पहिल्या पावसाला झालेल्या विलंबामुळे पेरणीला झालेला उशीर, खरीपाचं पीक तोंडावर असताना आलेले वादळ, ओला दुष्काळ, सोयाबीनच्या गंजीच्या गंजी वाहून गेल्या, ज्यांचं पीक कापणीला आलं होतं, तेही पाण्यात सडले आहे. पीक विम्याचे रखडलेले पैसे…या सर्व आस्मानी संकटावर सरकारने कुठलीही मदत तर केलीच नाही, उलट अनेक ठिकाणी पंचनामेही करायला सरकारी यंत्रणा तयार नाही आणि मुख्यमंत्रीही वर्षाच्या बाहेर पडायला तयार नाही अशी टीका भाजपचे नेते गोपीचद पडळकर यांनी केली आहे. "शेतकऱ्यांचा संपूर्ण खरीप हंगाम वाया गेला. हातचा राखीव ठेवलेला पैसाही शेतकऱ्यांनी रब्बीसाठी लावला होता. त्यालाही मातीमोल करण्याचं या प्रस्थापितांच्या सरकारनं जणू काही मनावरच घेतलेलं दिसतंय. आव्वाच्या सव्वा वीजबील सक्तीनं वसूल करणे, ऐन कापणीच्या-मळणीच्या वेळेस शेतकऱ्यांना वीजेची गरज असते, नेमकं त्याच वेळेस वीज कनेक्शन तोडणे… असा निजामशाही कारभार या सरकारने चालवला आहे. शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्याचं ठेकाच जणू या महाभकास आघाडीनं घेतला आहे," असा संताप पडळकरांनी व्यक्त केला आहे. "दोन-दोन चार-चार वर्षामागील वीजबील, पंप नसणाऱ्यांनाही अव्वाच्या सव्वा वीजबील देणे, यात अनेक त्रुटी व अनियमीतता आहेत. असंख्य शेतकऱ्यांनी पुराव्यांनीशी वीजबिलासंदर्भातील भोंगळ कारभार उघडा पाडला आहे. या सरकारने आता शेतकऱ्यांचा अंत पाहू नये," असं पडळकर म्हणाले आहेत. "मी समस्त शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की, ऐन कापणी हंगामात वीज कनेक्शन तोडणीमुळं झालेल्या नुकसानाचे पंचनामे आपण स्वत: करावे, आपआपल्या कार्यक्षेत्रातील तहसीलदाराकडे ते सूपूर्द करून पोचपावती घ्यावी. जेणेकरून संपूर्ण नूकसानाची भरपाई मिळवण्यासाठी आपल्याला मोठा लढा उभारता येईल," असंही पडळकर महणाले.
