भाजपा नेत्या चित्रा वाघ यांनी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना पत्र पाठवलं आहे. चित्रा वाघ यांनी सुमन काळे प्रकरणावरुन हे पत्र लिहिलं असून राज्याचे गृहमंत्री म्हणून चिंतन करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. रक्षकांनाच भक्षक बनवणारे आणि गुन्हेगारांचं नैतिक बळ वाढवणारे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे का ?? हा प्रश्न सुमन काळे यांना न मिळणाऱ्या न्यायामुळे उभा ठाकतोय असंही त्यांनी म्हटलं आहे. पत्रात काय म्हटलं आहे - "इंग्रजांच्या जुलमी राजवटीविरोधात सर्वात प्रथम येथील आदिवासी, भटक्या जाती-जमातींनी बंड पुकारले. बिरसा मुंडा ते थोर नरवीर उमाजीराजे नाईक अशा क्रांतीवीरांनी स्वातंत्र्य लढ्यात आपले योगदान दिले. म्हणूनच इंग्रजांनी अत्यंत जुलमी कायदा आणून या जाती-जमातींवर गुन्हेगारीचा शिक्का मारला," असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. "जुलमी क्रिमीनल ट्राईब अॅक्ट संपवून पन्नास वर्षे झाली तरी आजही अनेक भटक्या जाती-जमातींकडे पोलीस यंत्रणेचा व त्यांचा वापर करणाऱ्या प्रस्थापितांचा पाहण्याचा दृष्टीकोन मात्र गुन्हेगाराचाच आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला राज्यघटना देऊन सर्वच घटकांना सामाजिक न्याय मिळण्याची तरतूद करून ठेवली. परंतु सर्व यंत्रणा हातात ठेऊन, तिला वाकवण्याची मिजास अनेक प्रस्थापित करत असतात. म्हणूनच की काय जेव्हा जेव्हा प्रस्थापितांचं सरकार सत्तेत येतं तेव्हा तेव्हा येथील दुर्बल घटकांवर अत्याचार होतात, ही बाब काही लपून राहिलेली नाही," असं चित्रा वाघ म्हणाल्या आहेत. "त्याचेच उदाहरण म्हणजे पोलीस कस्टडीत मृत्यू पावलेल्या पारधी समाजातील सामाजिक कार्यकर्त्या सुमन काळे यांच्या प्रकरणाबाबत राज्य सरकारचे उदासीन, वेळ काढू आणि तितकेच अन्यायकारक धोरण! गेल्या १४ वर्षापासून त्यांना मिळवण्यासाठी लढा सुरू आहे. शेवटी १३ जानेवारी २०२१ रोजी उच्च न्यायालयाने हा खटला सहा महिन्यात संपवावा आणि पिडीताच्या कुटुंबाना ५ लाख नुकसान भरपाई ४५ दिवसात देण्याचे आदेश दिले. परंतु आपल्या सरकारने ना खटला पुढे नेला ना नुकसान भरपाई दिली. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. यावरूनच सरकारच्या हेतूविषयी शंका घ्यायला वाव मिळतोय? सुमन काळेंना न्याय मिळाला तर प्रस्थापितांच्या यंत्रणेतील हितसंबंधांना बाधा येणार आहे का? असा सवाल आता सामाजिक क्षेत्रातून उपस्थित केला जातोय?," असं चित्रा वाघ यांनी सांगितलं आहे. "कोण होत्या सुमन काळे? एक धडाडीची महिला जी गुन्हेगारांच्या पुर्नवसनासाठी झटत होती. आपल्या जमातीवरचा डाग पुसण्यासाठी खपत होती. अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांनीच त्यांच्या कार्यासाठी सत्कारही केला होता. पंरतु त्यांनाच दरोड्याच्या चौकशीसाठी अहमदनगर पोलीस बेकायदेशीर उचलते व त्यांचा पोलीस कस्टडीच मृत्यू होतो. त्यांचं कार्य कुणासाठी डोकेदुखी ठरत होतं?," अशी विचारणा चित्रा वाघ यांनी केली आहे. "या प्रकरणात अनेक चांगल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी महत्वाचं काम केलं आणि हा लढा पुर्णत्वाच्या उंबरठ्यावरून आणून ठेवला. पण आपले सरकार आले आणि उच्च न्यायालयाने निर्देश देऊन कुठलीच हालचाल होत नाही. आपल्या महाराष्ट्राला पुरोगामी राज्य म्हणवून घेताना हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, मागील एका वर्षात आपल्या राज्यात पोलीस कोठडीत २३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. आपल्या कार्यकाळात महाराष्ट्र या क्रूरतेसाठी क्रमांक एकचं राज्य ठरलं आहे," असं चित्रा वाघ यांनी म्हटलं आहे. "प्रस्थापितांकडून अन्याय होत असेल तर समाजातील सर्वात शेवटच्या घटकाची आशा पोलीस यंत्रणेवर असते. पंरतु रक्षकांनाच भक्षक बनवणारे आणि गुन्हेगारांचंच नैतिक बळ वाढवणारे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारले आहे का? हा प्रश्न सुमन काळे यांना न मिळणाऱ्या न्यायामुळे उभा टाकतोय. याचे आत्मचिंतन आपण राज्याचे गृहमंत्री म्हणून कराल," अशी अपेक्षा वाघ यांनी पत्राद्वारे केली.
