भोसरीतील जमीन खरेदी व्यवहाराप्रकरणी अडचणीत आलेल्या एकनाथ खडसे यांनी बुधवारी झोटिंग समितीसमोर घुमजाव केल्याचे वृत्त आहे. भोसरीतील जमीन व्यवहारांविषयी माहिती नाही असा दावा खडसे यांच्या वकिलांनी झोटिंग समितीसमोर केल्याचे सूत्रांकडून समजते. पुणे जिल्ह्यातील भोसरी येथील भूखंड खरेदी प्रकरणात एकनाथ खडसे यांचे नाव आले आहे. या प्रकरणामुळे खडसे यांच्यावर विरोधकांकडून टीका सुरु झाल्याने त्यांना मंत्रीपदाचा राजीनामाही द्यावा लागला होता. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्या. झोटिंगी यांची समिती नेमली होती. या समितीसमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे. २३ जून २०१६ ला ही समिती स्थापन झाली होती व तिला तीन महिन्यात अहवाल देण्यास सांगण्यात आले होते. पण यानंतर त्यांना पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली होती. समितीचे कार्यालय नागपुरात असून तेथूनच कामकाज सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ खडसे यांच्या वकिलांनी जमीन खरेदी प्रकरणाची काही माहिती नव्हती असा दावा केल्याचे वृत्त वृत्तवाहिन्यांनी दिले आहे. यापूर्वीही खडसेंनी ही जमीन एमआयडीसीची नाही असे म्हटले होते. पण आता त्यांनी या व्यवहारांची माहितीच नाही असा दावा केला आहे. अद्याप या वृत्ताला दुजोरा मिळू शकलेला नाही. झोटिंग समितीच्या अहवालावर खडसे यांचे भवितव्य अवलंबून असल्याचे जाणकार सांगतात. भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण नेमके काय ? खडसे यांनी भोसरीत घेतलेली जमीन (सव्‍‌र्हे क्र.५२/२अ/२) अब्बास रसुलभाई उकानी यांच्या मालकीची असून, गेल्या ४० वर्षांपासून त्या जागेवर १३ प्लॉटवर कंपन्या उभ्या आहेत. भूसंपादन प्रक्रिया १९६२ मध्ये सुरू झाली होती. मात्र आपण जमिनीचा मोबदला घेतला नसल्याचे उकानी यांचे म्हणणे असून त्यांनी ४० वर्षांपूर्वीच्या या भूसंपादनाविरोधात काही महिन्यांपूर्वी भरपाईसाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ही याचिका प्रलंबित आहे. ही जमीन सातबारा उताऱ्यावर एमआयडीसीच्या नावावर असून, कंपन्यांना ९९ वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. असे असताना ही जमीन खडसे यांनी २८ एप्रिल २०१६ रोजी पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या नावे केवळ पावणे चार कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केली. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावापेक्षा नागरी भागांत अडीचपट व ग्रामीण भागांत पाचपट मोबदला मिळतो. त्यामुळे या सुमारे ४० कोटी रुपयांच्या जमिनीसाठी मंदाकिनी खडसे व चौधरी यांना एमआयडीसीच्या माध्यमातून सुमारे १०० कोटी रुपये भरपाई मिळविण्याचा प्रयत्न असल्याचे असल्याचे तक्रारदार हेमंत गावंडे यांचे म्हणणे होते. त्यासाठी खडसे यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप केला जात आहे.
