसरात मोठा हिंसाचार उसळला होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने, दरवर्षी डिसेंबर महिन्यात राज्य सरकार १ जानेवारीच्या कार्यक्रमाच्या नियोजनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून विशेष परवानगी घेत असे.