मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्यात तापलेला असताना धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. धनगर समाजातील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमांच्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली प्रवेश संख्या वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या मागण्या आणि प्रलंबित विषयांबाबतची बैठक आज पार पडली, या बैठकीत हा निर्णय झाल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ट्विटरद्वारे दिली.
नामांकित इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये शिक्षणासाठी असलेली ही योजना इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनाही लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणण्याचे निर्देश देण्यात आल्याची माहिती पवारांनी दिली. याबरोबरच इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना निवास, भोजन तसंच अन्य शैक्षणिक सवलती देणारी आधार योजना लागू करणं, ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या राज्यातील ७२ वसतिगृहांसाठी साहित्य खरेदी आणि वित्त व विकास महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या अटी व शर्ती शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देखील बैठकीत दिल्या.
हेही वाचा >> “माझा बाप मला परत हवाय, आम्हाला आरक्षण…”, जरांगे पाटलांच्या मुलीची सरकारकडे आर्त मागणी
इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देखील महानगरं, शहरं आणि जिल्ह्याच्या ठिकाणी शिक्षण घेता आलं पाहिजे. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाची ‘स्वयंम’ योजना आणि सामाजिक न्याय विभागाची ‘स्वाधार’ योजनेच्या धर्तीवर ‘आधार’ योजना राबवण्यात यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी त्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यात भत्त्याची रक्कम थेट हस्तांतरित करण्यात येईल, या योजनेसाठी विद्यार्थी संख्या निश्चित करून विभागानं सविस्तर प्रस्ताव सादर करण्याचेही निर्देश अजित पवारानी दिले.
हेही वाचा >> वसई: चिमुकलीवर शाळेतच लैंगिक अत्याचार; संतप्त पालकांनी स्वयंपाक्याला शाळेतच चोपले
सद्यस्थितीत धनगर समाजातील साडे पाच हजार विद्यार्थ्यांना शहरांमधील इंग्रजी माध्यमाच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेश देण्यात येतो. मात्र या योजनेच्या लाभासाठी येणाऱ्या अर्जांची संख्या पाहता त्यात वाढ करण्यात येईल. इंग्रजी माध्यमांच्या निवासी शाळांमध्ये प्रवेशाची योजना इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात येईल. यासंदर्भात नामांकित शाळेची निवड, विद्यार्थी निवड करण्याबाबतचे निकष, धोरण आखण्यात येईल. ज्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा अधिकार कायद्यांतर्गत प्रवेश मिळणार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा यासाठी प्राधान्यानं विचार करावा, अशी सूचनाही करण्यात आल्याच माहिती पवारांनी दिली.
