विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामुळे आधीच राज्यातील राजकीय घडामोडी वेगाने सुरू आहेत. त्यात दही हंडी उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयावरून वातावरण तापू लागलं आहे. गोविंदांना क्रीडा प्रकारासाठी सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या पाच टक्के आरक्षणामध्ये सहभागी करून घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने जाहीर केल्यानंतर त्यावरून प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. आधी राज्यातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या परीक्षार्थींनी त्यावर आक्षेप घेतल्यानंतर विधानसभा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी देखील त्यावरून एकनाथ शिंदे सरकारला धारेवर धरलं. यावरून आता मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवारांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. नेमका काय आहे निर्णय? दहीहंडी उत्सवाच्या एक दिवस आधी राज्य सरकाने विधिमंडळात प्रस्ताव मांडून दहीहंडीचा क्रीडा प्रकारात समावेश केला. त्यामुळे राज्यातील इतर मान्यताप्राप्त खेळांप्रमाणेच दहीहंडीतील गोविंदांना देखील खेळाडू म्हणून सरकारी नोकऱ्यांमधील ५ टक्के आरक्षणाच्या कोट्याचा लाभ मिळू शकणार आहे. मात्र, यावर एमपीएससी परीक्षार्थींसोबत विरोधकांनी देखील आक्षेप घेतला आहे. दरम्यान, या विषयावर बोलताना अजित पवार यांनी राज्य सरकारला प्रश्न विचारला आहे. "गोविंदा पथकांना आरक्षण देण्याविषयी तुम्ही निर्णय घेतला. पण उद्या त्यांच्यातला एखादा काही न शिकलेला किंवा अगदी दहावीही न झालेला असेल आणि त्यानं त्या पथकात पारितोषिक मिळवलं, तर त्याला कोणती नोकरी देणार तुम्ही? बाकीची मुलं स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात, त्यांना काय देणार तुम्ही?" असं अजित पवार अमरावतीमध्ये म्हणाले. "खेळांच्या यादीत अजून एक खेळ जोडला गेला" यावरून आता राजकीय कलगीतुरा रंगला असून भाजपा आमदार आणि राज्याचे कॅबिनेट मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी अजित पवारांना खोचक शब्दांत प्रत्युत्तर दिलं आहे. "खेळांच्या सर्व यादीमध्ये अजून एक खेळ जोडला गेला आहे. बाकी काहीही झालेलं नाही. त्यामुळे हे आरक्षण नव्याने दिलेलं नाही. दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देऊन ते आरक्षणात जोडलं आहे. त्यात आरडाओरडा करण्यासारखं काय आहे?" असा प्रतिप्रश्न चंद्रकांत पाटील यांनी केला आहे. “मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक निर्णय घ्यायचा नसतो, उगीच आलं यांच्या मनात आणि…”; अजित पवारांचा ‘त्या’ घोषणेवर आक्षेप! "खेळाडूंसाठी असलेल्या ५ टक्के आरक्षणावर तुमचा आक्षेप नाही. पण तुम्हाला असं वाटतंय की गोविंदांना अतिरिक्त ५ टक्के आरक्षण दिलं आहे. तसं ते देता येत नाही. उद्या अजून कुणी मागणी केली की विटी-दांडूचा समावेश यादीत करा. मग त्याच्या स्पर्धा घेऊन त्यात पदकं मिळाली की त्यानुसार त्यांना नोकरीत समाविष्ट केलं जातं. एवढं सोपं असताना अवघड करून समाजाची दिशाभूल करणं बरोबर नाही", असं देखील चंद्रकांत पाटील म्हणाले आहेत.
