दिल्लीच्या वेशीवर गेल्या एक महिन्यापासून शेतकरी आंदोलन सुरु असताना भाजपाकडून संवाद यात्रेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी राबवण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या योजना लोकांपर्यंत आणि खासकरुन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी भाजपाकडून संवाद यात्रा आयोजित करण्यात आली आहे. त्यासाठी भाजपाचे ज्येष्ठ नेते राज्याच्या वेगवेगळ्या भागात शेतकऱ्यांशी संवाद साधत आहेत. देवेंद्र फडणवीस पुण्याच्या मांजरी बुद्रूक येथे शेतकरी संवाद यात्रेत सहभागी झाले. यावेळी त्यांनी नव्या कृषी कायद्यांचं समर्थन केलं.
“नरेंद्र मोदी नऊ कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे ट्रानस्फर करणार आहेत. आमच्या शेतकऱ्याला मुक्ती मिळाली पाहिजे, जिथे माल विकायचा आहे तिथे विकता आला पाहिजे आणि त्यासाठी बंधन नसलं पाहिजे. शेतकऱ्याला मालक बनवण्यासाठी मोदींनी हे कायदे आणले आहेत,” असं फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं.
“जेव्हा लॉकडाउन सुरु होता तेव्हा कोकणातील शेतकऱ्यासमोर आंब्याचं काय होणार हा प्रश्न होता. पण आपण फळे नियमनमुक्त केल्याने शेतकऱ्याला मुंबईच्या सोसायट्यांमध्ये माल विकता आला. आंब्याच्या बागायतादारांनी मला साहेब जितका पैसा लॉकडाउनध्ये कमावला तितका याआधी कमावला नसल्याचं सांगितलं. कारण आम्ही सोसायट्यांमध्ये माल विकू शकलो,” अशी माहिती फडणवीसांनी दिली.
आणखी वाचा- “आमचे अजितदादा त्याहीपेक्षा वर निघाले…,” फडणवीस भरसभेत संतापले
“काही लोकं तर दुटप्पी भूमिका घेतात. कंत्राटी शेतीचा कायदा महाराष्ट्राने २००६ मध्ये केला. मोदींनी देशासाठी जो कंत्राटी शेतीचा कायदा केला आहे तो २००६ सालीच राज्यात झाला आहे. २००६ ते २०२० पर्यंत १४ वर्षात कुठेही शेतकऱ्याची शेती गेली, लुबाडलं, नुकसान झालं अशी एकही घटना झाली नाही,” असं फडणवीसांनी यावेळी सांगितलं.
“मोदींनी जो कायदा आणला आहे त्यात वाद झाला तर शेतकरी न्यायालयात जाऊ शकतो असं स्वातंत्र्य आहे. महाराष्ट्राच्या कायद्यात कुठेही जाण्याची मुभा नाही. नव्या कायद्यात शेतकरी जाऊ शकतो पण व्यापारी कोर्टात जाऊ शकत नाही. शेतकऱ्याला संरक्षण देणारा कायदा मोदींनी तयार केला आहे,” असं ते म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रात शेतीवर इतकं मोठं संकट आलं, पण सरकारचं अस्तित्व कुठेही दिसत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात पावसामुळे नुकसान झालं पण शेतकऱ्याला मदत मिळाली नाही. ऊस कारखानदारीसंबंधी केंद्राने इतके निर्णय घेतले. ऊसाच्या शेतकऱ्याला एफआरपी मिळाला पाहिजे याासठी ऊस, साखरेचा धंदा स्थिर झाला पाहिजे यासाठी एमएसपीचा निर्णय झाला. गेल्या ४० वर्षांपासून याची तरतूद आहे पण कोणत्याही सरकारने अवलबं केला नाही. मोदी सरकारमुळे साखरेचे भाव स्थिर झाले आणि कारखाने शेतकऱ्याला एफआरपी देऊ शकले. नरेंद्र मोदींनी ही हिंमत दाखवली”.
“केळीच्या शेतकऱ्यांसाठी असणाऱ्या विम्याचे नियम या सरकारने बदलल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत मिळाली नाही. या सरकारमध्ये शेतकऱ्यासाठी बोलणारं कोणी नाही. शेतकऱ्यांचा आता विचार केला जात नाही. आम्ही शेतकऱ्याच्या पाठीशी उभे राहिलो. पण आज कोणी पाहण्यास तयार नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शेतकर्यांच्या बांधावर गेले होते तेव्हा 50 हजार रुपये हेक्टरी मदत देऊ असं म्हटलं होतं, मात्र आठ हजार दिले आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले होते की बागायत शेतकर्यांना दीड लाख रुपये देऊ. पण राजा उदार नाही तर उधार झाला आणि हाती भोपळा आला. प्रामाणिक शेतकर्यांना ठेंगा दाखविण्याचे काम या सरकारने केले आहे,” अशी टीका फडणवीसांनी केली. मोदी नेहमीच शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत आणि कायम राहतील असा विश्वास फडणवीसांनी यावेळी व्यक्त केला.
