व्यापाऱ्यांच्या मनमानीचा शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका मालेगाव : करोना प्रतिबंधासाठी संपूर्ण टाळेबंदी लागू केल्याने नाशिकजिल्ह्यातील बाजार समित्यांमधील खरेदी-विक्रीचे व्यवहार बंद झाले आहेत. यामुळे कांदा व भाजीपाल्यासारख्या शेतमालाची कुठे विक्री करावी, या विवंचनेत सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर तो पडत्या भावात विकण्याची वेळ आली आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. अंशत: टाळेबंदी काळात बाजार समित्यांमधील खरेदी—विक्रीचे व्यवहार नियमितपणे सुरू होते. परंतु, करोना रुग्णसंख्येत अपेक्षित अशी घट होत नसल्याचे आढळून आल्याने १२ ते २३ मे या कालावधीत नाशिक जिल्ह्यात संपूर्ण टाळेबंदी लागू करण्यात आली. त्यानुसार जिल्ह्यातील १६ बाजार समित्या सक्तीने बंद ठेवण्यात आल्या आहेत. बाजार समित्यांमधील व्यवहारांवर निर्बंध लादतांना भाजीपाला व अन्य शेतमाल विक्री करता यावा म्हणून विकेंद्रित व्यवस्था निर्माण करण्याचे निर्देश प्रशासनाने बाजार समित्यांना दिले होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी व्यापाऱ्यांना परस्पर शेतमाल विक्रीची व्यवस्था बाजार समित्यांनी अमलात आणली. या व्यवस्थेत लिलाव पद्धतीला फाटा मिळाला असून शेतकऱ्यांना आपला कांदा व्यापाऱ्यांच्या खळ्यांवर विक्रीसाठी न्यावा लागत असून भाजीपालादेखील अशाच पद्धतीने विक्री करावा लागत आहे. अशा रीतीने लिलाव न होता एखाद्या व्यापाऱ्यास शेतमाल विक्री करावा लागत असल्याने व्यापारी देईल, तो दर उत्पादकांना निमूटपणे स्वीकारावा लागत आहे. या व्यवस्थेत व्यापाऱ्यांची मनमानी वाढत चालली असून वाजवीपेक्षा कमी दराने शेतमाल खरेदी करण्याचा त्यांचा कल वाढत असल्याची ओरड होत आहे. भाजीपाल्यासारखा नाशवंत माल साठवता येत नसल्याने तसेच आर्थिक गरजेपोटी कांदा विक्री तातडीने करण्याच्या अपरिहार्यतेतून अडलेल्या शेतकऱ्यांचा अनेक व्यापारी गैरफायदा घेत असल्याच्या तक्रारी आहेत. खरीप हंगाम १५ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. त्यासाठी पैशांची व्यवस्था म्हणून शेतमाल विक्री करावा लागत आहे. परंतु, त्यातून हातात अपेक्षित दाम पडत नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. टाळेबंदी लागण्यापूर्वी लिलावाद्वारे विक्री सुरू होती, तेव्हा चांगल्या प्रतीच्या कांद्यास प्रति क्विंटल १४०० ते १५०० रुपयांच्या आसपास दर मिळत होता. तोच कांदा आता व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर नेल्यावर ११०० ते १३०० रुपये दराने द्यावा लागत आहे. १० दिवसांपूर्वी बाजार समित्यांमध्ये १५ रुपये प्रती किलो दराने विक्री होणारे खरबूज आता पाच ते सात रुपये किलो दराने विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. अन्य भाजीपाल्याचीदेखील कमी-अधिक प्रमाणात अशीच गत आहे. लिलाव पद्धतीअभावी शेतमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने जिल्हा प्रशासनाने बाजार समित्यांना संपूर्ण टाळेबंदीतून त्वरित वगळावे अशी मागणी होत आहे. बाजार समित्या बंद असल्याने शेतमाल विक्रीतून उत्पादन खर्चही वसूल होत नसल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. नाशिक जिल्हा हा कांद्याचे आगार समजला जातो. आगामी खरीप हंगामासाठी भांडवल म्हणून शेतकऱ्यांना आपल्याकडील कांदा विक्री करण्याशिवाय गत्यंतर नाही. अशावेळी कांदा पिकास रास्त भाव न मिळाल्यास शेतकऱ्यांच्या आर्थिक अडचणी वाढतील. ही अडचण लक्षात घेऊन बाजार समित्यांमध्ये किमान कांदा लिलाव तरी त्वरित सुरू करावेत. - डॉ. जयंत पवार (संचालक, मविप्र शिक्षण संस्था तथा राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी) व्यापाऱ्यांच्या खळ्यावर कांदा विक्री करताना आर्थिक अडवणूक होत आहे. अपवात्मक वाहनांमधील कांद्यास व्यापाऱ्यांकडून बरा दर दिला जातो. परंतु, अन्य बहुसंख्य वाहनांमधील कांद्यास तुलनेने २०० ते २५० रुपये इतका कमी दर दिला जात आहे. अपेक्षित दर जरी मिळाला नाही तरी शेतकऱ्यांना नाइलाजास्तव संबंधित व्यापाऱ्यास माल देणे भाग पडते. लिलाव पद्धत नसल्याने व्यापाऱ्यांची मनमानी सुरू असून शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. - दिलीप ठाकरे ( कांदा उत्पादक, कुंभार्डे, देवळा)
